मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण २१ सोमबार
  • Monday, 04 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०८० मङ्सिर १२ मंगलबार १७:२४:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

कर्णालीमा बिमाप्रति गुनासै गुनासा, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न मुख्यमन्त्रीको जोड

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०८० मङ्सिर १२ मंगलबार १७:२४:००

अन्य प्रदेशको तुलनामा विकट मानिने कर्णाली प्रदेशका जनताले बिमा सेवाप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन्। नेपाल बिमा प्राधिकरणले मंगलबार सुर्खेतमा आयोजना गरेको बिमासम्बन्धी छलफल एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।

विशेष गरी बिमा कम्पनीहरूले पशुबिमा गर्न ध्यान नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। सुँगुरको बिमा नगरेको, बिमा कम्पनीहरू जिल्लाको सदरमुकाममा मात्र केन्द्रित हुने गरेको सहभागीहरूले गुनासो गरेका थिए। यसैगरी, गाउँगाउँमा बिमा कम्पनीहरू नपुगेको, कम्पनीहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको भूमिका निर्वाह नगरेको, कम्पनीका क्रियाकलापबाट बिमा नाफा मात्र नभई सेवा पनि हो भन्ने नदेखिएको गुनासो पनि उनीहरूले गरेका छन्। 

यसका अलावा बिमा दाबी गर्न धेरै ठाउँ धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको, कृषि बिमामा धेरै समस्या रहेको उनीहरूको भनाइ छ। कर्णालीमा भूकम्पपश्चात् पनि विपद् कोषमा बिमा कम्पनीहरूको योगदान नभएकोजस्ता गुनासाहरू सहभागीबाट आएका छन्।

प्राधिकरणले मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली प्रदेश सरकारसँग बिमासम्बन्धी छलफल एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बिमाको पहुँच विस्तारका लागि बिमा कम्पनीहरू सहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित नभई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्नुपर्ने र बिमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताए।

मुख्यमन्त्री शर्माले बिमा गर्न चाहनेले सहजै बिमा गर्न पाउने र विना झन्झट समयमा नै दाबी भुक्तानी पाउने सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दै बिमाबाट कसरी लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले प्रदेश सरकारले बिमासम्बन्धी नीति ल्याउनुपर्ने र सेवासँग बिमालाई जोडेर बिमाको दायरा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने औँल्याए। अध्यक्ष सिलवालले बिमामार्फत थोरै रकमबाट धेरै आर्थिक सुरक्षण हुने भएकाले घर तथा सम्पत्तिको बिमा गर्नुपर्ने र ठेक्कापट्टाका क्रममा मात्र नभई निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि भौतिक पूर्वाधारहरूको बिमा गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने बताए।

प्रदेश सरकारले लक्षित स्थान र समूह पहिचान गरी बिमामा अनुदानको व्यवस्था गर्नु उचित हुने सुझाव दिँदै अध्यक्ष सिलवालले कर्णाली प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा बिमाको व्यवस्था गर्न प्राधिकरण तयार रहेको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बिमा क्षेत्रको विकास तथा बिमाको दायरा विस्तार गर्ने, बिमासम्बन्धी सचेतना बढाउने र बिमासम्बन्धी समस्याहरूको समाधान गर्ने सन्दर्भमा प्राधिकरणले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको बताए।