पूर्वराजदूत पंकज शरण भन्छन्– गोर्खा भर्तीबारे समाधान खोजिँदै छ

भारतका पूर्वउपराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एवं पूर्वराजदूत पंकज शरणले तीन वर्षदेखि नेपालबाट रोकिएको गोर्खा भर्तीबारे नेपालको चासोबारे दिल्लीमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । 

नेपाल इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल कोपरेसन एन्ड इन्गेजमेन्ट तथा भारतको चिन्तन संस्था नेटस्ट्रयाटद्वारा आयोजित नीति संवादमा शरणले भारतमा पनि अग्निपथ योजनाबारे आलोचना भइरहेको भन्दै समाधानको खोजी भइरहेको बताए । 

‘मैले बुझेसम्म अग्निपथका सन्दर्भमा नेपालले राखेको चासोबारे भारत सरकारले समाधानका उपाय सोचिरहेको छ, केही विकल्प हेरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अग्निपथबारे भारतभित्रै पनि असन्तुष्टि छ । चार वर्षमा अवकाशपछि अन्य अर्धसैनिक बलमा अवसरलगायत सम्भावित विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ । नेपालको चासोका विषयमा पनि छलफल भएको छ ।’

नेपालले चार वर्षमा अवकाश पाउने अग्निपथ योजनाअन्तर्गत नेपालीले भारतीय गोर्खा सैनिकमा भर्ती हुन सहमति दिएको छैन । सन् १९४७ नोभेम्बरमा नेपाल, बेलायत र भारतबीचको त्रिपक्षीय सन्धिमा भर्ती भएका गोर्खा सैनिकलाई पेन्सनसम्मको अवसर दिने सारतत्व रहेकाले त्यहीअनुसार हुनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ । 

बुधबार आयोजित नीति संवादमा सहभागी पूर्वरक्षामन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले अग्निपथअन्तर्गत चार वर्षमा अवकाश पाएर स्वदेश फर्किने नेपाली युवाको व्यवस्थापन नेपाली समाजका लागि चुनौती बन्न सक्ने चासो नेपालको रहेको बताएका थिए । 

‘गोर्खा भर्तीसम्बन्धी कुनै पनि प्रावधान नेपाल, भारत र बेलायत बसेर परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ उनले भने । भारतीय सेनामा हाल ३२ हजार नेपाली नागरिक कार्यरत छन् । 

कुनै समय भारतीय विदेश मन्त्रालयमा नेपाल र भुटान डेस्क हेर्ने नर्थ डिभिजनको प्रमुखसमेत रहेका शरणले ०७२ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दी अस्थायी प्रकृतिको रहेको भन्दै त्यसबाट नेपाल र भारतले पाठ सिक्नुपर्ने बताए । 

‘त्यो घटनाबाट नेपाल र भारत दुवैले पाठ सिक्नुपर्छ । त्यो परिस्थिति किन भयो, रोक्न सकिन्थ्यो कि सकिन्नथ्यो,’ उनले भने, ‘त्यो अपवादजनक अस्थायी संकट थियो । त्यो गलत मूल्यांकन थियो । त्यसबाट हामी अघि बढिसकेका छौँ । बरु नेपालले त्यो घटनालाई उत्तरतर्फ पारवहनका लागि अघि बढ्ने अवसर पायो । हरेक नाकाबन्दी नेपालका लागि अवसर साबित भएको पनि हेरौँ न ।’

भारतले गुजराल सिद्धान्तका आधारमा नेपाललगायत छिमेकीसँग सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्ने पूर्वराजदूत शरणको सुझाव थियो । ‘भारतको छिमेक नीति सम्मान, संवाद, शान्ति, समृद्धि र संस्कृतिमा आधारित छ,’ उनले थपे, ‘भारतले पाकिस्तान र चीनबाहेकका छिमेकीलाई १५ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सहायता दिएको छ । आठ अर्ब डलरजति त भारतले कनेक्टिभिटीमै खर्च गरेको छ ।’

पूर्वमन्त्री एवं राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका राजनीतिक सल्लाहकार सुनीलबहादुर थापाले नेपाल र भारतबीच खुला संवादका आधारमा थाती रहेका समस्या समाधानको पहल हुनुपर्ने बताए । 

नेपाल र भारतको समबन्ध अन्य मुलुकसँग कहिल्यै पनि तुलना हुन नसक्नेसमेत उनको भनाइ थियो । उनले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा अब नेपाल र भारतबीच सहकार्य अघि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । भूराजनीतिक मामिलाविज्ञ चन्द्रदेव भट्टले साना मुलुकको भावना र संवेदनाको ख्याल गर्न भारतलाई सुझाव दिए ।