मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o मङ्सिर २० बुधबार
  • Saturday, 21 December, 2024
एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरणबारे छलफल गर्न मंगलबार बालुवाटारमा बसेको सत्तागठबन्धनको बैठक
प्रेम गौतम काठमाडाैं
पवन तिमिल्सिना काठमाडाैं
२o८o मङ्सिर २० बुधबार o६:१८:oo
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीबारे सरकारले छानबिन गर्ने

एनसेलबारे छलफल गर्न आज सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक

Read Time : > 3 मिनेट
प्रेम गौतम, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८o मङ्सिर २० बुधबार o६:१८:oo

आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विज्ञहरू सम्मिलित समिति गठन गर्ने सरकारको तयारी

एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री अस्वाभाविक देखिएको भन्दै सरकारले छानबिन गर्ने भएको छ । आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विज्ञहरू सम्मिलित समिति गठन गर्ने सरकारको तयारी छ । 

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको सत्तागठबन्धनका दलहरूको बैठकले एनसेलको सेयर बिक्री शंकास्पद देखिएको निष्कर्षसहित सूक्ष्म छानबिन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको थियो । त्यसलगत्तै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै छानबिन गरिने बताएकी छिन् । 

‘नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई र नियामक निकायलाई जानकारीसमेत नगराई अस्वाभाविक प्रावधान र मूल्यमा भएको देखिने यो कारोबारको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मंसिर १८ गते सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनी प्रावधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय विधि र प्रक्रियाको पालना एवं यस्ता क्रियाकलापबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर तथा सरकारको राजस्वलगायतका विषयमा पर्ने प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गर्नेछ ।’ 

छानबिनबाट अनियमितता देखिए कानुनी दायरामा ल्याइने मन्त्री शर्माले बताएकी छिन् । ‘अध्ययन तथा छानबिनबाट कुनै अनियमितता भएको पाइएमा सरकारले सम्बन्धित सबैलाई तत्काल कानुनबमोजिम कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ । नेपाल र नेपालीको हित संरक्षण तथा प्रचलित कानुनको पालना गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सोमबार सम्पादकहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एनसेल सेयर बिक्री प्रकरणको विस्तृत अध्ययन गर्न नियामक निकायहरूलाई निर्देशन दिएको बताएका थिए । 

मलेसियन टेलिकम कम्पनी आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत हिस्सा (सम्पूर्ण सेयर) बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको शुक्रबार सार्वजनिक गरेको थियो । सात वर्षअघि करिब एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको सेयर ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (पाँच करोड अमेरिकी डलर)मा बिक्री गर्ने सम्झौता अपारदर्शी र शंकास्पद रहेको भन्दै नियामक निकायहरूले पनि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । सेयर खरिद गर्ने कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट गत सेप्टेम्बरमा मात्रै दर्ता भएको हो । 

एनसेलले दियो प्राधिकरणलाई जानकारी
एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीबारे मंगलबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी गराएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पत्र प्राप्त भएको बताए । उनले भने, ‘एनसेलले सेयर खरिद–बिक्रीको जानकारीसहितको पत्र पठाएको छ । उसले नेपालको कानुन पालना गर्ने बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्ने पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।’

सेयर बिक्री प्रक्रिया शंकास्पद रहेको सत्तागठबन्धनको निष्कर्ष

सत्तागठबन्धनका दलहरूले एनसेलको सेयर बिक्री शंकास्पद देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै गम्भीर छानबिनका लागि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ बसेको गठबन्धनको बैठकले छानबिनको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाएको छ ।

सत्तागठबन्धनले मन्त्रिपरिषद्बाट छानबिन समिति गठन गरेर सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रिया कानुनसम्मत भए–नभएको निर्क्योल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव दिएको छ । बैठकमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेतासँगै केही मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवसमेत उपस्थित थिए । 

बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विस्तृत छानबिन गरेर त्यसको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढ्ने बताएका थिए । ‘यो प्रकरणलाई देश र जनताको अधिकतम हितमा केन्द्रित रहेर निष्कर्षमा पुर्‍याइन्छ । सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने अध्ययन, छानबिन गरिन्छ । यसमा सरकारले कुनै पनि मोलाहिजा गर्दैन,’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने । विज्ञहरूको बलियो टिम बनाएर छानबिन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव थियो । 

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत उपस्थित गठबन्धनका सबै नेताले समर्थन जनाए । ‘प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको ठीक हो, सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसको निष्कर्षका आधारमा मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ,’ बैठकमा देउवाको भनाइ थियो । 

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले अपारदर्शी कारोबार देखिएकाले मसिनो ढंगले अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुुग्नुपर्ने बताएका थिए । ‘एनसेल प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता राम्रो छ । बदमासीको राम्रो ढंगले अध्ययन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ बैठकमा उनको भनाइ थियो, ‘मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरोस् । कानुनविपरीत र देशको हितविपरीतका कामलाई सरकारले रोक्नुपर्छ ।’ लोसपा अध्यक्ष ठाकुरले प्रधानमन्त्रीको कदम सकारात्मक रहेको बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नुभयो, त्यसमा हाम्रो साथ छ । छानबिन समिति गठन गरेर अगाडि बढौँ,’ उनको भनाइ थियो । 

बैठकपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सबै नेताले समर्थन जनाएको बताए । ‘एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री कानुनअनुसार सरकारी निकायको स्वीकृति लिएर गर्नुपर्नेमा त्यसअनुसार भएको छैन । गतिविधि शंकास्पद छन्, त्यसमा प्रश्न उठेका छन् । यसबारे प्रधानमन्त्रीले हिजोअस्ति धारणा राख्नुभयो, यो विषय गम्भीर छ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ,’ उनले भने, ‘देशको हितप्रतिकूल जुन गतिविधि भएका छन् त्यसलाई सूक्ष्म रूपमा छानबिन गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभएको छ । आजको यो बैठक प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको ठीक छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।’ 

शंकास्पद रूपमा सेयर खरिद–बिक्री भएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि नियामक निकायहरू दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्राचार गर्दै जवाफ मागेको छ । 

एनसेलबारे छलफल गर्न आज लेखा समितिको बैठक 

संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीबारे छलफल गर्न बैठक बोलाएको छ । समितिका सचिव एकराम गिरीका अनुसार बैठक बुधबार दिउँसो २ बजे बस्नेछ । उनका अनुसार बैठकमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा प्रारम्भिक छलफल हुनेछ ।

यसअघि समितिले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीमा कर छलीको आशंका गर्दै नियामक निकायसँग जवाफ माग गरिसकेको छ । आइतबार समितिले तीनवटा नियामक निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसँग जवाफ मागेको थियो ।