मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

गणतन्त्र र परिवर्तन स्विकार्न सक्ने राजा चाहिन्छ : कमल थापा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो राजनीति सिध्याउन ‘दरबार’ले षड्यन्त्र गरेको दुःखेसो पोखेका छन्। ७ फागुन ०७८ मा भएको राप्रपाको पार्टी एकता अधिवेशनबाट आफूलाई नेतृत्वबाट हराउन दरबारले षड्यन्त्र गरेको दुःखेसो गरेका हुन्।

आइतबार राप्रपा नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष थापाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका सचिवहरूले राप्रपामा खेलेर आफूलाई पराजित गराएको बताए।

‘म पराजित भएको होइन, गराइएको हो,’ उनले भने, ‘मेरो नाममा छाप लागेर आएका चार सय ७२ मत जानी–जानी बदर गराइयो। सिंगाे निर्वाचन समिति नै परिचालन गराइयो।’

आफूले आएको परिणाम स्वीकार गर्दै पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई बधाई दिएर पार्टीको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको लेख्न आह्वान गरे पनि सुनुवाइ नभएपछि पार्टीबाट अलग्गिएको थापाको प्रस्टीकरण थियो।

राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि सतिसालझैँ उभिएका मान्छेलाई राजावादीहरूले सिध्याउन खोजेको उनले आरोप लगाए। राजाले पार्टी खोले राजा सकिने चेतावनी दिँदै उनले राजा सबैकाे साझा हुनुपर्ने र राजसंस्थालाई सबैले उपयोग गर्नुपर्ने बताए। 

अध्यक्ष थापाले अबको राजसंस्था विगतको जस्तो परम्परावादी नभई गणतन्त्रवादी, परिवर्तनकारी र सहकार्य गर्न सक्ने चाहिने धारणा राखे। ‘मुलुक अघि बढाउन साझा अभिभावक चाहियो। एक नैतिक अभिभावकको खाँचो छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियता बचाउन राजसंस्थालाई मियोका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।’ उनले संघीयताको स्वरूपसमेत परिवर्तन गरेर निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र मिश्रित निर्वाचन खारेजी गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चुनाव गराउनुपर्नेमा जोड दिए।

थापाले प्रादेशिक संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै वर्तमान प्रादेशिक संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। प्रदेश सरकार भ्रष्टीकरण, कमिसनखोरी, दलालीकरणदेखि अनियमिततामा लिप्त भएपछि मुलुकको आन्तरिक सार्वभौमिकतामा खतरा उत्पन्न हुने भएकाले संघीयता खारेजी गर्नुपर्ने धारणा राखे। 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका थापाले नेपाल–भारतबीच भएको विद्युत् सम्झौताको स्वागत गरे। भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर नेपाल आएका वेला १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपाललाई बेच्ने सम्झौताले नेपालको आर्थिक विकास एवं भारतसँग भएको व्यापार घाटा कम गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। तर, नेपालको जलस्रोतमा भारतको एकपछि अर्को हस्तक्षेपले यसअघि भएका जलस्रोतसम्बन्धी सन्धि–सम्झौता अन्याेलमा परेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।