मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

बालकुमारी घटना : कहाँ चुक्यो इपिएस कार्यालय र प्रहरी ?

कहाँ चुक्यो प्रहरी ? 

कसैले नेतृत्व नगरेको आन्दोलन जुनसुकै वेला हिंसात्मक हुन सक्छ भन्ने कुरा गत वर्ष काठमाडौंको गोंगबु क्षेत्रको घटनाले देखाइसकेको छ । तर, प्रहरीले त्यसबाट पाठ सिकेको देखिएन । सोही कारण शुक्रबार बालकुमारीमा ठूलो क्षति हुन पुग्यो । कोरिया जाने परीक्षाको आवेदन दिन नपाएपछि युवाहरू इपिएस शाखालाई दबाब दिन भेला भएका थिए । तर, कर्मचारीले उनीहरूलाई राम्रो व्यवहार नगरेपछि उनीहरू भड्किए, जसको आकलनमा प्रहरी चुक्यो । जब कि उनीहरूले केही दिनयता त्यहाँ आन्दोलन गर्दै आएको विषयमा प्रहरी जानकार थियो ।

नेतृत्वविहीन भिड अप्रत्याशित हुने कुरामा प्रहरी सचेत हुनुपर्नेमा शुक्रबार बालकुमारीमा त्यो नदेखिएको अवकाशप्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन् । ‘यस्ता भिड जतिसुकै वेला अराजक हुन सक्छन् भनेर सुरक्षा निकायले जोखिम मूल्यांकन गरेको देखिएन,’ उनले भने, ‘अर्काेतर्फ प्रहरीले खस्किएको मनोबलका कारण पनि क्षति धेरै भएको हुन सक्छ ।’ 

प्रहरीले अवस्थाको पूर्वानुमान गर्न नसक्दा संयमता गुमाउन पुगेको थियो । फिल्डमा खटिएका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार मन्त्रीको गाडी जलाएपछि उनीहरूबाट अन्य व्यक्तिमाथि आक्रमणसमेत हुन सक्ने देखिएपछि हतारमा गोली चलाइएको हो । प्रहरीले राम्रोसँग भिड नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था रहेको प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन् । 

प्रहरी अर्काेतर्फ चुकेको भनेको आन्दोलन भएको क्षेत्रमा मन्त्रीलाई जान दिएर हो । यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला पार्टीको बैठकमा सहभागी हुँदा त्यहाँ पुगेका थिए । त्यहाँ आन्दोलन भइरहेको उनले जानकारी पाएनन् । जब कि मन्त्रीको पिएसओको जिम्मेवारी नै प्रहरीसँग समन्वय गरी सुरक्षा गर्ने हो । प्रहरीले भने मन्त्रीका पिएसओले त्यसबारे जानकारी नगराएको बताएको छ । ललितपुरका एसपी नवराज कार्कीले भिड आक्रोशित भएको र अन्य व्यक्तिमाथि समेत जोखिम बढेपछि गोली चलाउनुपरेको बताए । यो घटनामा राज्यबाट पीडित भएको युवा र प्रहरीबीचको भिडन्त भएको उनको भनाइ छ । 

के हो कोरिया जाने परीक्षा विवाद ?

श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको इपिएस शाखाले गत २० साउनदेखि कोरियाको पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न जान चाहने श्रमिकका लागि भाषा परीक्षाको आवेदन खुलाएको थियो । अनलाइन तथा अफलाइन माध्यमबाट ३३ हजार दुई सय एक पुरुष र दुई हजार दुई सय ७७ महिला गरी ३५ हजार चार सय ७८ जनाले आवेदन दिए । 

एचआरडी सर्भिस अफ कोरियाले गत असोजदेखि मंसिरसम्म लिएको पहिलो चरणको भाषा परीक्षामा ३२ हजार पाँच सय सात परीक्षार्थी सहभागी भए । उत्तीर्ण भने १२.६ प्रतिशत अर्थात् चार हजार ९८ मात्रै भए । जसमा तीन हजार नौ सय एक पुरुष र एक सय ९७ महिला थिए । पहिलो चरणमा उत्तीर्ण युवाको गत २४ मंसिरदेखि सीप परीक्षा लिइयो । दोस्रो चरणको परीक्षाबाट तीन हजार नौ ८९ परीक्षार्थी मात्रै उत्तीर्ण भए । उनीहरूलाई इपिएस शाखाले रोस्टरमा नाम राखेको छ । 

जहाज निर्माण क्षेत्रमा जाने श्रमिकको परीक्षा समाप्त भएपछि इपिएस शाखाले गत २ पुसदेखि कोरियाको उत्पादन क्षेत्रको कामका लागि आवेदन खुलायो । तर, पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा परीक्षा दिएर अनुत्तीर्ण भएका युवाले भने आवेदन दिन नपाइने सूचना जारी गर्‍यो । इपिएसको यो सूचनाको विरोध गर्दै पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा जानका लागि लिइएको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका युवा उच्च अदालत पाटन पुगे । 

