रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र आर्थिक सुधार बजेटको प्राथमिकतामा

सरकारले जम्बो आकारमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटका प्राथमिकताका क्षेत्रको सूची संसद्मा पेस गरेको छ । आइतबार संसद्मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘रोजगारी सिर्जना तथा गरिबी निवारण र आर्थिक सुधार’सहित बजेटका २५ बुँदे मुख्य प्राथमिकतासहित सातबुँदे सिद्धान्त पेस गरेका हुन् । 

विनियोजन विधेयक ०८२ का यी प्राथमिकताको सूचीको आकार विगत चार वर्षयताकै ठुलो हो । यो चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटको प्राथमिकताभन्दा त दोब्बरले बढी हो । विनियोजन ऐन, ०८१ मा १३ वटा प्राथमिकताका क्षेत्र थिए । ०८० को विनियोजन ऐनमा १५ प्राथमिकताका क्षेत्र थिए भने ०७९ मा १० वटा मात्रै प्राथमिकताका क्षेत्र थिए ।

०७८ मा संसद् विघटन भएपछि त्यतिवेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सिंहदरबारबाटै बजेट ल्याएका थिए । ०७७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ३६ वटा प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेका थिए । आगामी आवको बजेटका प्राथमिकताका क्षेत्रलाई २५ बुँदामा प्रस्तुत गरे पनि नयाँपन भने दिन सकेको छैन । विगतका बजेटका प्राथमिकतालाई टुक्र्याएर बुँदा संख्यामा मात्रै वृद्धि गरेको देखिन्छ । 

अर्थशास्त्री केशव आचार्यले विगतमा जस्तो नीति तथा कार्यक्रम र सिद्धान्त र प्राथमिकतामा विरोधाभास देखिने ठाउँ नभए पनि अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्ने विषय सम्बोधन गर्न चुकेको टिप्पणी गरे । उनले अहिले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्याले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने विषय प्राथमिकतामा नदेखिएको बताए । अर्थशात्री आचार्यले रोजगारी सिर्जना र स्वरोजगार प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक पाटो रहेको बताए । उनले भने, ‘रोजगारी कहाँबाट सिर्जना गर्ने त भन्दा कृषि, जलस्रोत, आर्थिक सुधार गरेर गर्ने भनिएको छ ।’ 

‘सं‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने, अन्तरतह समन्वय सुदृढीकरण गरी विकास कार्यमा तीव्रता ल्याइने, सं‍घीय वित्तीय हस्तान्तरणलाई समन्यायिक बनाइने र सं‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बलियो बनाउन राष्ट्रिय रणनीति र मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने’ बजेटका प्राथमिकतामा उल्लेख छ । निजी क्षेत्र, विकास आयोजना र पर्यटन विकासका लागि वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगमा सहजीकरण गर्ने विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै, सूचना प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित 
गर्ने भनिएको छ । 

राज्यबाट जाने सुविधामा दोहोरोपन हटाउन राज्य सुविधा परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गरिने तथा सामाजिक सुरक्षाका लाभग्राहीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभिलेखका आधारमा रकम प्रदान गर्ने नीति लिइने भनिएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिको हित संरक्षणका लागि परिचयपत्र वितरण र राज्यबाट प्रदान गरिने सुविधालाई व्यवस्थित गरिने बताइएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र नागरिक एपका माध्यमबाट सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा प्रवाहबिच अन्तरआबद्धता बढाइने उल्लेख छ ।

 वित्तीय क्षेत्रको समस्या सुधार प्राथमिकतामा
विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताले वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई थप सुदृढ, विश्वासिलो र भरपर्दो बनाउने दाबी गरेको छ । ‘नियामक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र काम–कारबाहीमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गरिनेछ । वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच विस्तार गरिनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘निक्षेप र भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित बनाइनेछ । विप्रेषण आयलाई उत्पादनशील उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।’ पीडितले न्याय पाउने गरी सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रका समस्याको समाधान गर्ने उल्लेख छ । यस क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्ने पनि भनिएको छ । 

निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने विषय आएनन्
केशव आचार्य, अर्थशास्त्री
अहिले अर्थतन्त्रमा ठुलो समस्या देखिएको निर्माण क्षेत्रमा हो । १४ पटकसम्म खरिद नियमावली संशोधन गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीको गुनासो आउन छाडेको छैन । यसको मतलब सरकारी निकायमै समस्या छ कि जस्तो लाग्छ । नीति तथा कार्यक्रम र प्राथमिकता र सिद्धान्तमा विरोधाभास देखिँदैन । सरकारले रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेको छ ।

रोजगारी कहाँबाट सिर्जना गर्नेभन्दा कृषि, जलस्रोत, आर्थिक सुधार गरेर गर्ने भनिएको छ । सरकार पहिलोपटक संघीयताको तीन तहको सरकारबिचको द्वन्द्व समाधानमा गम्भीर देखिएको छ । संघीयताको मर्मअनुसार तीन तहले आआफ्नो दायरामा बसेर काम गर्ने भनेको छ । प्राथमिकताअनुसार बजेट ल्याएर कार्यान्वयनमा जाने हो भने साँच्चिकै सुधार आउन सक्छ ।