फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

फास्ट ट्रयाकको प्रगतिबारे प्रधानसेनापतिको रिपोर्ट : यस्तै कानुनी अड्चन रहे ०८३ मा पनि बन्दैन

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले कानुनी अड्चनका कारण काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणमा ढिलाइ भएको रिपोर्ट पेस गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा उपस्थित शर्माले यस्तै अवस्थामा ०८३ मा पनि फास्ट ट्रयाक नबन्ने स्पष्टीकरणसमेत दिएका छन् । 

राज्य व्यवस्था समितिको बुधबारको बैठकमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले भने–

यदि फास्ट ट्रयाक बनाउनुपर्ने थियो भने फास्ट ट्रयाकमा नियम पनि दिनुपर्थ्यो नि । यहाँ चारवटा रूख काट्नलाई वन मन्त्रालयले नौ महिना लगाइदिएको छ, यो कसको गल्ती हो ? इआइए, एसइआइए गर्ने कसले बनाइदिएको हो ? तपाईंहरूले बनाइदिएको नियम होइन ? यही नियमका आधारमा हाम्रो कर्मचारी जान्छ, वन मन्त्रालयमा १० जनालाई नमस्कार गर्छ । पख्नुस्, त्यसमा छलफल भएको छैन, गाउँमा कर्मचारी पुगेको छैन भन्नेजस्ता अनेकथरी जवाफ आउँछ । यही हो समस्या । खै त फास्ट ट्रयाकमा नियम दिन सकेको ? काम फास्ट ट्रयाकमा गर्नुस् भन्ने, नियम उही पुरानो छ । सबै ठाउँमा हाम्रो गल्ती छ । हामीले विकास निर्माण गर्न विभिन्न किसिमका कानुन जति दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकिएको छैन । त्यसले गर्दा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । यही ताल हो भने ०८३ मा पनि बन्दैन । चारवटा रूख काट्न नौ महिना लाग्छ भने कानुन नसच्चिएर हुँदैन । मैले गर्न सक्दिनँ भनेको छैन, गर्न सकिन्छ, गराउनुपर्छ । हामीले पनि गर्न सकेनौँ भने अब कसले गर्ने ?

‘यदि फास्ट ट्रयाक बनाउनुपर्ने थियो भने फास्ट ट्रयाकमा नियम पनि दिनुपर्थ्यो नि । यहाँ चारवटा रूख काट्नलाई वन मन्त्रालयले नौ महिना लगाइदिएको छ, यो कसको गल्ती हो ? इआइए, एसइआइए गर्ने कसले बनाइदिएको हो ? तपाईंहरूले बनाइदिएको नियम होइन ?’ सांसदहरूलाई प्रश्न गर्दै शर्माले भने, ‘यही नियमका आधारमा हाम्रो कर्मचारी जान्छ, वन मन्त्रालयमा १० जनालाई नमस्कार गर्छ । पख्नुस्, त्यसमा छलफल भएको छैन, गाउँमा कर्मचारी पुगेको छैन भन्नेजस्ता अनेकथरी जवाफ आउँछ ।’ बैठकमा प्रधानसेनापति शर्मा र परियोजना प्रमुखले फास्ट ट्रयाकको प्रगति विवरणबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । उनीहरूले फास्ट ट्रयाकको रुटमा पर्ने रूख काट्न नपाएको सँगै फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान विन्दु खोकनाको जग्गा मुआब्जा विवादलाई काममा ढिलाइ हुनुको कारण देखाएका छन् । परियोजनामा पर्ने रुख काट्न आफूले प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई वैशाखमै देखाएको भन्दै शर्माले अहिले पनि काट्न नसकिएको सुनाए । कानुन संशोधन नभए फास्ट ट्रयाक मात्र नभई नेपालको कुनै पनि परियोजना पूरा गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । 