सुरज पाठकसहित १८ जनाले उत्पादन क्षेत्रमा पनि आवेदन दिन पाउने माग गर्दै रिट दिएका थिए । उच्च अदालतले गत ५ पुसमा उनीहरूलाई पनि उत्पादन क्षेत्रको परीक्षामा सहभागी हुनका लागि फाराम भर्न दिन आदेश दियो । इपिएस शाखाका प्रमुख गुरुदत्त सुवेदी अदालतको आदेशबमोजिम १८ युवालाई कार्यालय बोलाइएको बताउँछन् । 

तर, पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा जानका लागि लिइएको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका बाँकी युवा आफूहरूले पनि आवेदन भर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका थिए । अदालतको आदेश सबैका हकमा लाग्ने उनीहरूको भनाइ थियो । यही माग राखेर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । र, बालकुमारीमा गरिरहेको प्रदर्शनका क्रममा भएको झडपमा दुई युवाको ज्यान गयो ।

कानुन व्यवसायी दिनेश त्रिपाठीले पनि इपिएस कार्यालयले पाटन उच्च अदालतको आदेशको गलत व्याख्या गरेको बताए । उनका अनुसार अदालतले १८ जनालाई आधार मात्रै मानेको हो । अर्थात् अदालतले पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा जानका लागि परीक्षा दिएर अनुत्तीर्ण भएकालाई पनि उत्पादन क्षेत्रमा जानका लागि खुलाइएको भाषा परीक्षामा सहभागी हुनका लागि फाराम भर्ने देऊ भनेको हो । तर, फैसलाको गलत व्याख्या गरी १८ जना उजुरीकर्तालाई मात्रै फाराम भर्न दिएको उनले बताए । 

कोरिया रोजगारीमा जाने नेपालीले अनिवार्य रूपमा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, एकै वर्षमा दुईपटकसम्म परीक्षामा सहभागी हुन नपाइने कोरिया सरकारको व्यवस्था रहेको इपिएस शाखाका प्रमुख सुवेदीले बताए । 

इपिएस प्रणालीमार्फत कोरिया जान चाहने नेपाली श्रमिकका लागि भाषा परीक्षा अनिवार्य सर्त हो । यो परीक्षा उत्तीर्ण गरेको नेपाली युवाको नाम रोस्टरमा राखिन्छ । कोरियन रोजगारदाताले रोस्टरमा राखेको नामबाट आफूलाई मन पर्ने श्रमिक छनोट गर्छ । छनोट भएका श्रमिकसँग उसले श्रम सम्झौता गर्छ, त्यसपछि भिसा पठाउँछ । श्रमिक आफैँ पनि श्रम स्वीकृति लिएर कोरिया जान सक्छन् । कोरिया जाने श्रमिकको एक कार्यकालको अवधि चार वर्ष १० महिना हुन्छ । 

कोरिया जाने श्रमिकको रोस्टरमा हाल नौ हजार नेपाली युवा सूचीकृत छन् । जसमध्ये ६ हजार उत्पादनमा क्षेत्रका छन् भने तीन हजार कृषि क्षेत्रका छन् । सूचीकृतमध्ये तीन हजार पुराना श्रमिक छन् । पुराना श्रमिमध्ये दुई हजार पाँच सय उत्पादन क्षेत्रका र पाँच सय कृषि क्षेत्रका छन् ।

अदालतको आदेशपछि माग सम्बोधन, १८ गतेभित्र आवेदन माग  
उच्च अदालत पाटनले निर्माण क्षेत्रमा फेल भएका युवालाई पनि उत्पादन क्षेत्रको परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएलगत्तै शुक्रबार इपिएस शाखाले उनीहरूसँग आवेदन माग गरेको छ । शाखाले सूचना जारी गरी १६ देखि १८ पुसभित्र आवेदन दिन सूचना प्रकाशन गरेको हो । यसअघि ‘सिप बिल्डिङ’ क्षेत्रमा आवेदन दिएकाले मात्र यसमा आवेदन दिन पाउने र अन्यले आवेदन दिएमा स्वतः रद्द हुने सूचनामा उल्लेख छ । यस विषयमा कोरिया सरकारबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएकाले उनीहरूलाई पनि निर्माण क्षेत्रका परीक्षामा समावेश गरिने निर्णय गरिएको शाखाले जनाएको छ । यसअघि एक वर्षभित्र एउटा परीक्षार्थीले एउटा क्षेत्रमा भन्दा बढी परीक्षा दिन नपाउने नीति लागू गरेपछि विवाद भएको थियो । 

सिफारिस

कोरियाको सपनासँगै ढले दुई युवा