- वि.सं २o८o मङ्सिर २३ शनिबार
सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित ६ मध्ये ती न्यायाधीशविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा दशवटा उजुरी दर्ता भएको छ । न्यायपरिषद्बाट प्रस्तावित ६ मध्ये सारंगा सुवेदीविरुद्ध ६, टेकप्रसाद ढुंगानाविरुद्ध तीन र अब्दुज अजिज मुसलमानविरुद्ध एउटा उजुरी दर्ता भएको हो । अन्य तीन प्रस्तावित न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल, सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालविरुद्ध भने कुनै उजुरी परेको छैन ।
न्यायपरिषद्ले ५ मंसिरमा सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि ६ जनाको नाम प्रस्ताव गरेको थियो । सिफारिसअघि न्यायाधीश सुवेदी उच्च अदालत जनकपुरमा कार्यरत थिइन् भने मुसलमान उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा थिए । पौडेल र ढुंगाना उच्च अदालत पाटनमा थिए । सिफारिसमा परेका अन्य दुई कानुन व्यवसायबाट सर्वोच्च आएका हुन् । पोखरेल र ढकाल वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।
समितिले ८ मंसिरमा सूचना निकाल्दै १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गरेको थियो । ती उजुरी बिहीबार बिहान ११ बजे खोलिएका हुन् । सामान्यतया प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बढी उजुरी पर्ने गरेको भए पनि यसपटक सर्वोच्चमा सिफारिस गरिएका न्यायाधीशविरुद्ध नै बढी उजुरी परेको समितिका एक सदस्यले बताए । दर्ता गरिएका उजुरीमा सुवेदीविरुद्ध एउटै मुद्दामाथिको फैसलामाथि आधारित भएर तीनवटा उजुरी दर्ता भएका छन् । यस्तै, न्यायाधीश ढुंगानाविरुद्ध एक पूर्वसहकर्मीले नै उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
न्यायाधीशहरूविरुद्ध परेको उजुरीमाथि २७ मंसिरबाट सुनुवाइ सुरु हुनेछ । सो दिन उजुरीकर्तासँग समितिले छलफल गर्नेछ भने २९ मंसिर, १ र २ पुसमा न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ गर्ने समितिको तयारी छ । एक दिनमा दुई न्यायाधीशको सुनुवाइ सक्ने तयारी गरिएको समितिले जनाएको छ ।
सुवेदीविरुद्ध यस्ता छन् उजुरी
चिरञ्जीवीभक्त पौडेलले १५ मंसिरमा समितिमा दर्ता गराएको उजुरीमा सुवेदीको नाम अस्वीकृत गर्न कर्तव्य ज्यानको थुनेछक आदेशलाई आधार लिएका छन् । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा हुँदा न्यायाधीशको पदीय आचरण र मर्यादाविपरीत विचलित भई विवादित आदेश गरेको भनी न्यायपरिषद्मा आफूले उजुरी गरेको तर कुनै कारबाही नभएको उनको भनाइ छ । यसै वर्ष २१ असोजमा उनले परिषद्मा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।
पौडेलको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी रहेको कर्तव्य ज्यान मुद्दा बारा जिल्ला अदालतमा चलिरहेकोमा सबै प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । तर, न्यायाधीश सुवेदीसमेतको उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले १२ मध्ये सात प्रतिवादीलाई यसै वर्ष ६ असोजमा धरौटीमा छाडेको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको निवेदन विचाराधीन छ ।
उच्च अदालत वीरगन्जको पेसी सूची प्रकाशनमा नै चलखेल भएको आरोप पौडेलको छ । ‘... कजलिस्ट तोक्दा नै अनियमितता गरी आरोपित कसुरमा साबित भएका थुनामा रहेका प्रतिवादीलाई तारेखमा छाड्ने आदेश गरी अनियमितता र न्यायिक विचलनमा संलग्न भएको हुँदा मुख्य न्यायाधीश सारंगा सुवेदीका क्रियाकलाप शंकास्पद देखिएको र त्यसउपर न्यायपरिषद्मा उजुरी परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा न्यायपरिषद्ले आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा छानबिनसम्म पनि नगरी निजलाई न्यायपरिषद्बाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ,’ उजुरीमा भनिएको छ ।
सुवेदीविरुद्ध काठमाडौंका प्रवीण खनालले पनि उजुरी दिएका छन् । वीरगन्ज इजलासमा छँदै २९ भदौ ०७९ मा भएको फैसलामा कानुनी आधार नभई केवल ‘शब्दजाल’ रहेको आरोप लगाउँदै उजुरीकर्ताले न्यायाधीश सुवेदीको आपराधिक गिरोहसँग साँठगाँठ रहेको उल्लेख गरेका छन् । जग्गा जोडिएको लिखतसम्बन्धी कसुरको मुद्दामा सुवेदीले दिएको फैसलाले उनको न्याय सम्पादन क्षमतामाथि प्रश्न उठेको दाबी उजुरीकर्ताको छ ।