प्रधानसेनापति शर्माले खोकना मुआब्जा समस्या समाधानका लागि रक्षामन्त्री नेतृत्वको समितिले काम गरिरहेको, विभिन्न विकल्पमा विचार भइरहेको र छिट्टै रिपोर्ट आउने जानकारी गराए । तर, अहिलेकै परिस्थितिमा पनि ०८३ भित्रै काठमाडौंबाट गाडी निजगढमा निकाल्न कोसिस गरिरहेको शर्माले सुनाए । ‘०८३ मा काठमाडौंबाट पिच गरेर एकदम सिँगार्न नसके पनि गाडी निजगढमा निकाल्न सकिन्छ कि भन्ने कोसिस गरिरहेका छौँ । त्यति गर्‍यौँ भने पनि सफल हुन्छौँ । सिँगार्न अरू २–३ वर्ष समय लाग्ला,’ उनले भने, ‘गाडी काठमाडौंबाट निजगढमा निकाल्न सकियो भने मात्रै पनि ठूलो कुरो हुन जान्छ ।’ 

कांग्रेस सांसद गगन थापाले अहिलेकै गतिमा ०९० सम्म पनि फास्ट ट्रयाक नसकिने भन्दै प्रक्रियागत झन्झट पन्छाउन प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, रक्षामन्त्री, वनमन्त्रीलगायत सम्बन्धित निकायसँग छलफल चलाउनुपर्ने र कार्यसूची बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे । एमालेका रघुजी पन्तले पनि सम्बन्धित सबै सरकारी निकायलाई निर्माणमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने धारणा राखे । रास्वपाका रवि लामिछानेको सबै निकायको समन्वयमा कार्ययोजना बनाएर फ्लोअप गर्नुपर्ने रायपछि समिति सरकारी असहयोग हटाउन पहल गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । 

सरकारलाई समितिको निर्देशन– प्रभावकारी सहजीकरण गर्नू
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लक्ष्यअनुसार फास्ट ट्रयाक सकाउन प्रभावकारी सहजीकरणका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकको निर्णय सुनाउँदै सभापति रामहरि खतिवडाले फास्ट ट्रयाकको विभिन्न चरणमा आवश्यक पर्ने अन्तरनिकाय समन्वयको सहजीकरणका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतलाई निर्देशन दिएका हुन् । समितिले पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (एसइआइए) समयसीमा तोकी उक्त अवधिभित्र स्वीकृत गरी रुख कटान तथा जग्गा प्राप्तिलगायतका कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिन वन र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, प्राविधिकलगायत सहयोग समयमै उपलब्ध गराउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिले समयमा काम सक्न प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवलगायतसँग छलफल गर्न सेनालाई पनि निर्देशन दिएको छ । सभापति खतिवडाले निर्देशन दिएका छन्, ‘सेनाले फास्ट ट्रयाक समयसीमाभित्रै सम्पन्न गर्नका लागि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री, वन तथा वातावरणमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री, मुख्यसचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गर्ने ।’ 

द्रुतमार्गको सुस्त प्रगति : साढे ६ वर्षमा २८.५६% मात्रै काम, ७१.४४% काम गर्न साढे ३ वर्ष समय

सेनालाई संशोधित डिपिआरअनुसार ७०.९७ किमि फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा २१ वैशाख ०७४ मा दिइएको थियो । त्यसको एक महिना नपुग्दै १४ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । तर, साढे ६ वर्षको अवधिमा भौतिक प्रगति भने एकचौथाइ अर्थात् २८.५६% प्रतिशत मात्रै भएको छ । 

सेनाले भने १ भदौ ०७६ मा मात्रै डिपिआर स्वीकृत भएकाले त्यसपछि काम थालिएको दाबी गरेको छ । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले बुधबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा यही दाबी पेस गरेका छन् । तर, ०७३/७४ मै एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र ०७४/७५ मा आठ अर्ब ९७ करोड खर्च भएको रिपोर्ट आयोजनाको वेबसाइटमै खुलाइएको छ । 

०८१ पुसमा सक्ने भनिएको आयोजनाको म्याद अहिले थप गरेर ०८३ चैतसम्म पुर्‍याइएको छ । यो म्यादअनुसार अब साढे तीन वर्षमा आयोजनाको ७१.४४ प्रतिशत काम सक्नुपर्नेछ । संसोधित दुई खर्ब नौ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाको वित्तिय प्रगति २९.४४ प्रतिशत अर्थात् ५२ अर्ब ८६ अर्ब छ । 

