Skip This
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनाका लागि नेपाल १० हजार सेना तैनाथ गर्न तयार छ :  उपप्रधानमन्त्री खड्का
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o मङ्सिर २० बुधबार
  • Friday, 24 January, 2025
२o८o मङ्सिर २० बुधबार १७:४८:oo
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनाका लागि नेपाल १० हजार सेना तैनाथ गर्न तयार छ :  उपप्रधानमन्त्री खड्का

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o मङ्सिर २० बुधबार १७:४८:oo

उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुरोधमा १० हजारसम्म सेना तैनाथ गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। 

घानाको आक्रामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सम्बोधनका क्रममा उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपालले धेरैजसो प्रतिबद्धता पूरा गरिसकेको र बाँकी केही प्रतिबद्धता पूरा गर्ने क्रममा रहेकोसमेत बताएका हुन्।  

उनले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको पहलमा सुरु गरिएका एक्सन फर पिस र एक्सन फर पिस प्लस कार्यक्रमलाई नेपालले सदैव समर्थन गर्दै आएकोसमेत बताए। यसले शान्ति सैनिकहरूको सुरक्षा, सुरक्षाको आवश्यकता र नागरिक सुरक्षाप्रतिको प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल शान्ति स्थापनाको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न टी-पिसिसीलगायत सम्बन्धित प्रमुख सरोकारवालाहरूबीच सुधारिएको समन्वय संयन्त्र धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्नेमा नेपाल विश्वास गर्ने उनले बताए। उनले शान्ति स्थापना साझेदारीपूर्ण कार्य भएको र घोषित लक्ष्य पूरा गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखे। 

उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपाल यस वर्ष विशेष सुरक्षा बल र तत्काल प्रतिकार्य बललाई कायम राख्दै एउटा मेकानाइज्ड इन्फन्ट्री बटालियन र दुईवटा इफपियू र आरडिएलमा स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए। 

नेपाल सन् १९५८ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना कार्यमा निरन्तर योगदान दिँदै आइरहेको छ। नेपालले शान्ति स्थापनाका लागि विश्वभरका १६ विभिन्न मिसनमा ६ सय १६ महिलासहित ६ हजार दुई सय ७८ शान्ति सैनिकहरू तैनाथ गरी दोस्रो ठूलो शान्ति सेना र प्रहरी खटाउने देशका रूपमा छ। 

मंगलबार भएको सम्मेलनको उद्घाटनमा घानाका उपराष्ट्रपति महमुदु बहुमियाले विश्व शान्ति, स्थिरता र सुरक्षाका लागि सबै देशबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।