- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
४ मंसिर ०७९ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि गण्डकी प्रदेश सभाको हालसम्म दुई नियमित र दुई विशेष गरी चार अधिवेशन सम्पन्न भएका छन्। दुई विशेष अधिवेशन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि डाकिएको थियो। चार अधिवेशनको अवधिमा गरी ४३ दिनमा प्रदेश सभाका ६२ बैठक बसेका छन्। ६२ बैठकमा कुल ९२ घण्टा ४६ मिनेट खर्च भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले जानकारी दिए।
निर्वाचित सदस्यहरूले १४ पुस ०७९ मा आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए भने १८ पुसमा सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। ६० सदस्यीय सभामा नेपाली कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका आठ, राप्रपाका दुई र एकीकृत समाजवादीका एक सदस्य छन्। हालसम्म बसेका कुल ६२ बैठकमा सभामुखसहित अन्य तीन सदस्य गरी चारजना मात्रै सबै बैठकमा उपस्थित भएका छन्। सबैभन्दा कम उपस्थित हुने सदस्य ३९ बैठकमा सहभागी भएका छन्। यसैगरी, ६१ बैठकमा उपस्थित हुनेको संख्या आठ र ६० बैठकमा सातजना छन्।
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालसँगै एमालेका प्रमुख सचेतक बागलुङका गोविन्दबहादुर नेपाली, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत रहेका एमालेबाट निर्वाचित स्याङ्जाका सुधीरकुमार पौडेल र कांग्रेसबाट निर्वाचित कास्कीकी सरस्वती गुरुङ मात्रै सभाका सबै बैठकमा उपस्थित भएका छन्।
सबैभन्दा कम उपस्थित हुने चारजना
प्रदेश सभाका ६२ मध्ये सबैभन्दा कम उपस्थित हुने सदस्य ३९ बैठकमा सहभागी भएका छन्। कांग्रेसबाट निर्वाचित मनाङका मुनिन्द्रजंग गुरुङ सबैभन्दा कम उपस्थित हुने सदस्य हुन्। उनी ६२ मध्ये ३९ बैठकमा मात्र सहभागी भएका छन्।
कम उपस्थित हुने दोस्रो नम्बरमा रहेका मनाङबाट निर्वाचित एकीकृत समाजवादीका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ४१ बैठकमा उपस्थित भएका छन्। त्यसपछि ४४ बैठकमा सहभागी हुने दुईजना बागलुङबाट निर्वाचित एमालेका लिलबहादुर थापा र कास्कीबाट निर्वाचित एमालेका गणेशमान गुरुङ कम उपस्थित हुनेमध्ये तेस्रो नम्बरमा छन्।
यस्तो छ दलका नेता र मन्त्रीको उपस्थिति
प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका संसदीय दलका नेताहरूमध्ये सबैभन्दा कम बैठकमा सहभागी हुनेमा राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ रहेका छन्। स्याङ्जाका गुरुङ ४९ बैठकमा उपस्थित भएका छन्। त्यसपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे ५२, एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी ५९ र माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान ६० वटा बैठकमा सहभागी भएका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा सातसदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको छ। मन्त्रिपरिषद्का सात सदस्यमध्ये प्रदेश सभा बैठकमा सबैभन्दा कम उपस्थित हुनेमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रमेशबहादुर जुग्जाली रहेका छन्। म्याग्दीबाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रका जुग्जाली ४८ बैठकमा उपस्थित भएका छन्। सबैभन्दा धेरै बैठकमा उपस्थित हुने मन्त्रीमा आर्थिक मामिलामन्त्री जितप्रकाश आलेमगर छन्। तनहुँबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका आलेमगर ६२ मध्ये ६० बैठकमा उपस्थित भएका छन्।
एक वर्षमा दुई सरकार
प्रदेश सभाको यो एक वर्षको अवधिमा गण्डकीमा दुईपटक सरकार गठन भएका छन्। एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी र कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा दुई सरकार गठन भए।
२५ पुस ०७९ मा एमालेका २२, माओवादीका आठ र राप्रपाका दुई सांसदको समर्थनमा एमालेका खगराज अधिकारी संविधानको धारा १६८ को (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। २९ पुसमा सभाबाट विश्वासको मत पाएका उनले पछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै विश्वासको मत लिन पाएनन्। १० चैत ०७९ माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि ९ वैशाख २०८० मा मुख्यमन्त्री अधिकारी सभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भए।