आयोजनाले चालु आवमा सरकारबाट २२ अर्ब ५० करोड ३८ लाख बिनियोजन गरेको छ, त्यसमा पहिलो त्रैमासमा २ अर्ब २० करोड खर्च भएको सेनाले बताएको छ । यो बर्षको बजेटमा पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ४३ करोड रपैयाँ छुट्टाइएको छ । चालु आवमा हालसम्मको वित्तिय प्रगति १०.८ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३२.६६ प्रतिशत रहेको बताइएको छ ।

राष्ट्रिय गौरबको यो आयोजना बनेपछि प्रतिघण्टा ६० देखि १०० किमिको गतिमा काठमाडौं–निजगढ यात्रा एक घण्टा दुई मिनेटमा गर्न सकिने जनाइएको छ । 

६ प्याकेजको निर्माण नै सुरु भएन 
निजगढदेखि सुरु भएर काठमाडौैं उपत्यकाको खोकना (ललितपुर)मा जोडिने फास्ट ट्रयाकको निर्माणलाई सेनाले ११ क्लस्टरमा विभाजन गरी १३ प्याकेजमा निर्माण अघि बढाएको छ । त्यसमध्ये ६ प्याकेजको निर्माण अझै सुरु भएको छैन । सेनाको प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म प्याकेज नम्बर १ देखि ७ सम्मको निर्माण सुरु भएको छ, त्यसमा कुनै पनि प्याकेज सम्पन्न भएको छैन । त्यसबाहेक प्याकेज नम्बर ८(क), ८(ख), ९(क), ९(ख), १० र ११ को निर्माण सुरु भएको छैन । यीमध्ये प्याकेज ८(क), ८(ख), ९(क), ९(ख) र १० को टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको छ । तर, खोकना खण्ड (प्याकेज ११) को भने टेन्डरसमेत आह्वान भएको छैन । 

सुरुङ र पुलमा कस्तो छ प्रगति ?
परियोजनाअन्तर्गत ६ ठाउँमा कुल १०.०५ किलोमिटर लामो सुरुङ बन्दै छन् । त्यसमा ३.३५ किलोमिटरको महादेवटार, १.६३ किलोमिटरको धेद्रे र १.४३ किलोमिटरको लेनडाँडाको सुरुङ निर्माणमा छन् । कुल ६.४१ किलोमिटरको उक्त तीन सुरुङमार्गको भौतिक प्रगति ५६ प्रतिशत छ । महादेवटारमा १.६४ किलोमिटर, धेद्रेमा ०.९५ किलोमिटर र लेनडाँडामा ०.९९ किलोमिटर सुरुङ खनिएको छ । यसबाहेक एक किलोमिटरको देवीचौर, ०.३९ किलोमिटरको सिसौटार र २.२५ किलोमिटरको चन्द्राम भिर सुरुङमार्ग निर्माण भने सुरु भएको छैन । त्यस्तै, सेनाकै प्रतिवेदनअनुसार २७ पुलको निर्माण सुरु भएको छैन । आयोजनामा कुल १२.८८ किलोमिटरको ८९ पुल निर्माण हुनुपर्छ । हालसम्म ६२ पुल निर्माणाधीन छन् । बाँकी २७ मध्ये २३ वटा पुल निर्माणको खरिद प्रक्रियामा छन् । खोकना खण्डमा बन्ने चार पुल निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान नै भएको छैन ।

४०६ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी
आयोजनामा व्यक्तिगततर्फको ४०६ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी छ । आयोजनामा १५ हजार ४१६ रोपनी जग्गा पर्छ । त्यसमा १० हजार २४४ रोपनी सरकारी र पाँच हजार १७२ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा छन् । त्यसमा व्यक्तिगततर्फ हालसम्म चार हजार ७६६ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिइएको छ । अब खोकना–बुङमती खण्डको ३९ रोपनी, मकवानपुरको १२ रोपनी र काठमाडौंको चार रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी छ ।