- वि.सं २o८o मङ्सिर १० आइतबार
बंगलादेशी इतिहास हेर्दा सन् १९७३ देखि नै यहाँ सत्तारूढ दलको नेतृत्वमा भएको कुनै पनि निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएको छैन
निष्पक्ष निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठनको मागसहित विपक्षी दलले बंगलादेशभर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका वेला त्यहाँका मुख्य निर्वाचन आयुक्तले बाह्रौँ संसदीय निर्वाचन ७ जनवरी २०२४ मा हुने घोषणा गरेका छन् । विपक्षीसँग सहमति नजुटाई आयोगले मिति घोषणा गर्दा बंगलादेशको राजनीतिक माहोल थप तनावपूर्ण भएको छ । बंगलादेशको सत्तारुढ दल अबामी लिग तटस्थ अन्तरिम सरकारको माग पूरा नगरी निर्वाचन गराउन चाहन्छ, चाहे त्यसका कारण विपक्षीले निर्वाचन नै बहिष्कार किन नगरून् । यसले प्रतिपक्षलाई थप कमजोर बनाउने अबामी लिगको लेखाजोखा छ । त्यसैले, उसले चुनावी कार्यतालिकालाई सकारात्मक बताउँदै सबैलाई लागू हुने बताएको छ । अर्कातर्फ संवैधानिक रूपमा आयोग स्वतन्त्र भए पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने सरकारको क्षमताप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै विपक्षी दलले एकतर्फी निर्वाचन घोषणाको निन्दा गरेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दल बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) ले मेरुदण्डविहीन आयोगले हसिनाको निर्देशनमा कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको र हसिना प्रशासन फेरि प्रहसनात्मक निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्र र जनताको मताधिकार खोस्ने प्रयासमा लागेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई आफूले स्वीकार नगर्ने बताएको छ । बंगलादेशमा अहिले व्याप्त राजनीतिक हिंसाको जरा बंगलादेशको स्वतन्त्रतालगत्तै त्यहाँका नेतृत्वमा बढेको व्यक्तिगत द्वन्द्व र अहंकारसँग जोडिएको छ । दुई प्रमुख दल अबामी लिग र बिएनपी दुवैको स्थापना स्वतन्त्रता संग्रामका नायकले गरेका थिए । अहिले अबामी लिगको नेतृत्व स्वतन्त्रतावादी नेता तथा बंगलादेशका राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमानकी छोरी हसिनाले गरेकी छिन् भने बिएनपीकी अध्यक्ष खालिदा जिया प्रख्यात स्वतन्त्रता सेनानी कमान्डर जनरल जियाउर रहमानकी पत्नी हुन् । बिएनपीले आफूलाई बंगलादेशी राष्ट्रवादको संरक्षक भएको दाबी गर्छ भने अबामी लिग आफूलाई बंगलादेश मुक्तिको एक मात्र संरक्षक ठान्छ ।
बंगलादेशी इतिहास हेर्दा सन् १९७३ बाटै सत्तारुढ दलको नेतृत्वमा भएको कुनै पनि निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएको छैन । अर्कोतर्फ यस्तो कुनै निर्वाचन छैन, जसमा आतंक, अपहरण र हत्या नभएको होस् । स्वतन्त्रतापछि बंगलादेशको पहिलो संसदीय चुनाव मार्च १९७३ मा भएको थियो । सन् १९७३ को सुरुवातदेखि नै सेख मुजिबुर रहमानले विपक्षीलाई चुनाव बिथोल्न खोजेको आरोप लगाई त्यसको विरोध गर्न जनतालाई अपिल गरे । प्रतिपक्षीले भने सत्तारुढ दल आतंक, धम्की, दमन र फासीवादी गतिविधिमा लागेको आरोप लगाउँदै निर्वाचनका लागि अनुकूल वातावरण माग गरे । केही रिपोर्टअनुसार निकट प्रतिस्पर्धा भएका निर्वाचन क्षेत्रमा सत्तारुढ अबामी लिगका कार्यकर्ताले सम्भावित विपक्षी उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि नै अपहरण गरेका थिए । हिंसा र आतंक मच्चाउनुका साथै मतपत्र र मतपेटिका लुटेर चुनावमा धाँधली गरेका थिए । बंगलादेशमा बढ्दो राजनीतिक संकटले त्यहाँको सेनालाई सरकार कब्जा गर्न थप उर्वर भूमि दियो । नोभेम्बर १९७५ देखि डिसेम्बर १९९० सम्म बंगलादेशमा दुई सैन्य प्रमुख मेजर जनरल जियाउर रहमान र लेफ्टिनेन्ट जनरल हुसेन मुहम्मद एरसादले शासन गरे । जिया र एरसाद दुवैले राज्यको संरक्षणका साथै राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर क्रमशः बिएनपी र जातीय पार्टी स्थापना गरे । सैन्य सरकारले १९७९, १९८६ र १९८८ मा चुनाव गराए पनि ती सबै सेनाद्वारा नियन्त्रित थिए । सैन्य शासनको अन्त्यसँगै बंगलादेशको पाँचौँ संसदीय चुनाव १९९१ मा कार्यवाहक राष्ट्रपति साहबुद्दीन अहमदको तटस्थ चुनावी सरकारको नेतृत्वमा भएको थियो । चुनावका क्रममा केही व्यक्तिले ज्यान गुमाएका भए पनि यो नै बंगलादेशको इतिहासमा सबैभन्दा शान्तिपूर्ण निर्वाचन थियो ।
