माघसम्म फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने

२३ माघभित्र फेसबुक, गुगल, इन्स्टाग्राम, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जालहरू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता नभए नेपालमा रोक लाग्ने भएको छ । सरकारले २७ कात्तिकदेखि टिकटक प्रतिबन्ध गरिसकेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०८० जारी गर्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा कडाइ गरेको हो ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी कानुन नहुँदा यसको दुरुपयोग हुँदै गएको सरकारको ठहर छ । सोहीबमोजिम सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सरकारले निर्देशिका निर्माण गरेको हो । २३ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्देशिकालाई पारित गरेको हो । निर्देशिकाबमोजिम सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ । नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले तीन महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गर्ने वा सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्नेछ । 

तर, यसअघि नै नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई भने मन्त्रिपरिषद्ले तीन महिनाको समय दिएको हो । सूचीकरणका लागि प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफैँ वा प्रतिनिधिमार्फत दर्ता गराउन सक्नेछ । साथै, अनलाइन माध्यमबाट पनि निवेदन दिन सकिने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । तर, नागरिक शिक्षा तथा सामाजिक सशक्तीकरणमा मात्र केन्द्रित भई सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई यस्तो प्रावधान लागू नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । साथै, सूचीकृत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले प्रत्येक तीन वर्षमा विवरण अद्यावधिक गराउनुपर्नेछ । 

निर्देशिकाअनुसार प्रयोगकर्ताको संख्याका आधारमा सामाजिक सञ्जाललाई वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई साना र एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई ठूला भनी वर्गीकरण गरिएको छ । 

फेक आइडीदेखि साइबर बुलिङ गर्न रोक
निर्देशिकाबमोजिम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले बेनामी वा छद्मवेशी पहिचान दिएर एकाउन्ट खोल्न पाउनेछैनन् । बेनामी वा छद्मवेशी पहिचानमार्फत विषयवस्तु (कन्टेन्ट) उत्पादन गरी सेयर गर्न, टिप्पणी गर्न वा कल गर्न पाइनेछैन । कुनै व्यक्ति, समुदाय, जातजाति, लिंग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेसा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसंख्यक, भाषाभाषी तथा कानुनले संरक्षण गरेका अन्य समूह वा वर्गलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउने काम गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

यसका साथै बालश्रम, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाह, जातीय छुवाछुतलगायतका प्रचलित कानुनले वर्जित गरेका क्रियाकलाप गर्न पाइनेछैन । अरूलाई होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाई गर्न पनि बर्जित गरिएको छ ।

सार्वजनिक प्रकृतिका बाहेक निजी मामिलाका फोटो–भिडियो अनुमतिविना प्रकाशन गर्न पाइनेछैन । साथै, मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइनेछैन । त्यस्तै, निर्देशकाअनुसार साइबर बुलिङ मानिने कार्य गर्न पाइनेछैन । लागुऔषध सेवन तथा कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्ने, जुवा खेलाउने वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्ने, आतंकवादसम्बन्धी विषयवस्तुको प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने, आतंकवादसम्बन्धी विषयवस्तुको प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने, वैयक्तिक गोपनीयता भंग गर्ने खालका सामग्री राख्न पाइनेछैन । 

दण्ड–सजायका लागि छुट्टै कानुन बन्दै छ 
नेत्रप्रसाद सुवेदी प्रवक्ता, सञ्चार मन्त्रालय 
यो निर्देशिकाले मुख्य गरी दुईवटा विषयलाई हेरेको छ । सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत गर्ने र यिनीहरूलाई स्वनियमनमा चल्नका लागि नियमन गर्ने हो । निर्देशिकाले दण्ड–सजायलाई हेर्न सक्दैन । त्यसका लागि छुट्टै कानुन बन्दै छ ।