न्यायाधीश सुवेदीविरुद्ध दाइजोका कारण हत्या गरिएकी भनिएकी धनुषाकी आरती साहको परिवारले पनि उजुरी दिएको छ । मृतक आरतीकी आमा निर्मलादेवी साहले उजुरी दर्ता गराएकी हुन् । कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी यस मुद्दाका प्रतिवादीलाई जिल्ला अदालत धनुषाले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने फैसला गरेकोमा त्यसविरुद्ध प्रतिवादीहरू उच्च अदालत पुगेका थिए । न्यायाधीश सुवेदीसमेतको इजलासले जिल्लाको फैसला उल्ट्याउँदै ‘बदनियतपूर्वक’ प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा रिहा गरेको उजुरीमा दाबी छ । उच्चको उक्त फैसला सर्वोच्च यसैसाता उल्टाएको छ ।
धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका विनोदप्रसाद साहले पनि सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्न उपयुक्त नहुने भन्दै सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका छन् । यो पनि आरती साहकै प्रकरणसँग जोडिएको थुनछेक आदेशबारे छ । मृतक आरतीका भाइ प्रेम साहले पनि छुट्टै उजुरी दिएका छन् । जग्गा खिचोलाको एक मुद्दामा न्यायाधीश सुवेदीसमेतको इजलासले यसै वर्ष २४ कात्तिकमा गरेको फैसलामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै उजुरी दर्ता भएको छ ।
न्यायाधीश सुवेदीलाई सनम शाक्य हत्या र ३८ क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा न्यायपरिषद्ले सचेत गराएको थियो । उच्च अदालत विराटनगरमा रहँदा उनीसमेतको इजलासले उक्त प्रकरणमा दिएको आदेशका कारण सचेत गराइएको थियो । यद्यपि, पछि उच्च अदालतकै आदेश सर्वोच्चबाट पनि सदर भएको थियो ।
ढुंगानाविरुद्ध सहकर्मीकै उजुरी
सर्वोच्चका लागि सिफारिस भएका अर्का न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गरेका फैसलालाई लिएर पनि सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेका छन् । उनीविरुद्ध तीनवटा उजुरी दर्ता भएको समितिले जनाएको छ । धरौटी नराखी राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा सो नगर्दा नेपाल सरकारलाई अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सान भएकाले उनलाई सर्वोच्चमा नियुक्त गर्न नहुने दाबी उजुरीकर्ताको छ । तीन सदस्यीय इजलास रहनेमा न्यायाधीश ढुंगानासमेतको बहुमतको रायबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी उजुरीमा छ ।
न्यायाधिकरणमा लेखा सदस्यका रूपमा रहेका पुष्पप्रसाद गुरागाईंले यस विषयमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् । मुद्दाको विषय, फैसला मिति र फैसलाको कैफियतसमेत जनाएर उनले उजुरी हालेका हुन् । ढुंगानासमेतले गरेको झन्डै एक सय ५० फैसलामध्ये अधिकांशमा कानुनी रूपमा कैफियत देखिने दाबी गुरगाईंको छ । उनले उजुरीमा भनेका छन्, ‘... म सहकर्मी लेखा सदस्यका रूपमा न्याय सम्पादन तथा फैसला गर्दा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको विषयलाई इजलासको आदेश तथा फैसलामा उल्लेख गर्दा ऐनले अनिवार्य गरेको पुनरावेदन दर्ता गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी नचाहिने अर्थ लगाई न्यायिक अधिकार आफूमा सीमित भएको र ऐनभन्दा माथि आफ्नो पद भएको ठानी अनदेखा गरी फैसला गर्ने गरेको निजबाट भएका फैसला पढ्दा यकिन हुने नै छ ।’
यसैगरी ढुंगानाविरुद्ध तीनजनाले संयुक्त रूपमा अर्को उजुरी दर्ता गराएका छन् । ऋण तिर्न नसकेर लिलामीमा गएको जग्गाको बिक्रीमा आएको विवाद उच्च अदालत पुग्दा न्यायधीश ढुंगानासमेतको इजलासले दिएको आदेशबाट आफूहरूलाई मर्का पर्न गएको भन्दै एक सहकारी र युवराज चापागाईं तथा भगवान खड्काले उजुरी दिएका हुन् । जग्गा लिलामी प्रक्रिया तत्काल रोक्न भनी ढुंगाना र विमल सुवेदीको इजलासबाट १६ असोजमा आदेश भएको थियो । आफूहरूले लिलामी कबोलेपछिको धरौटी रकम बुझाइ थप रकम जोहो गरेको र उक्त रकमको ब्याजको बोझ बढ्दै गएको दाबी उनीहरूको छ ।
मुसलमानविरुद्ध एक मात्र उजुरी
न्यायाधीश मुसलमानविरुद्ध अंशसम्बन्धी एक मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासबाट भएको फैसलाविरुद्ध उजुरी परेको छ । जानुकादेवी भट्टराईले अंश मुद्दामा आफूलाई मार पर्ने गरी गलत फैसला गरेको भन्दै उजुरी हालेकी हुन् ।
