Skip This
सेवानिवृत्तिपछिको नियुक्तिका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ र अनिवार्य अवकाशको उमेरहदको मोडालिटीमा निजामती विधेयक फेरि अल्झिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अधिकांश दफामा लगभग सहमति जुटे पनि दुई व्यवस्थाको विवाद टुंगिन सकेको छैन । यसैकारण, आइतबार टुंग्याउने भनिएको प्रतिवेदन पारित हुन सकेन ।
समितिमा छलफलका क्रममा पछिल्लो समय कुलिङ पिरियड र अवकाशको उमेरहद मोडालिटीको व्यवस्था पेचिलो बन्दै आएको छ । यी विषयमा समितिका सदस्यहरूले पनि फरक–फरक धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् । यी दुई विषयमा सरकारको तर्फबाट धारणा बनाउन गृहमन्त्री रमेश लेखकले समय मागेपछि आइतबारको बैठक निष्कर्षहीन भएको थियो ।
‘म व्यक्तिगत रूपले र सरकारको तर्फबाट पनि सम्मानित समितिमा आग्रह गर्न चाहन्छु, ५–६ दिनको समय पाऊँ,’ उनले भने, ‘यसबिचमा समितिमा पनि औपचारिक/अनौपचारिक छलफल होस्, हामी पनि छलफल गर्छौँ ।’ यसपछिको बैठकमा पुनः अर्को बैठक बसी टुंग्याउने गरी अगाडि बढ्न गृहमन्त्री लेखकले आग्रह गरे । ‘विधेयकमा धेरै द्विविधा छैन,’ उनले भने, ‘किनभने हामी यति नजिक छौँ कि अब एकचोटि राम्रोसँग छलफल गर्यौँ भनी टुंगिन्छ ।’
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयक टुंगिने गरी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । समितिको अर्को बैठकबाट निजामती विधेयक जसरी पनि संसद्मा पेस गर्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । ‘सरकारलाई आगामी बैठकमा उपस्थित हुँदा सबै विषयमा स्पष्ट हुने गरी समितिको धारणा बुझेर उपस्थित हुने गरी अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ आइतबारको बैठक टुंग्याउँदै उनले भने, ‘समितिको अर्को बैठक २ जेठमा बस्नेछ ।’
सरकारले विधेयकमा प्रस्ताव गरेको व्यवस्थामा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थिएन । निजामती कर्मचारी सेवानिवृत्तिपछि संवैधानिक आयोगलगायतका नियुक्तिमा जान अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्ति रोक्न कुलिङ पिरियड आवश्यक भएको विषय समितिमा उठेको थियो । छलफलका क्रममा कुलिङ पिरियड राख्ने गरी समितिमा सर्वसम्मतझैँ बनेको थियो ।
रमेश लेखक, गृहमन्त्री
म व्यक्तिगत रूपले र सरकारको तर्फबाट पनि सम्मानित समितिमा आग्रह गर्न चाहन्छु, ५–६ दिनको समय पाऊँ । यसबिचमा समितिमा पनि औपचारिक/अनौपचारिक छलफल होस्, हामी पनि छलफल गर्छौँ ।
