Skip This
अघिल्लो वर्ष उखु बेचेबापत पाउनुपर्नेमध्ये ५३ करोड अनुदान सरकारले अझै दिएन
सर्लाहीका उखु किसान उखुको लाँक्रा नै बोकेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उखु क्रसिङको समय सुरु भइसक्दासमेत समर्थन मूल्य नतोकिएको र अघिल्लो वर्षको अनुदान सरकारले अझै नदिएको भन्दै उनीहरूले शनिबार हरिवनमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सरकारले तत्काल उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल सात सय ५० रुपैयाँ बनाउनुपर्ने उनीहरूको पहिलो माग छ । उखुको क्रसिङ सुरु भइसक्दा पनि सरकारले समर्थन मूल्य नतोक्दा देशभरका उखु किसान प्रभावित छन् । उनीहरूले उखु काट्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, गत वर्ष उद्योगीलाई उखु बेचेबापत कृषि मन्त्रालयमार्फत पाउनुपर्नेमध्ये अनुदान दिनुपर्ने उनीहरूको दोस्रो माग छ । अनुदानको ५३ करोड अझै पाएका छैनन् । सरकारले गत वर्ष किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ नगद अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो, तर यस वर्षको उखु काट्ने समय भइसक्दा पनि धेरैले पाएका छैनन् ।
विरोध प्रदर्शनमा सहभागी किसानले ‘किसानसँग वार्ता गर, उखुको मूल्य ७५० रुपैयाँ कायम गर, उखुको बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी गर, किसानमारा होसियार’जस्ता नारा लगाएका थिए ।
बागमती नगरपालिका– २ धरहराका उखु किसान मधुसूदन कोइरालाले सरकारले उखुको समर्थन मूल्य नतोक्दा उखु सुकेर जाने चिन्ता बढेको बताए । दोस्रो, तेस्रोवर्षे खुट्टी उखु काट्न ढिला भइसकेको भन्दै दुःखेसो पोखे । उखु काटेर अन्य हिउँदेबाली लगाउनुपर्ने किसान थप मारमा परेका छन् ।
मिलगेट उखु उत्पादक समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले उखुको उत्पादन लागत र चिनीको मूल्यका आधारमा समर्थन मूल्य तोकिनुपर्ने बताए । किसानले यस वर्षका लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल सात सय ५० रुपैयाँ निर्धारण हुनुपर्ने माग राखेका छन् । तर, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले केही दिनअघि किसान प्रतिनिधिसहित राखेको छलफलमा ६ सय २१ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल निर्धारणका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न लागिएको जानकारी दिएको थियो । सरकारले किसानलाई बेवास्ता गरेर उद्योगीसँग साँठगाँठ गरी उखुको समर्थन मूल्य तोक्न थालेको उप्रेतीको आरोप छ ।
कृषि मन्त्रालयले सिफारिस गर्न लागेको मूल्यमा पनि उद्योगले प्रतिक्विन्टल पाँच सय ५१ रुपैयाँका दरले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हो । बाँकी ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले हिसाब हुन आउने रकम सरकारले उपलब्ध गराउने नीति छ । चालू आव ०८०/८१ मा उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन बजेट ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यको ९६ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण ०७९/८० मा उल्लेख भएअनुसार गत वर्ष उखु किसानलाई अनुदानका लागि ९९ करोड ४८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ वितरण भएको थियो ।
बागमती नगरपालिका– ३ धरहराका किसान शंकर थापाले गत वर्ष उद्योगले समयमै भुक्तानी दिए पनि सरकारले दिनुपर्ने अनुदान नपाउँदा दसैँ–तिहारसमेत खल्लो भएको दुःखेसो पोखे । गत वर्ष किसानले उद्योगबाट पाँच सय ४० रुपैयाँ र सरकारका तर्फबाट अनुदानबापत ७० रुपैयाँ पाउने सम्झौता भएको थियो । तर, सरकारले दिनुपर्ने ७० रुपैयाँमध्ये सर्लाहीका किसानले अहिलेसम्म २१ रुपैयाँका दरले मात्रै भुक्तानी पाएका छन् । सर्लाहीमा २९ हजार ८६ उखु किसान छन् । सर्लाहीका किसानले मात्र पाउनुपर्ने रकम २० करोड हो ।
किसान प्रतिनिधिले मूल्य तय नहुन्जेल उद्योग सञ्चालन नगरिदिन आग्रह गरेपछि सर्लाहीको इन्दुशंकर चिनी उद्योग र महोत्तरीको एभरेस्ट सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिजले उखु क्रसिङ रोकेका छन् । सर्लाहीमा यस वर्ष ६५ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको अनुमान छ । सर्लाही सबैभन्दा धेरै उखु उत्पादन हुने जिल्ला हो ।
भुक्तानी समस्याले बर्सेनि उत्पादन घट्दै
प्रमुख नगदेबालीमध्येको एक उखु बालीमा बर्सेनि भुक्तानी समस्या आउन थालेपछि उत्पादनमा समेत ह्रास आउन थालेको छ । पाँच वर्षअघि ०७४/७५ मा वार्षिक दुई करोड क्विन्टलभन्दा बढी उखु उत्पादन हुने गरेकामा अहिले घटेर वार्षिक डेढ करोड क्विन्टलमा खुम्चिन थालेको छ । भुक्तानीको चरम समस्या भएको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा भने सबैभन्दा न्यून अर्थात् एक करोड १९ लाख ४० हजार तीन सय १९ क्विन्टल उखु उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
भुक्तानीमा केही सुधार भएपछि भने आव ०७८/७९ मा एक करोड ४२ लाख र गत आव ०७९/८० मा एक करोड ५० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको दाबी छ ।
उत्पादनमा ह्रास आउँदा चिनी उत्पादनले समेत नधानेर बर्सेनि आयात बढ्दै गएको छ । उद्योग विभागले गरेको एक अध्ययनअनुसार मुुलुकमा वार्षिक रूपमा दुई लाख ३० हजार टन चिनीको माग छ । यसमध्ये ६५ प्रतिशत घरायसी र ३५ प्रतिशत औद्योगिक प्रयोजनमा खपत हुने गरेको छ ।