बंगलादेशको छैटौँ संसदीय चुनाव फेब्रुअरी १९९६ मा बेगम खालिदा जिया सरकारको नेतृत्वमा भएको थियो । तटस्थ चुनावी सरकारको माग जिया सरकारले नमानेपछि संसद्को प्रमुख विपक्षी दल अबामी लिग निर्वाचनमा सरिक भएन । अबामी लिग र बिएनपीबीचको बढ्दो तनावले निर्वाचनअघि, निर्वाचन र निर्वाचनपछिका दिनमा देशभर हिंसात्मक घटना घटेको थियो । एउटा प्रतिवेदनअनुसार सो क्रममा लगभग ७० जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने चार हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए । प्रधानमन्त्री जियाको बिएनपी निर्विरोध बहुमत सिट जितेर दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित त भयो, तर त्यो सरकार लामो समय टिकेन । अन्य दलले शृंखलाबद्ध हडताल आह्वान गरे र नयाँ स्वतन्त्र निर्वाचनको माग पूरा नभएसम्म अनिश्चितकालीन असहयोग आन्दोलन आह्वान गरे । २५ मार्च १९९६ मा बढ्दो राजनीतिक उथलपुथलपछि संसद्ले चुनाव गराउन एक तटस्थ चुनावी सरकार स्थापनाको प्रावधानसाथ तेह्रौँ संवैधानिक संशोधन लागू गर्यो । सातौँ संसदीय चुनाव १२ जुन १९९६ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश हबिबुर रहमान नेतृत्वको चुनावी सरकारले गरायो । निर्वाचनमा ७४.८१ प्रतिशत मतदाताले भाग लिए । निर्वाचनका क्रममा देशभर भएका हिंसाका घटनाका कारण लगभग ३० जनाको ज्यान गयो ।
सन् २००१ को आठौँ संसदीय निर्वाचनमा विशेषगरी अबामी लिग र बिएनपीका कार्यकर्ताबीचको झडप र द्वन्द्वले स्थितिलाई गम्भीर बनायो । हत्या, चुनावी र्याली र जुलुसमा आक्रमण, केही पूर्वमन्त्रीलगायत उम्मेदवारमाथि आक्रमण, चुनावी शिविर ध्वस्त हुने घटना सामान्य बने । रिपोर्टअनुसार निर्वाचन कार्यतालिका घोषणाको ३५ दिनभित्र १२४ को ज्यान गएको र ६ हजार घाइते भएको बताइएको छ । चुनावी हिंसाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने अनुकूल वातावरणलाई बिगार्ने भएकाले हिंसाको प्रभाव लामो समय रहिरहँदा अर्को निर्वाचन गर्न गाह्रो भयो । अबामी लिगको बहिष्कार र चुनावको हिंसाका कारण २००६ को नवौँ संसदीय चुनाव स्थगित भएपछि, सेना समर्थित कार्यवाहक सरकारले निर्वाचन प्रक्रियाको प्राविधिक र राजनीतिक पक्ष दुवै सुधार गर्ने बताएको थियो । राजनीतिक सुधारका नाममा कार्यवाहक सरकारले दुई पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना र खालिदा जियालगायत धेरैलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट हटाउने उद्देश्यले पक्राउ गरेपछि त्यसले बंगलादेशको राजनीतिक व्यवस्थामै उथलपुथल ल्यायो । राजनीतिक नेतृत्व हटाउने कार्यवाहक सरकारको प्रयास असफल भयो । डिसेम्बर २००८ मा नवौँ संसदीय चुनाव भयो, जसमा हसिना र जिया दुवैले भाग लिए र यसलाई आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले बंगलादेशमा हालसम्मको सबैभन्दा प्राविधिक र हिंसामुक्त संसदीय निर्वाचनका रूपमा प्रशंसा गरे ।
सैन्य विद्रोहको डरले अबामी लिग र बिएनपीलाई नजिक त ल्यायाे, तर आदतले मजबुर यी दुईको कार्यशैली भने उस्तै रह्यो । निर्वाचनमा हारेको बिएनपीले केही महिनाको सहभागितामै संसद् बहिष्कार गर्यो । हसिना सरकारले निर्वाचन आयोग पर्याप्त रूपमा बलियो भएको र चुनावी सरकारले राजनीतिमा सुधार गर्न खोज्दा २००६–२००८ को अवधिमा व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको र त्यस्तो घटना फेरि दोहोरिन सक्ने भन्दै तटस्थ कार्यवाहक सरकारको व्यवस्थालाई हटाउन संविधान संशोधन गर्यो । कार्यवाहक सरकारको प्रावधान हटाएपछि बिएनपीले सत्तारुढ़ सरकारको नेतृत्वमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव नहुने बताउँदै आन्दोलन घोषणा