- वि.सं २o८o मङ्सिर १२ मंगलबार
बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूले ६ महिना बित्दा पनि राहत पाएका छैनन् । गत ३२ जेठको मध्यरातमा आएको बाढीले पूर्वी नेपालका संखुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र भोजपुर जिल्लाका २८ जलविद्युत् आयोजनामा नौ अर्बबराबरको क्षति पुगेको थियो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले प्रभावित आयोजनालाई पुनर्कर्जा, भन्सार छुट, विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी) थप गर्नुपर्नेलगायतका नीतिगत राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई माग गरेको थियो । तर, सरकारले यस विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । फलस्वरूप प्रभावित आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानसमेत प्रभावित भएको छ ।
बाढीले १०८ मेगावाटका ११ वटा सञ्चाालित र ३२० मेगावाटका १७ निर्माणाधीन आयोजना बगाएको थियो । बाढीले बगाएका २० जना श्रमिक अझै बेपत्ता छन् । साथै, प्रभावित आयोजनाको पुनर्निर्माणमा दुई महिनादेखि दुई वर्ष समय लाग्ने अनुमान छ ।
गत जेठमा नै इप्पानको नयाँ कार्यसमितिले प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, सबैजसो राजनीतिक दल, अर्थ, ऊर्जा, वन, गृहलगायतका मन्त्रालय र विद्युत्सँग सम्बन्धित सबै विभाग र निकायका पीडित आयोजनालाई राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आग्रह गरेको थियो । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गरेको इप्पानको भनाइ छ । सरकारका सबै निकायले आश्वासन दिए पनि निर्णय हुन नसकेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।
बाढीका कारण निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिएको छ । त्यस अवस्थामा इप्पानले आरसिओडीको मिति सार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । इप्पानले आरसिओडी दुई महिना मात्रै बाँकी रहेको आयोजनाको मिति सार्न माग गरेको छ । यसैगरी, बाढीले बगाएका सञ्चालित आयोजनाको उत्पादन बन्द हुँदा आम्दानी गुमेको छ । त्यसले गर्दा बैंकको ब्याज तथा साँवा तिर्न चुनौती भएको छ । साथै, पुनर्निर्माणका लागि विदेशबाट विभिन्न सामग्री आयात गर्नुपरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा पुनर्कर्जा, आरसिओडी मिति सार्नुपर्ने, भन्सारमा छुट दिनुपर्ने माग इप्पानले गरेको छ । तर, त्यसमा ढिलाइ हुँदा आयोजनालाई पुनरुत्थानमा चुनौती भएको अध्यक्ष कार्की बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा १३ खर्ब लगानी गरेको छ । साथै, दुई हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको, लोडसेडिङ अन्त्य गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको र विद्युत् निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्न भूमिका खेल्नुका साथै अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो योगदान दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, सोही क्षेत्रलाई सरकारले गरेको गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण धैर्यताको बाँध फुट्न लागेको छ ।’
अब पनि यसबारे उचित निर्णय नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनले दिए । ‘बाढीका कारण धेरै आयोजनाको बाँध फुटायो, पावरहाउस बगायो । सरकारले क्षतिपूर्तिबापत पैसा नदिए पनि नीतिगत निर्णय गरेर राहत दिन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले ऊर्जा क्षेत्र भनेको केही पनि होइनजस्तो व्यवहार गरिरहेको छ । एउटा आरसिओडी थप गर्ने र भन्सार छुटका लागि सिफारिस गर्ने काम पनि सरकारले गरेन । के माग पूरा गराउन अब हामीले पनि सडक आन्दोलन नै गर्नुपर्ने हो ?’
यस्तै, इप्पान उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले एउटा बैठकबाट गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय पनि नगरेर सरकारले ऊर्जा उद्यमीको अपमान गरेको बताए ।
बिमा दाबीमा पनि ढिलाइ
बिमा कम्पनीहरूले बाढीबाट प्रभावित भएका जलविद्युत् आयोजनाको दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गरेको ऊर्जा व्यवसायीको गुनासो छ । बिमा कम्पनीले सामान्य रूपमा पेस्की दिए पनि पूर्ण रूपमा दाबी भुक्तानी नदिएको अध्यक्ष कार्कीले बताए । ‘बिमा दाबीबाट आउने पैसाले भए पनि पुनर्निर्माणमा काम गर्न सहज हुने थियो । तर, त्यसबापत पूर्ण रूपमा पैसा नआउँदा थप समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायमा ध्यान जान आवश्यक छ ।’
यता नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले भने हाल यसबारे क्षतिको मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको बताए । ‘बिमा दाबी भुक्तानी हचुवाका भरमा दिने होइन । राम्रोसँग क्षतिको निक्र्याेल गरेर त्यहीअनुसार भुक्तानी दिने हो,’ उनले भने, ‘पहिला बर्खाका कारण क्षतिको मूल्यांकन गर्न सकिएन, फिल्डमै जान गाह्रो भयो । अहिले फिल्डमै गएर क्षति मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसको अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि भुक्तानी हुन्छ ।’ यद्यपि, आयोजनालाई दाबी भुक्तानीको एड्भान्स दिइसकेको उनले बताए । साथै, १८ जना मृतकका परिवारलाई पनि आफ्नो कम्पनी (सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स)बाट जनही १० लाख रुपैयाँका दरले दाबी दिएको बताए । उनी सगरमाथा लुम्बिनीका सिइओ पनि हुन् ।
के भन्छ सरकार ?
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले ऊर्जा व्यवसायीकै कारण यसमा ढिलाइ भएको बताए । ‘आयोजनाहरूले अझै पनि हामीले मागेको विवरण दिइसकेका छैनन् । त्यसले गर्दा यससम्बन्धी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, यस विषयमा छिट्टै उचित निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिसकेको छ । त्यसबाहेकका नीतिगत निर्णय गर्ने तयारी पनि मन्त्रालयले गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
