‘ब्वाइकट माल्दिभ्स’ले देखाएको भारतको अपरिपक्व कूटनीति

पाँचतारे होटेल नभएको र थोरै होटेल मात्र भएको लक्षद्वीपमा मोदीले जुन समय र सन्दर्भमा पर्यटन प्रवर्द्धन गरे, त्यसको सन्देश सीधा थिएन

माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुको चीन भ्रमणको केही दिनअघि मात्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अरब सागरमा रहेको भारतीय क्षेत्र लक्षद्वीपमा विभिन्न मुद्रामा तस्बिर र भिडियो खिचाउँदै भारतीयलाई आफ्नै देशको टापु भ्रमण गर्न अपिल गरे । मोदीको सामाजिक सञ्जालमा राखिएको सो ‘पोस्ट’मा माल्दिभ्सका केही कनिष्ठ मन्त्रीहरूले आलोचना गरे । एकजनाले त मोदीलाई ‘जोकर’, ‘आतंकवादी’ र ‘इजरायलका कठपुतली’समेत भने । माल्दिभ्सका मन्त्रीहरूको टिप्पणी भारतीय मिडियामा सनसनिखेज खबर बन्यो । मोदीकेन्द्रित बन्दै गएको भारतीय राजनीतिमा मोदी र भाजपाको कृपादृष्टिमा रहन लालायित हरकोही भारतीय ‘सेलिब्रेटी’ले सामाजिक सञ्जालमार्फत माल्दिभ्स भ्रमण बहिष्कार गर्न जोडतोडसँग प्रचारबाजी गरे । चीन उड्नुअघि मुइज्जुले ती तीन ‘अकूटनीतिक’ मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दै तिनको टिप्पणी आधिकारिक नभएर व्यक्तिगत भएको बताएका छन् ।

सरसर्ती हेर्दा घटना सामान्य छ– आफ्नै देशको टापुमा आफ्ना जनतालाई भ्रमण गर्न आग्रह गर्दा माल्दिभ्सका मन्त्रीहरूले किन टाउको दुखाउनुपर्थ्यो र ? तर, पाँचतारे श्रेणीका एउटै होटेल नभएका र केही मुठीभर होटेल मात्र भएको लक्षद्वीपमा मोदीले जुन समय र सन्दर्भमा पर्यटनको प्रवर्द्धन गरे, त्यसले दिने सन्देश भने सीधा थिएन । भारतसँगको माल्दिभ्सको अधिक निर्भरता घटाउने र सन्तुलित र विविध परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने मुइज्जुको नीतिलाई भारतीय नीति–निर्माताले भारतविरोधी र चीनपरस्त रहेको बताउँदै आएछन् । गत वर्ष नोभेम्बरमा माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरेका मुइज्जुले देशमा रहेका ७५ भारतीय सैनिकको दल हटाउने र माल्दिभ्सको ‘भारत–पहिलो’ नीतिमा परिवर्तन गर्ने चुनावी वाचा गरेका थिए । मालेको विदेशनीतिलाई विविधीकरण गर्न इच्छुक मुइज्जु नयाँ साझेदारहरूको खोजीमा छन् । पहिलो विदेश भ्रमण भारत हुने प्रवृत्तिलाई पन्छाउँदै मुइज्जुले पहिलो विदेश भ्रमण टर्कीबाट सुरु गरे । भारतअघि चीन भ्रमणमा निस्केका मुइज्जुका लागि मोदीको लक्षद्वीप यात्रालाई केवल संयोग मान्न सकिँदैन । पर्यटनमा निर्भर माल्दिभ्सको अर्थतन्त्रमा भारतीय पर्यटकको ठूलो योगदान छ । एक हिसाबले यो मोदीको चेतावनी थियो । माल्दिभ्सका युवा मन्त्रीहरूले बुझेको सही हो, तर त्यस बुझाइलाई केवल सही रूपमा व्यक्त गर्न भने उनीहरू अवश्य चुकेका हुन् ।

मुइज्जुसँगको भेटघाटका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिंगले मुइज्जुलाई ‘पुरानो साथी’ भन्दै माल्दिभ्सको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न दृढतासाथ समर्थन गर्ने बताएका छन् । त्यस्तै सीसँगको वार्तामा मुइज्जुले माल्दिभ्सको आर्थिक सफलता र पूर्वाधार विकासमा चीनको महत्वपूर्ण भूमिकाका लागि कृतज्ञता व्यक्त गरेका थिए । हुन त चिनियाँ उद्यमीले माल्दिभ्सको पूर्वाधार परिदृश्य बलियो बनाउन, सामाजिक आवास, नवीन ऊर्जाका पहल र फोहोर व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । चीन–माल्दिभ्स मैत्री पुल, हुलहुमाले आवास परियोजना र विमानस्थल विस्तारमा चीनको सहयोग माल्दिभ्सको पूर्वाधार विकासमा प्रमाणका रूपमा रहेका छन् । सन् २०१४ मा सी चिनफिंगले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सामेल हुने निर्णयपछि चिनियाँ कम्पनीले माल्दिभ्समा करिब १.५ बिलियन डलर लगानी गरेका छन् ।

