- वि.सं २o८२ बैशाख २६ शुक्रबार
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट पाइपलाइनका आइपिओ र हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमतिसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीसँग बयान लिएको छ ।
आइपिओ निष्कासनको अनुमतिका लागि बिचौलियाले ऊर्जा उद्यमीसँग कमिसन मागेको विषय बाहिरिएपछि आयोगले बुधबार नै ललितपुरको खुमलटारस्थित बोर्डको कार्यालयमा पुगेर बुधबार आवश्यक कागजपत्र नियन्त्रण लिएको थियो । बिहीबार आयोगले इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामासँग बयान लिएको हो ।
नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा उपाध्यक्ष लामाले आयोगले बोलाएर सोधपुछ गरेको बताए । टंगालस्थित आयोगको कार्यालयमा बिहीबार साढे १२ बजे पुगेका कार्की र लामाले त्यहाँ झन्डै एक घण्टा समय बिताएका थिए । यो प्रकरणमा छानबिन गर्न अख्तियारले डेडिकेटेड टोली बनाएको छ, त्यो टोलीले यसको अनुसन्धान नियमित रूपमा अघि बढाउने अख्तियारको भनाइ छ ।
जलविद्युत् कम्पनीहरूले आवेदन दिएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि बोर्डबाट आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाउन सकेका छैनन् । ठोस कारणविनै बोर्डले आइपिओ निष्कासनको अनुमति रोकेको प्रवद्र्धकको गुनासो छ । केही बिचौलिया बोर्डबाट आइपिओ निष्कासन गराइदिने भन्दै कमिसन माग्न कार्यालयसम्म आउने गरेको आरोप ऊर्जा व्यवसायीले लगाएका छन् । त्यसपछि यो विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै संसद्मै आवाज पनि उठेको छ ।
बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग्दै विभिन्न क्षेत्रका ८९ कम्पनी पाइपलाइनमा छन् । उनीहरूले ५६ अर्ब सात करोड ९३ लाख रुपैयाँबराबरको ४० करोड ४७ लाख ६ हजार पाँच सय ४० कित्ता आइपिओ बिक्री गर्ने गरी अनुमति मागेका छन् । त्यसमा संख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् कम्पनी छन् । ४३ जलविद्युत् कम्पनीले १९ अर्ब ४४ करोड ३४ लाख रुपैयाँबराबरको १९ करोड तीन लाख ६१ हजार पाँच सय ९५ कित्ता आइपिओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन् । त्यसमा जेठ ०८० मा आवेदन दिएको सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी छ । १४ करोड ७० लाख रुपैयाँबराबरको आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति मागेको उक्त कम्पनीले दुई वर्षसम्म पनि स्वीकृति पाएको देखिन्न ।
१२ पुस ०८० मा लेखा समितिले रियल नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएकाले आइपिओ निष्कासन गर्न दिने निर्णय गर्दै बोर्डलाई निर्देशन पनि दिएको थियो । पाइपलाइनमा भएका ४३ कम्पनीमध्ये चार कम्पनीको भने नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम छ । तर, त्यही बहानामा बोर्डले ९० रुपैयाँभन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई पनि स्वीकृति नदिएको व्यवसायीको गुनासो छ । यद्यपि, बोर्डले लिखित रूपमा ठोस कारण भने नदिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । उल्टै आइपिओ स्वीकृति गराइदिने भन्दै बिचौलिया कमिसन माग्न कम्पनीको कार्यालयसम्म आउने गरेको व्यवसायीको दाबी छ ।
यो विषय बाहिरिएपछि बुधबार बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र ऊर्जा उद्यमीबिच छलफल भएको थियो । तर, त्यो विनानिष्कर्ष सम्पन्न भयो । यद्यपि, दुई पक्षबिच थप छलफल हुने बताइएको छ ।
