न्यून मागका वेला उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली, घरेलु ग्राहकलाई पनि हिउँद र बर्खामा फरक महसुल

 विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण कार्ययोजना

सरकारले विद्युत्को माग न्यून हुने समय (अफ पिक आवर)मा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योग, खानेपानी तथा सिँचाइ क्षेत्रलाई महसुल दरमा सहुलियत दिने भएको छ । १ पुसमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएको ‘विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना, ०८०’मार्फत सरकारले यस्तो नीति ल्याएको हो । सामान्यतया, राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्मको अवधिलाई ‘अफ पिक आवर’ मानिन्छ । उक्त कार्यविधिअनुसार विद्युत् नियमन आयोगले महसुल दर पुनरावलोकन गरेपछि उद्योग, खानेपानी तथा सिँचाइ क्षेत्रले यो सुविधा पाउनेछन् । कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको ६ महिनामा यो नीति लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

नेपालमा बिहान र साँझ खाना पकाउने, बत्ती बाल्ने समयमा झन्डै तीन–चार घन्टा विद्युत्को माग उच्च हुन्छ । रातको समयमा भने विद्युत् माग ज्यादै न्यून हुने गर्छ । अहिले नेपालको पिक विद्युत् माग १७ सय मेगावाट हाराहारी छ । गर्मी, उच्च जाडो भएको वेला यो २१ सय मेगावाटसम्म पुग्छ । तर, रातको समयमा विद्युत्को माग एक हजारदेखि १३ सय मेगावाट मात्रै हुन्छ । यो समयमा भारतमा निर्यात गर्न नसके विद्युत् खेर जाने सम्भावना छ । 

सोहीकारण, सरकारले अफ पिक आवरमा बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योग, खानेपानी र सिँचाइ क्षेत्रलाई महसुल दरमा सहुलियत दिन लागेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले यस नीतिका कारण विद्युत् खपत बढ्ने विश्वास गरे । ‘यो कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भइसकेको छ । तर, हामीलाई स्वीकृत मस्यौदा आइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘स्वीकृति मस्यौदा आएपछि हामी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउछौँ । सफल भएमा विद्युत् खपतमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।’

 घरका लागि हिउँदमा भन्दा बर्खामा सस्तो बिजुली 
कार्यविधिमार्फत सरकारले गार्हस्थ्यका लागि मौसमअनुसार फरक–फरक महसुल दर तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना बढी हुँदा हिउँदमा कम र बर्खामा बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ । सोहीअनुसार प्राधिकरणले पनि बर्खामा कम र हिउँदमा बढी मूल्यमा आयोजनाबाट विद्युत् खरिद गर्छ । गार्हस्थ्य ग्राहकलाई भने हिउँद र बर्खामा एउटै दरमा विद्युत् बिक्री गर्दै आएको छ । तर, अब हिउँद र बर्खाको महसुलदर फरक हुनेछ । फलस्वरूप गार्हस्थ्य वर्गले हिउँदको तुलनामा बर्खामा सस्तो दरमा विद्युत् पाउने प्रवक्ता सिंहले बताए । यसैगरी, कम र उच्च विद्युत् माग हुने समयमा पनि फरक–फरक विद्युत् महसुल दर निर्धारण गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

 निजी क्षेत्रको लगानीमा प्रसारणलाइन, क्षतिपूर्ति रकम बढाइने
सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीमा विद्युत् प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति पनि ल्याएको छ । अहिले निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्दै आएका छन् । अब प्रसारण लाइन, वितरणजस्ता पूर्वाधारमा पनि निजी क्षेत्रलाई बाटो खुला गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन र खपत बढ्दै गए पनि त्यसलाई धान्ने पूर्वाधार बनिसकेको छैन । सोही अवस्थालाई लक्षित गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीमा पूर्वाधार बनाउने नीति ल्याएर उच्च प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले जानकारी दिए । 