मुइज्जुको चीन भ्रमणका क्रममा दुई राष्ट्रप्रमुखले सार्वजनिक गरेको संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार दुई पक्ष चीन–माल्दिभ्स सम्बन्धलाई व्यापक रणनीतिक सहयोगात्मक साझेदारीमा विस्तार गर्न, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न, विभिन्न क्षेत्रमा दुई देशबीचको व्यावहारिक सहयोग विस्तार गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय तथा बहुपक्षीय मामिलामा सहकार्यलाई सुदृढीकरण गर्न सहमत भएका छन् । त्यस्तै दुई देशले डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित ऊर्जा, ब्लु इकोनोमी, मानव संसाधन विकास, पर्यटन, आर्थिक विकास नीति, लगानी सहयोग, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ र आधिकारिक मिडिया नेटवर्कबीचको सहयोगलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्न विभिन्न बीसवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । 

चिनियाँ पक्षसँगको कुराकानीमा राष्ट्रपति मुइज्जुले चीनले माल्दिभ्सको पर्यटन बजारमा कोभिडपूर्वको समयझैँ नम्बर एक स्थान पुनः हासिल गर्न आह्वान गर्दै माल्दिभ्समा चिनियाँ पर्यटकको प्रवाह र दुई देशबीचको हवाई सम्पर्कलाई तीव्र बनाउन आग्रह गरेका छन् । स्मरण रहोस्, प्रत्येक वर्ष १८ करोड चिनियाँ पर्यटक पर्यटनका लागि विदेश जाने गर्छन् भने करिब दुई करोड भारतीय मात्रै पर्यटनका लागि विदेश जाने गर्छन् ।

मुइज्जुले माल्दिभ्सले ठूला शक्तिको संघर्षबाट आफूलाई अलग राखेर आफ्नो राष्ट्रिय हित सम्बोधन हुने गरी सबै राष्ट्रसँग समान र समदूरीको सम्बन्ध स्थापना गर्न चाहेको बताउँदै आएका छन् । तर, राष्ट्रपति मुइज्जुको नेतृत्वमा माल्दिभ्सले अघि सारेको नीतिलाई लिएर भारतीय मिडियामा विभिन्न बयानबाजीको आँधी चलेको छ । अधिकांश भारतीयमा व्याप्त ‘या त हामीसँग वा हाम्रो विरुद्ध’ भन्ने सोचले केवल एक संरक्षक मनोवृत्ति झल्काउँछ । माल्दिभ्सका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विशेषज्ञ मिम्राह अब्दुल गफुर यस्ता तर्कलाई न्यूनीकरणवादी दृष्टिकोण भन्छन्, जसले माल्दिभ्सको विदेश नीतिलाई सही मूल्यांकन गर्न सक्दैन । गफुरको तर्क छ, विभिन्न बयानबाजीका बाबजुद माल्दिभ्सका विभिन्न सरकारले सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली छिमेकी भारतका साथै एक अपरिहार्य व्यापारिक साझेदारका रूपमा रहेको आर्थिक शक्ति चीनसँग राम्रो सम्बन्धको महत्वलाई निरन्तर जोड दिएका छन् । भारतले चीन समर्थकका रूपमा प्रस्तुत गरेको यामिनले आफ्नो राष्ट्रपति कार्यकालभरि औपचारिक रूपमा ‘भारत पहिलो’ भन्ने विदेश नीति पालना गरेका थिए । राष्ट्रपति भएपश्चात् उनको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरु भएको थियो र उनले बारम्बार भारत माल्दिभ्सको सबैभन्दा नजिकको कूटनीतिक साझेदार भएको भनाइ दोहो¥याए । उनले सन् २०१६ मा भारतसँग ‘डिफेन्स एक्सन प्लान’मा पनि हस्ताक्षर गरेका थिए ।

