१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o मङ्सिर २७ बुधबार
  • Sunday, 29 September, 2024
२o८o मङ्सिर २७ बुधबार १६:५१:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

धनगढीमा जग्गा प्लटिङ गर्दा सडकको चौडाइ १० मिटर हुनुपर्ने

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o मङ्सिर २७ बुधबार १६:५१:oo

जग्गा प्लटिङ गर्दा सडकको चौडाइ कम्तीमा १० मिटर हुनुपर्ने मापदण्डसहित धनगढी उपमहानगरपालिकाले जग्गा प्लटिङसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ।

सोमबार स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित कार्यविधिअनुसार अब नगरभित्र नयाँ प्लटिङ गरिएको जग्गामा १५ सेन्टिमिटर मोटाइमा पानी पिच गरेको १० मिटर चौडा सडक, नाला खनेको र विद्युतका पोल राखेको हुनुपर्नेछ।

प्लटिङ गर्दा अनिवार्य रूपमा खुला ठाउँ छोडेको हुनुपर्ने व्यवस्था उपमहानगरले गरेको छ । पानी निकासको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने, खोला भएको ठाउँमा प्लटिङ गर्दा खोलाबाट बस्ती जोगाउन खोलातर्फ वृक्षरोपण गरेको हुनुपर्ने, खोलातर्फ बाटो बनाउनुपर्ने मापदण्ड कार्यविधिमा तोकिएको छ । बाटोको मोडको चौडाइ बाटोभन्दा २० प्रतिशतले बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण मापदण्ड, बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ५ को खण्ड ‘क’लाई आधार बनाएर जग्गा प्लटिङको नयाँ मापदण्ड जारी गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगर प्रमुख गोपाल हमालले नयाँ मापदण्ड लागू गरेर उपमहानगरमा नयाँ बन्ने बस्ती व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताए । उनले पैतृक सम्पत्तिको अंशबन्डा र पुरानो बाटोलाई छोएको ठाउँमा गरिने कित्ताकाटमा भने नयाँ मापदण्ड लागू नहुने बताएका छन् । नगरभित्र पुराना सडक विस्तारमा अहिले समस्या देखिन थालेपछि नयाँ मापदण्ड लागू गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘हिजो बनाएका बाटाले अहिले समस्या हुन थालेको छ । ठाउँठाउँमा बाटो विस्तार गर्न खोज्दा अदालतमा मुद्दा हालेर काम रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ बस्ने बस्ती व्यवस्थित होस् भनेर यो मापदण्ड ल्याइएको हो ।’ नगरभित्र केही ठाउँमा सडक विस्तार गर्न खोज्दा स्थानीयले अदालतमा मुद्दा हालेपछि काम अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए । 

कार्यविधिमा गरिएको मापदण्डअनुसार घडेरीको चौडाइ न्यूनतम ८.५ मिटर र लम्बाइ न्यूनतम २० मिटर हुनुपर्ने, घडेरीको क्षेत्रफल सहरी क्षेत्रमा कम्तीमा सात धुर, कृषि क्षेत्रमा दुई कट्ठा र अन्य क्षेत्रको घडेरीको क्षेत्रफल न्यूनतम १० धुर हुनुपर्नेछ । आइतबार बसेको कार्यपालिका बैठकले कार्यविधि पारित गरेको उपमहानगरले जनाएको छ ।