अर्थ प्रिन्ट संस्करण

अर्थले गर्‍यो शर्माले ल्याएको बजेटको मूल्यांकन : प्रक्रियामै अल्झिए ७६ कार्यक्रम, चारवटा सुरु नै भएनन्

 गत २७ मंसिरमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आफ्नो कार्यकालमा अर्थतन्त्रमा देखापरेका सुधारका परिसूचक पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसको त्यसको एक महिना नबित्दै मन्त्रालयले पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट मूल्यांकन गर्दै झन्डै ८० वटा कार्यक्रम अलपत्र परेको जनाएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको बजेटमा अर्थमातहत एक सय ४१ कार्यक्रमको माइलस्टोन रहेकोमा ७६ वटा प्रक्रियामै अल्झिएको र चारवटा कार्यक्रमको सुरुवात नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्षको बजेटमार्फत नयाँ कार्यक्रमको रूपमा ल्याएको लघुवित्त कोष स्थापना मस्यौदामै सीमित बनेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएपछि सरकार पछि हटेको स्पष्ट भएको छ । 

 कृषि कर्जा किसानलाई सरल र सहज उपलब्ध गराउन एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख थियो । यो कोष ल्याउन उनले आफ्ना बैंक तथा वित्त सल्लाहकार शालिकराम पोखरेललाई अध्ययनको जिम्मासमेत दिएका थिए । पोखरेलकै अगुवाइमा मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदासमेत तयार पार्‍यो । तर, शर्मा बाहिरिएसँगै अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएनन् ।

वर्तमान अर्थमन्त्री महतले पनि यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक ठानेनन् । हरित ऋणपत्र निष्काशन गरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने कार्यक्रम पनि अलमलमै छ । यसका लागि विनियमावलीको मस्यौदा तयार गरि मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि हालसम्म पारित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 त्यस्तै गत आर्थिक वर्षको बजेटमा विपन्न व्यक्ति, दलित तथा पिछडिएको क्षेत्रका स्थायी बासिन्दाले आफ्नै क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदरमा थप १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो । मन्त्रालयले यसका लागि सहुलितयतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको थियो । तर, हालसम्म संशोधन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बचत तथा ऋण सहकारीको सुपरिवेक्षण गर्न अलग्गै दोस्रो तहको नियामकीय निकाय स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि बढ्न सकेन । 

गत आर्थिक वर्ष ०७९/८०मा कोभिड– १९ प्रभावित साना व्यवसायी तथा पर्यटन क्षेत्रका उद्योगीमध्ये ६ लाख ५२ हजार हजार तीन सय ६७ जनाले कर छुट लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।