मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण २२ मंगलबार
  • Tuesday, 05 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०८० मङ्सिर ११ सोमबार ०६:५१:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

देउराली सहकारीमा दुई अर्ब बचत, ६५ करोडको मात्र उजुरी

ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान पूरा गरी १२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिआइबीको सिफारिस

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०८० मङ्सिर ११ सोमबार ०६:५१:००

देउराली बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाका पाँच सय ५० सदस्य तथा निक्षेपकर्ताले सञ्चालकविरुद्ध ठगीको जाहेरी दिएका छन् । उनीहरूले ६५ करोड ७७ लाख ६ हजार आठ सय ५३ रुपैयाँ ठगी भएको जाहेरीमा उल्लेख गरेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सिआइबी)को अनुसन्धानमा सो सहकारीमा दुई अर्ब २० करोड ९२ लाख रुपैयाँ सर्वसाधारणको बचत रहेको देखिएको छ । 

ललितपुरको सातदोबाटोमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको देउरालीको काठमाडौंको न्युरोड र भक्तपुरको सूर्यविनायकमा शाखा कार्यालय छन् । सातदोबाटोका चार सय ६६ सदस्यले ५६ करोड ५४ लाख, भक्तपुर शाखाका ५६ जनाले चार करोड ३१ लाख तथा न्युरोड शाखाका २८ जनाले चार करोड ९९ लाख रुपैयाँबराबर बचतको दाबी गरी जाहेरी दिएका हुन् । 

सिआइबीले सो सहकारीका तीन सञ्चालकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धान पूरा गरी आइतबार सिआइबीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान पूरा गरी १२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइएको सिआइबीका एसपी नवराज अधिकारीले बताए ।

सहकारीका अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागाईं, ऋण उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र खत्री र वरिष्ठ प्रबन्धक दीपक केसीलाई सिआइबीले पक्राउ गरेको छ । सञ्चालकसहित नौजना फरार छन् । काभ्रेको चौरी देउराली स्थायी घर भएका चौलागाईंलाई सिआइबीले गत १६ असोजमा पक्राउ गरी सिआइबीले अनुसन्धान थालेको थियो । 

सहकारीले दुई अर्ब ३४ करोड ६७ लाख लगानी गरेको थियो । अध्यक्ष चौलागाईंले नियमविपरीत आफ्नै कम्पनीहरूमार्फत सयौँ रोपनी जग्गामा सहकारीको पैसा लगानी गरेका थिए । जग्गा व्यवसाय खस्किएपछि उनले सहकारीले रकम फिर्ता गर्न नसक्दा संस्था धराशायी बनेको हो । सो सहकारीमा समस्या सुरु भएको दुई वर्ष भइसकेको छ । सहकारीका अध्यक्ष चौलागाईंविरुद्ध गत वर्षदेखि नै ललितपुर प्रहरीमा उजुरी परे पनि प्रहरीले सकेसम्म मिलाउने प्रयास गर्‍यो । चौलागाईंले ठूला निक्षेपकर्तालाई आफ्नो कम्पनीमा रहेको जग्गा दिने आश्वासनमा फकाउँदै आएका थिए । तर, लामो समयसम्म पनि समस्या समाधान नभएपछि बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले कारबाहीका लागि सिआइबीलाई पत्राचार गरेपछि अनुसन्धान सुरु भएको हो । 

लेखापरीक्षणविना नै चौलागाईंले लामो समय संस्था चलाउँदै आएका थिए । सर्वसाधारणको निक्षेप उनले घरजग्गाको व्यापारमा संस्थाको पैसामा खरिद गरेको जग्गासमेत  बैंकमा धितो राखी कर्जा निकालेका थिए । जसकारण केही बैंकहरूसमेत उनको कर्जाका कारण समस्यामा पर्ने अवस्था देखिएको छ ।