प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधारलाई आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन कानुन परिमार्जन गर्ने घोषणा गरिएको छ । जग्गा अधिग्रहण कार्यका लागि प्रारम्भिक अधिकृत मन्त्रालयबाट तोक्ने व्यवस्था गर्ने र तीन महिनाभित्रै सबै प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने प्रावधान राखिनेछ । यस्तै, जग्गाको मुआब्जा  चलनचल्तीको दररेट र बैंकको मूल्यांकनसमेतलाई आधार बनाएर निर्धारण गर्ने योजना पनि ल्याइएको छ ।

प्रसारण लाइनलाई आवश्यक पर्ने पर्ति, ऐलानी, गुठी तथा वनक्षेत्रको जग्गाको हकमा घरघडेरीलाई मूल्यांकन रकमको ६० प्रतिशत र गैरघडेरीलाई ३५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने नीति ल्याइएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे)भित्र पर्ने पर्ति तथा ऐलानी जग्गाको हकमा मूल्यांकन गरिएको रकमको ३० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरिएको छ । वन क्षेत्रको राइट अफ वेको जग्गालाई शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हालको व्यवस्था हटाउने बताइएको छ । हाल प्रसारण लाइनमुनि र दायाँ पर्नेजग्गाको २० प्रतिशत मात्रै क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । क्षतिपूर्ति कम भएको भन्दै अहिले प्रसारणलाइन निर्माणमा समस्या आइरहेको छ, क्षतिपूर्ति दर बढाउँदा प्रसारणलाइन निर्माणमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । 

 राइट अफ वेको प्रयोगमा सहजता, कित्ताकाटदेखि धितो मान्यतासम्म 
प्रसारणलाइनको राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको कित्ताकाट हुने व्यवस्था मिलाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । त्यस्तो जग्गालाई बैंक धितोको रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक व्यवस्थासमेत मिलाउने घोषणा छ । अहिले त्यस्तो जग्गाको कित्ताकाट हुँदैन । कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरूले त्यस्तो जग्गा धितो राख्न मान्दैनन् ।

यसैगरी, वनक्षेत्रको जग्गा उपयोग हुँदा जग्गाको सट्टा जग्गा नै दिने व्यवस्था हटाउने घोषणा गरिएको छ । त्यस बराबरको क्षतिपूर्ति रकम सम्बन्धित वन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने गरी ऐन संशोधन गर्ने घोषणा गरिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन रीतपूर्वक पेस भएको ६० दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिपश्चात् सरकारबाट वनक्षेत्रको प्रयोग र रूख कटानी स्विकृती १५ दिनभित्र दिनुपर्ने  व्यवस्था गरिनेछ ।

विद्युत् उत्पादनमा प्रोत्साहन : लागतका आधारमा ‘पिपिए’ 
सरकारले कार्ययोजनामार्फत विद्युत् उत्पादनमा थप प्रोत्साहन गरेको छ । विद्युत् उत्पादनसहित प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माणका लागि पैसा जुटाउन लगानी योजना तयार गर्ने  घोषणा गरिएको छ । जलाशययुक्त रणनीतिक आयोजनाको निर्माणका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन अनुदान एवं प्राथमिकताप्राप्त ऋण उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ ।

जलाशययुक्त (स्टोरेज) जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लािग प्रवद्र्धकलाई न्यूनतम प्रतिफल प्राप्तिको सुनिश्चिततासहित भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ (भिजिजिएफ)को व्यवस्था गर्ने सरकारी घोषणा छ । यसैगरी, विद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउन प्रोत्साहन हुने गरी लागतका आधारमा खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

हाल पिपिए दर स्थिर (बर्खाका लागि ४.८० रुपैयाँदेखि १२.४० रुपैयाँसम्म प्रतियुनिट) रहेको छ । यसैगरी, प्रसारणलाइनमा पनि लागतकै आधारमा ह्विलिङ चार्ज लिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसैगरी, ऊर्जा, व्यापार र आपूर्तिलाई भरपर्दाे बनाउन स्टोरेज आयोजना बनाउने, स्वचालित सबस्टेसन निर्माण गर्ने, सडक निर्माण गर्दा प्रसारणलाइन निर्माणका लागि समेत जग्गा छुट्याउने बताइएको छ ।