गत डिसेम्बेरमा दुबईमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप– २८ को साइडलाइनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मुइज्जुले भेटघाट गरेका थिए, जसमा यी दुई नेताले दुई देशबीचको साझेदारीलाई मजबुत बनाउन एउटा कोर समूह बनाउने निर्णय गरेका थिए । राष्ट्रपति मुइज्जुले देशबाट भारतीय सैन्य उपस्थिति हटाउने आफ्नो प्रतिबद्धताका बाबजुद भारतसँगको सम्बन्धमा सम्झौता गरेर चीनतर्फ पूर्ण रूपमा झुक्ने भन्दा पनि उनको विदेश नीतिले एउटा सानो राष्ट्रको राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा साझेदारीलाई विविधीकरण गर्ने इच्छा र चासो राखेको तथ्यलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । वर्तमान विश्व राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हिन्द महासागर क्षेत्रको बढ्दो महत्वको परिप्रेक्ष्यमा माल्दिभ्सले पनि आफ्नो भौगोलिक अवस्थितिको फाइदा उठाउन खोजेको छ । माल्दिभ्स रणनीतिक रूपमा हिन्द महासागरको त्यस स्थानमा छ, जहाँबाट दक्षिणपूर्वी एसिया र चीनलाई मध्यपूर्व र युरोपसँग जोड्ने मुख्य पूर्व–पश्चिम सिपिंग मार्ग चल्छन् । यस च्यानलमार्फत वार्षिक रूपमा अमेरिकी डलर अठार ट्रिलियनभन्दा बढीका सामान ढुवानी गरिन्छ ।

एकातर्फ विश्वको सातौँ ठूलो देश र संसारकै ठूलो जनसंख्या भएको भारत र अर्कातर्फ एसियाको सबैभन्दा सानो र मात्र पाँच लाख जनसंख्या भएको माल्दिभ्स छन् । तैपनि भारतीय मिडिया माल्दिभ्सलाई खतराका रूपमा प्रस्तुत गर्न र मोदीले माल्दिभ्सलाई कसरी तह लगाए भनेर मोदीको शक्ति प्रमाणित गर्न उद्यत् छ ! भारतीय कूटनीति र प्रवृत्ति बुझ्न उप्साला विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अशोक स्वेनका केही ट्विटले सघाउँछन् । गरिब माल्दिभ्समा भारतीय पर्यटक नगएको खण्डमा त्यहाँको अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुने शैलीमा प्रचारबाजी गरिरहेका भारतीय सञ्चारमाध्यमले माल्दिभ्सको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) भारतको भन्दा पाँच गुणा बढी रहेको तथ्य उल्लेख गर्दैनन् ! माल्दिभ्स भ्रमण गर्ने कुल पर्यटकमध्ये भारतीयको संख्या केवल एघार प्रतिशत छ भने माल्दिभ्सको पर्यटन उद्योगमा काम गर्ने ३३ हजार भारतीयले ५५ मिलियन अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भारत पठाउँछन् । यदि कुनै पनि देशको राहदानीको शक्तिलाई विश्वव्यापी मञ्चमा त्यस देशको कूटनीतिक मजबुती र सम्मान देखाउने मापक मान्ने हो भने सन २०२३ को हेन्ले पासपोर्ट सूचकांकमा माल्दिभ्सको राहदानी विश्वमा ५८औँ स्थानमा छ भने भारतको ८०औँ स्थानमा । 

माल्दिभ्सलाई ९४ देशले भिसा–फ्री पहुँच प्रदान गरेका छन् भने भारतलाई ६२ देशले मात्र भिसा–फ्री पहुँचको सुविधा दिएका छन् । चीनले माल्दिभ्समा विभिन्न पूर्वाधार विकासका परियोजनामार्फत त्यस राष्ट्रसँगको संलग्नतालाई तीव्र बनाउँदै गएको छ भने भारत यस सन्दर्भमा निकै पछाडि छ । भारतद्वारा अघि सारिएका परियोजना या त सुस्त गतिमा अघि बढेका छन् या ती खुद्रे छन् । विश्व राजनीतिको अभ्यासलाई विश्लेषण गर्दा साना राज्यले छिमेकी क्षेत्रीय शक्तिको नेतृत्वलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने सन्दर्भमा दुइटा प्रमुख कारक छन्– पहिलो, जब उनीहरूले क्षेत्रीय शक्तिलाई सहायताको प्रमुख स्रोतका रूपमा हेर्छन् र दोस्रो, त्यो शक्ति राष्ट्रले उनीहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन भन्ने विश्वास गर्छन् । बदलिँदो विश्व परिवेशमा परराष्ट्र नीति खाली धम्की र ब्ल्याकमेलिङले होइन, असल कूटनीति र पारस्परिक सम्मानले मात्रै अघि बढाउन सकिन्छ भनेर भारतले बुझ्न जरुरी छ ।