त्यसपछि १४ वैशाख ०८० मा संविधानको धारा १६८ को (२)अनुसार नै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे कांग्रेसका २९, माओवादीका सात र एक स्वतन्त्र सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
सात विधेयक र एक नियमावली पारित, दुई विधेयक छलफलमा
सभाको एकवर्षे कार्यकाल सकिँदा सात विधेयक र एक नियमावली पारित भएका छन् भने दुई विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा छन्। सभाको पहिलो अधिवेशनले चार र चौथो अधिवेशनले तीन विधेयकसँगै प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि तयार गरिएको प्रदेश सभा नियमावली, २०८० समेत पारित गरेको छ।
पारित विधेयकहरूमा विनियोजन ऐन, २०७९ लाई संशोधन, केही प्रदेश ऐन संशोधन, प्रदेशमा निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त, प्रदेशभित्रको वनलाई नियमन र व्यवस्थापन, अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको तथा प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रहेका छन्।
यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशमा बिउ विजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा छन्।
आठ करोड खर्च
प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि एक वर्षमा आठ करोड खर्च भएको छ। सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार सभामुख, उपसभामुख र पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, स्वकीय, सञ्चार, आवास, इन्धन, फर्निचरलगायतमा गरी सो अवधिमा एक करोड ६१ लख ८६ हजार ८८४ रुपैयाँँ खर्च भएको छ।
यसैगरी, सदस्यहरूको पारिश्रमिक तीन करोड ६ लाख आठ हजार ९७० रुपैयाँँ, सदस्यको स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक दुई करोड १९ लाख ७७१ रुपैयाँ, आवास सुविधाबापत ७० लाख २७ हजार ९५९ रुपैयाँ एवं सभा र समितिहरूको बैठक दिनको भत्ता र यातायात खर्चबापत ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
दुई सदस्यले लिए ऐनविपरीत आवास सुविधा
प्रदेश सभा सदस्यहरूको सेवा सुविधा ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार पोखरामा घर नभएकाहरूलाई आवास सुविधाबापत मासिक १५ हजार रुपैयाँ र घर भएकाहरूलाई आवास मर्मत र सम्भारका नाममा आवासबापतको सुविधाको आधा अर्थात् सात हजार पाँच सय पाउने व्यवस्था रहेको छ। तर, प्रदेशको राजधानी सहर पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रमा घर भएका दुई सदस्यले ऐनविपरीत आवास सुविधाबापतको पूरै रकम बुझेका थिए। जुन विषय नयाँ पत्रिकाले ३ साउनमा बाहिर ल्याएको थियो।
पोखरामै घर भएर नियमविपरीत आवासबापतको रकम बुझ्नेमा कांग्रेसबाट निर्वाचित म्याग्दीकी बिमाल गौचन र पर्वतकी रेखा गुरुङ रहेका थिए। म्याग्दीकी गौचनको पोखरा– १७ ड्यामसाइडमा र पर्वतकी गुरुङको पोखरा– १४ चाउथेमा आफ्नै घर रहेको छ।
मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सुरु
सभाको चौथो अधिवेशनबाट गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु भएको छ। ११ असोजको बैठकमा पहिलोपटक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएको थियो।
यसअघि २२ असारमा सभाले प्रदेश सभा नियमावली पारित गरेको थियो। नियमावलीको नियम ५६ मा बैठक बसेको समय महिनाको एकपटक मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरेको छ।
विधेयक सबै समितिमा जाने
प्रदेश सभा सञ्चालनको लागि ०७४ सालमा नियमावली बनेको थियो। सो नियमावलीमा विधेकहरू दफाबार छलफलका लागि विधायन समितिमा मात्र जाने व्यवस्था थियो। असार २०८० मा बनाइएको नयाँ नियमावलीमा यसअघि रहेका चार समितिमध्ये विधायन समितिलाई हटाएर सामाजिक विकास तथा कृषि समिति थप गरिएको थियो भने अन्य समितिको नाम यथावत् राखिएको छ।
के भन्छन् दलका प्रमुख सचेतक?
