- वि.सं Invalid date format
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई शीघ्र टुंगाेमा पुर्याउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
आयोगले विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भए पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको भन्दै संक्रमणकालीन कानुन संशोधन गर्न आग्रह गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्छ, आयोगले यसअघि गरेका सिफारिस, सर्वोच्च अदालतको फैसला, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवसँगको भेटमा गरिएका प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई शीघ्र टुंगोमा पुर्याउन आयोग नेपाल सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछ।’
नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच ०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्तिसम्झौतापश्चात नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको आज १७ वर्ष पूरा भएको छ।
विस्तृत शान्तिसम्झौतामा उल्लेख गरिएका हतियार व्यवस्थापन सेना समायोजन, सविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी गर्ने कार्य पूरा भइसकेको छ। तर, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्य अझै पूरा हुन नसक्दा पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित बन्न पुगेको आयोगको भनाइ छ।
विस्तृत शान्तिसम्झौताका आठ वर्षपछि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए पनि अपर्याप्त कानुनी व्यवस्था र राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्तिको कमीका कारण संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठन भएका आयोगबाट आशातित रूपमा न्यायिक निरुपण हुन नसकेको आयोगको ठहर छ।
हालै मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गरेको नेपाल भ्रमणको एजेन्डाका रूपमा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगाेमा पुर्याउने थियो।
आयोगले संसदमा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मध्यमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता तथा संक्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य तथा मान्यताबमोजिम शीघ्र पारित गरी यथाशीघ्र विश्वसनीय तवरले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा व्यवस्थापिका संसद्का सम्माननीय सभामुखसँग भेट गरी आग्रहसमेत गरेको छ।
आयोगमा दर्ता भएका द्वन्द्वकालीन उजुरीउपर आयोगले अनुसन्धान, निर्णय र सिफारिस गर्दै आइरहेको छ। आयोगको सिफारिसबमोजिम हालसम्म पनि मानव अधिकार उल्लंघनमा सलग्न दोषीउपर कारबाही र पीडितलाई परिपूरणका कार्य पूरा नहुँदा द्वन्द्वपीडित तथा पीडित परिवारले न्याय प्राप्त गर्न नसकेको आयोगको भनाइ छ।
