शरणार्थीका नाममा ठगी प्रकरण : रायमाझीसहितका हाइप्रोफाइल थुनामै, खाणबारे मत बाझियो

नौ दिनसम्म लगातारको सुनुवाइपछि उच्च अदालत पाटनले बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शुक्रबार मिश्रित आदेश सुनाएको छ । शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित १० जनाको हकमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने वा धरौटीमा छाड्ने गरी जिल्लाबाट भएको आदेश उल्ट्याएको छ । पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहितका ‘हाइप्रोफाइल’ नौजनालाई भने थुनामै राख्ने आदेश गरेको छ । पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणको हकमा न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलकै मत बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीश निर्णायक हुने भएका छन् । 

भुटानी शरणार्थीका नाममा नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पुर्‍याइदिने प्रलोभनमा करोडौँ रकम ठगी गरेको खुलेपछि मुद्दा दर्ता भएको थियो । प्रहरीले ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कुल ३० जनामाथि मुद्दा चलाएकोमा २० जनालाई अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । 

उच्च अदालत पाटनमा ५ मंसिरदेखि सुनुवाइ प्रारम्भ भएकोमा शुक्रबार संयुक्त इजलासले आदेश गरेको हो । जसअनुसार पूर्वमन्त्री रायमाझी र तत्कालीन गृहसचिव पाण्डेसँगै डा. इन्द्रजित राई, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा पुर्पक्षका लागि थुनामै रहनेछन् ।  उनीहरू सबैलाई १ असारमा जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो, जसलाई उच्चले पनि सदर गरेको हो । भण्डारी र दुलाल यो ठगी प्रकरणका मुख्य योजनाकार हुन् । 

उच्चले नरेन्द्र केसी, हरिभक्त महर्जन, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी, भुटानी शरणार्थी नेता रिजाल र रामशरण केसीलाई भने थुनामुक्त हुने बाटो खोलेको छ । जिल्ला न्यायाधीश न्यौपानेले उनीहरूलाई पनि थुनामा पठाएकोमा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उच्चले धरौटीमा रिहा गर्ने गरी जिल्लाको आदेश बदर गरेको हो । 

नरेन्द्र केसीलाई जाहेरवाला र घटना विवरणको कागज गर्ने पीडितहरूले पैसा दिएको, ठगी गरेको भनी उल्लेख नगरेकाले र सहप्रतिवादीहरूले पनि पोल नगरेका कारण तथा अनुसन्धान अधिकारी र अदालतमा पनि इन्कारी बयान दिएकाले धरौटीमा छाड्ने निर्णयमा इजलास पुगेको हो । केशव दुलाल र टेकनारायण पाण्डेबीचको मेसेजमा केसीको नाम उल्लेख गरेको विषयलाई ‘पछि बुझ्दा ठहरेबमोजिम हुने गरी’ उच्चले बेवास्ता गर्दै १० लाख धरौटी माग गरेको हो । 

जिल्लाको आदेशबाट थुनामै रहेका हरिभक्त महर्जनलाई भने उच्चले १५ लाख धरौटीमा रिहा गरेको छ । उनलाई रिहा गर्ने कारण पनि नरेन्द्रजस्तै छ । हरिभक्तकी श्रीमती र नेपाल प्रहरीमा कार्यरत लक्ष्मी महर्जनलाई जिल्लाले धरौटीमा रिहा गरेकोमा उच्चले साधारण तारेखमा छाडेको छ । लक्ष्मीको खाता हरिभक्तले प्रयोग गर्ने गरेको भनी कागज गरेको विषयलाई उच्चले आधार मानेको हो । 

हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँले प्रयोग गर्ने सरकारी गाडी ठगीको रकम ओसारपसार गर्न प्रयोग भएको भन्दै मुद्दा चलाइएकोमा उनलाई पनि उच्चले तत्काल १० लाख धरौटीमा रिहा गरिदिएको छ । अर्का प्रतिवादी आशिष बुढाथोकीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले १५ असारमा थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । यसलाई पनि उच्चले बदर गर्दै बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा राखेको छ । 

ठगीको रकम उनको नामको खातामा जम्मा भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएपछि उनलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । तर, यसरी प्राप्त रकम केशव दुलालकी श्रीमती दीपा हुमागाईंको खातामा ट्रान्सफर भएको देखिएका कारण कसुरमा संलग्नता तत्काल नदेखिएको ठहर इजलासको छ । 

टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझीले पीडितहरूसँग रकम बुझेको नदेखिएको र इन्कारी बयान दिएको भन्दै उच्चले ३० लाख रुपैयाँ धरौटी लिई उनलाई छाड्न आदेश गरेको छ । भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले पनि उसैगरी इन्कारी बयान दिएको, कसुरमा प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नभएको, ७६ वर्षको ज्येष्ठ नागरिक देखिएको, निर्वासित जीवन बिताइरहेकाले अर्को देश भागेर जाने अवस्था नदेखिएको र मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको आधारमा १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको हो । 