नन्दप्रसाद न्यौपाने, नेपाली कांग्रेस
‘विशेष गरी सभाले गर्ने काम नागरिकको पाटो र कार्यसम्पादनलाई हेर्नुपर्छ। यसका लागि सभाले आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने हो। संघ सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण आवश्यक कानुन नबनाइदिँदा आवश्यक केही कानुन निर्माण गर्न सभाले सकेको छैन। आवश्यक कानुन निर्माण नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारलाई परेको छ, कानुन अभावका कारण अपेक्षाअनुसार काम गर्न नपाउँदा त्यसको सीधा असर जनतामा परिरहेको छ। अब संघ सरकारले उत्तरदायी भएर आवश्यक कानुन समयमा बनाइदिनुपर्छ। प्रदेश सरकारले सभालाई आवश्यक बिजनेस दिएकै छ। अन्य कामका लागि अब संघ सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गरी सहजीकरण गर्नुपर्छ, अनि मात्र सभाले आफ्नो तरिकाले काम गर्न पाउँछ।’
गोविन्दबहादुर नेपाली, नेकपा एमाले
‘एक वर्ष बित्यो, सदस्यको रूपमा अनुभव लिने काम मात्र भयो, अपेक्षाअनुसार काम भने भएन। कानुन निर्माण र बनेका कानुनको कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि सभाले जसरी काम गर्नुपर्थ्यो त्यो भने गर्न सकेन। सभाले जति बिजनेस पायो, त्यति काम हुने हो, तर सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन नसक्दा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिएन। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नाताले यसका लागि सरकारलाई सुझाव दिनेसँगै झकझकाउने काम गरेका छौँ। अब यसमा सरकारले ध्यान दिने नै छ। यसका लागि हाम्रो दलको भूमिकासमेत महत्त्वपूर्ण छ। गएको एक वर्षको कामलाई सिकाइको रूपमा लिँदै सभालाई अब प्रभावकारी बनाउनेतर्फ लाग्नेछौँ।’
कुसुम बुढा पुन, माओवादी केन्द्र
‘एक वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दा सोचेअनुसार काम गर्न सकिएको छैन, तर काम नभएका होइनन्। आमजनचासो र समस्याको सम्बन्धमा जसरी काम गर्नुपर्थ्यो, सोअनुसार गर्न भने सकिएको छैन। कुन तह र कसले के कस्तो काम गर्ने भन्ने यकिन नहुँदा हामी कामको ठेकेदारजस्ता पनि भएका छौँ। जसका कारण कानुन निर्माणभन्दा पनि हामी आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणको काममा बढी खट्न परेको छ। सभालाई सरकारले आवश्यक बिजनेस दिएको छ र सभाले समेत यसअघि रोकिएका केही कानुन पारित गरेको छ। केही समितिहरूमा छलफलको क्रममा रहेका छन्। एक वर्षमा भएका काम र भएका कमी-कमजोरीलाई आउँदा दिनमा शिक्षाको रूपमा लिएर अब काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।’
विन्दु पौडेल, राप्रपा
‘एक वर्षको समय ठीकै भयो, तर जुन रफ्तारमा काम हुनुपर्ने हो त्यो भने हुन सकेन। संघले आवश्यक कानुन नबनाइदिएका कारण सभाले समेत आवश्यक कानुन बनाउन सकेन। जसका कारण प्रदेशले गर्ने कामको बाटोमा तगारो हालेजस्तै भएको छ। गर्न लागेको काम जनतामा जुन रूपमा पुर्याउनुपर्ने हो र प्रचार हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन। हामीले गरेको कामको मूल्यांकन आफैँले होइन, जनताले गर्नेछन्।’