गर्यो । द इकोनोमिस्टले सन् २०१३ मा राजनीतिक हिंसामा ५०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको र यसलाई ‘स्वतन्त्रतापछिको सबैभन्दा हिंसात्मक वर्षमध्ये एक’ बनाएको लेखेको छ । निर्वाचनका लागि सरकार गठनबारे वार्ता प्रयास असफल भएपछि बिएनपीले दसौँ संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्यो । जनवरी २०१४ मा भएको दसौँ संसदीय निर्वाचनमा केवल बाइस प्रतिशत मतदाताले मतदान गरे । निर्वाचनअघि ९४ जनाको, निर्वाचनको दिनमा १८ जनाको र निर्वाचनपछि पाँचजनाको मृत्यु भयो । अबामी लिगले ३०० मध्ये २३२ सिट जित्यो । प्रशासनले चुनावअघि नै बिएनपी नेतृ जियालाई घरमै नजरबन्दमा राखेको थियो भने जातीय पार्टीका अध्यक्ष एरसादलाई अस्पतालको ‘हिरासत’मा राखिएको थियो ।
बंगलादेशमा ११औँ संसदीय चुनाव डिसेम्बर ०१८ मा अबामी लिगको सरकारको नेतृत्वमा भएको थियो । ०१८ मा बिएनपीसँग विकल्प थिएन, चुनावमा सहभागी नभए उनीहरूको दर्ता गुम्ने थियो । निर्वाचनमा विपक्षी दल सहभागी भए पनि निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्यो । बिएनपीका प्रवक्ताले उम्मेदवारी दिएका ३०० मध्ये २२१ मा अनियमितता भएको आरोप लगाए । त्यस्तै एक बिबिसी संवाददाताले चटगाउँको बन्दरगाह सहरको केन्द्रमा मतदान सुरु हुनुअघि नै मतपेटिका भरिएको आफैँले देखेको समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए । निर्वाचनअघि र पछिका दिनमा देशभर हिंसात्मक घटना भए, जसमा लगभग ३० को ज्यान गयो । संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार आयोगको कार्यालयले कानुन प्रवर्तन अधिकारी र सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्ता सरकारविरोधी र अल्पसंख्यकको स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी, उत्पीडन, दमन, बेपत्तालगायत हत्याजस्तो कार्यमा सरिक भएको बताएको थियो ।
स्थापनाकालदेखि नै बंगलादेशमा एउटा राजनीतिक संस्कार विकास भएको छ, चाहे सरकार होस् या प्रतिपक्ष, दुवैले हिंसा र दमनलाई आफ्नो माग स्थापित गर्ने बाटो बनाएका छन् । अर्को वर्षको प्रारम्भमा चुनाव हुन लागेको र त्यसमा असन्तुष्ट पिएनपी र अन्य विपक्षी दलको गतिविधि तीव्र बन्दै गएको अवस्थामा आउने दिनमा यहाँको सुरक्षा अवस्था तरल र अनिश्चित हुने स्पष्ट छ । अघिल्लो महिना २८ अक्टोबरमा हसिनालाई सत्ताबाट हटाउने उद्देश्यले भएको ठूलो विपक्षी आन्दोलनपछि बंगलादेशको अदालतले बिएनपीका करिब पाँच सय अधिकारी र कार्यकर्तालाई दोषी ठहर गर्दै गिरफ्तार गर्ने आदेश दिएको समाचार आएका छन् । सन् २०१८ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा बिएनपी प्रमुख खालिदा जिया दोषी ठहरिएपछि सो पार्टीलाई नेतृत्व गरिरहेका मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगिर पनि गिरफ्तारीमा परेका छन् । रिपोर्टअनुसार बिएनपीका वरिष्ठ नेता गिरफ्तार हुनबाट जोगिन लुकेका छन् । त्यस्तै, निर्वाचनको माहोल तात्दै गर्दा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि ध्यान तानेको छ । १४ नोभेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघले बंगलादेशमा विपक्षी नेताको गिरफ्तारी र राजनीतिक कार्यकर्ताको मनमानी नजरबन्दले मानवअधिकार हननको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन पश्चिमी देशले दबाब दिएका छन् । केही समयअघि मात्र अमेरिकी सहायक सचिव डोनाल्ड लुले तीन प्रमुख दल अबामी लिग, बिएनपी र जातीय पार्टीलाई गतिरोध समाधानार्थ वार्ता गर्न आग्रह गरेका थिए । अमेरिकाले बंगलादेशमा प्रजातान्त्रिक निर्वाचन प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने व्यक्तिलाई भिसा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट्सले बंगलादेशको चुनावी वातावरणलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको र हिंसाको कुनै पनि घटनालाई गम्भीर रूपमा लिने बताएको छ । अर्कातर्फ चीन र भारतले भने बंगलादेशको चुनाव त्यहाँको आन्तरिक मामिला भएको बताएका छन् ।