जिल्ला अदालतले टंकबहादुर गुरुङलाई धरौटी माग गरी छाड्ने आदेश गरेकोमा उच्चले गुरुङको होटेलमा प्रतिवादीहरू आएको र बैठक गरेको कारणले मात्र थुनामा राख्न नहुने भन्दै सरकारी पक्षको मागविरुद्ध साधारण तारेखमा छाडेको छ । केशव तुलाधरलाई जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेले ३१ असारमा धरौटी माग गर्ने आदेश गरेका थिए । यसलाई उल्ट्याउँदै उच्चले साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश गरेको छ । 

जिल्लाको आदेशले थुनामा रहेका अर्का प्रतिवादी रामशरण केसीलाई उच्चले १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको छ । उनी आफू पनि ठगीपीडित रहेको र अमेरिका जान सानु भण्डारीलाई पैसा बुझाएको तथा ठगिएको जानकारी पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेको विषयलाई आधार मान्दै उच्चले जिल्लाको आदेश बदर गरेको हो । 

खाणबारे दुई न्यायाधीशका दुई मत : अब तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस हुने

पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणलाई थुनामा राख्ने, धरौटीमा वा साधारण तारेखमा छाड्ने विषयको निर्णय अर्को इजलासले गर्ने भएको छ । शुक्रबारको इजलासमा न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशले निर्णय गर्ने भएका हुन् । 

उच्चका न्यायाधीश जनक पाण्डेले खाणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न सकिने राय व्यक्त गरेका छन् । पीडितहरूसँग रकम लिएको भनी खाणको नाम नमुछिएको, सबैतिर इन्कारी बयान गरेको, सहप्रतिवादीहरूबाट पोल नभएको र टेकनारायण पाण्डेले समेत शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदनमा खाणको चासो नरहेको भनेकाले उनलाई छाड्ने निर्णय पाण्डेले गरेका हुन् । 

तर, जाहेरवाला प्रेमराज पन्थीले तत्कालीन गृहमन्त्री खाणको नाम लिएका थिए । यसलाई ‘पछि प्रमाण र मूल्यांकन गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने’ भन्दै न्यायाधीश पाण्डेले रायमा उल्लेख गरेका छन् । 

अर्का न्यायाधीश प्रकाश खरेलले भने जिल्लाकै आदेश सदर गर्ने गरी निर्णय दिएका छन् । गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र केशव दुलालको मोबाइलको मेसेज हेर्दा खाणलाई तत्काल छाड्न नहुने राय उनको छ । नरेन्द्र केसीलाई गृहसचिव पाण्डेले लेखिदिएको कागज, आङटावा शेर्पाको घटना विवरण, पाण्डेको अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको ततिम्बा बयानलाई आधार मान्दै खरेलले खाणलाई थुनामै राख्नुपर्ने गरी आदेश गरेका छन् । 

उच्च अदालत नियमावलीको नियम १२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार तेस्रो न्यायाधीशले व्यक्त गर्ने निर्णय नै इजलासको अन्तिम निर्णय मानिन्छ । ‘यसमा मतैक्यता हुन नसकेको भनेर फरक रायको प्रतिवेदन तयार भएपछि उहाँहरू दुई न्यायाधीशबाहेकको अर्को एकजना न्यायाधीशसमक्ष पेस हुन्छ । यसका लागि छुट्टै पेसी तोकिन्छ । त्यहाँबाट उहाँहरू दुईमध्ये जसको रायसँग तेस्रो सहमत हुनुहुन्छ त्यसैअनुसार अन्तिम निर्णय आउँछ,’ पाटनका उपरजिस्ट्रार तीर्थराज भट्टराईले भने । 

गृहमन्त्री खाणले विवादित नामसमेत समावेश रहेको बालकृष्ण पन्थी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लान स्वीकृति दिएकोलगायतका कारणबाट जिल्ला अदालतले १ असारमा थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । खाणले पुनः छुट शरणार्थीका लागि भन्दै कार्यदल गठन गरेको तथा कार्यदलको म्याद थप गरेको, उनी मन्त्री हुँदाका बखत नक्कली÷समानान्तर प्रतिवेदन तयार भएको तथा केशव दुलाल र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेबीचको संवादमा पनि उनको नाम भेटिएको आधारमा थुनामा पठाइएको थियो । सचिव पाण्डेको मौकाको बयानलाई पनि आधार मानी जिल्लाले यस्तो आदेश दिएको थियो ।