योजना कार्यान्वयनमा जुट्न मुख्यमन्त्री पाण्डेको निर्देशन

गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चालू आर्थिक वर्षका योजना कार्यान्वयनमा जुट्न निर्देशन दिएका छन्। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ घोडेपानीमा शनिबार आयोजित भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक तथा चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकको समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन्। 

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमातहतका कार्यालय प्रमुखहरूलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारमार्फत अघि बढाइएका योजनाहरूलाई तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जुट्न निर्देशन दिएका हुन्। ‘अब योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न छुट छैन, संघ सरकारले पठाएका टुक्रे योजना कार्यान्वयन गरेर बस्नु समय बर्बाद हुनु मात्रै हो, उपलब्धि देखिने गरी कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनमा जुट्नुहोस्,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । 

उनले संघ सरकारले पठाएका टुक्रे योजना कार्यान्वन नगर्ने घोषणा गरेका छन्। संघीय सरकारले दुई लाखसम्मका बजेटको योजना बढाएको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले परिणाम र उपलब्धि नआउने साना योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने जानकारी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई गराइसकेको समेत बताए। प्रदेश सरकारको कुल बजेटको ३५ र पुँजीगत बजेटको ५५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भौतिक मन्त्रालयको प्रगतिले समग्र प्रदेश सरकारको काम देखाउने भएकाले ८१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न तत्काल योजनाहरूकाे कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

योजना कार्यान्वयन गर्दा वनलगायतका समस्याहरूमा आउने अल्झनबारे समयमै वास्तविकता बुझेर सहजीकरण गर्दै योजना कार्यान्वयन गर्न र विभागीय मन्त्रालयमा जानकारी गराउनसमेत मुख्यमन्त्री पाण्डेले कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए। कार्यक्रममा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जितप्रकाश आलेले समयमै काम नगर्ने योजनाहरूको बजेट रकमान्तरसमेत हुन सक्ने बताउँदै उपलब्धि हासिल भएका विकास आयोजनामा बजेट अभाव हुुन नदिने बताए। 

कार्यक्रममा भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनालाई हटाउन सुरुवात गरेको बताउँदै यस वर्ष छनोट भएका योजनाहरूको कार्यान्वयनले प्रदेशमा विकासको आधार तयार गर्ने बताए। उनले सडकतर्फ यस वर्ष रु ३० लाख र खानेपानीतर्फ रु १० लाखभन्दा कम बजेटका योजना छनोट नभएको बताउँदै ठूला योजनाहरूका कार्यान्वयनमा सबै जुट्न आवश्यक रहेको बताए। मन्त्रालयले आयोजना गरेको समीक्षा कार्यक्रम मन्त्रालयमातहतका कार्यालयहरूमा रहेका समस्याको पहिचान गर्दै असल अभ्यास र कार्यहरूको अनुसरण गर्ने अवसर दिने बताए। 

मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद पण्डित, पूर्वाधार महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राम पराजुली, यातायात व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख टीकाराम पौडेल, पूर्वाधार विकास कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखहरूले चालू आर्थिक वर्षका योजना कार्यान्वयनको अवस्था, देखिएका समस्या र समाधानका लागि भएको पहलको विषयमा जानकारी गराएका थिए।