दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

भारतलाई मात्र कोइलाको प्रयोग घटाउन किन दबाब ?

पछिल्लो समय भारतलाई जलवायु परिवर्तनको कारकका रूपमा चित्रित गर्ने एउटा ठूलो र विश्वव्यापी प्रयासले तिव्रता लिन थालेको छ । भारतको ऊर्जा नीति विश्वव्यापी मापदण्डसँग मेल नखाएको भनेर नयाँदिल्लीको ऊर्जा नीतिमाथि आलोचना भइरहेको छ । विशेषतः पश्चिमबाट आइरहेको यस्तो आलोचनामा आलोचकहरूले भारतलाई उत्सर्जनका मापदण्डहरू पालना गर्न माग गर्दै छन्, जुन जीवनमा उनीहरूले नै कहिल्यै पालना गरेनन् ।

यो बहस भयानक रूपमा एकपक्षीय छ । भारत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने तेस्रो ठूलो देश हो भनेर कोकोहोलो मच्चाउनेले भारतले जोगाएका विशाल वन क्षेत्र र कार्बन सोस्नमा त्यसको यागदानको चर्चा गर्दैनन् । कोइला वातावरणका लागि हानिकारक छ भन्ने कुरा जानेर पनि भारतले कार्बनमा आधारित अर्थव्यवस्थाबाट छिटै बाहिर निस्कन सकिँदैन भन्ने पनि बुझेको छ । यसको अजंगको मानवीय लागत हुनेछ । जोड दिनुपर्ने प्रश्न विकसित राष्ट्रहरूले उनीहरूले गर्नुपर्ने उत्सर्जनमा कटौती गरे त भन्ने हो ? भारतमाथि चाहिँ कोइला एकैपटक प्रयोग गर्न छाड्न किन दबाब दिइँदै छ ?

महामारीका कारण गरिबीमा धकेलिएका करिब ७ करोड ५० लाख मानिस (दैनिक २ डलरभन्दा कममा बाँचेका)लाई पुनः गरिबीबाट बाहिर उकास्न भारतलाई ऊर्जा चाहिन्छ । कुपोषण अन्त्य गर्न, स्वास्थ्य र शिक्षालाई सुधार गर्न, उद्योगधन्दा र कृषिको उत्पादकत्व बढाउन पनि ऊर्जा महत्वपूर्ण छ र भारतमा विद्युत् उत्पादन गर्न कोइला एकदमै सस्तो र हाल प्रणालीमा प्रयोग भइरहेकाले हटाउन कठिन माध्यम हो ।

एकपटक भारतको बिजुली खपतलाई हेरौँ । भारतको वार्षिक प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत ९७२ किलोवाट छ, जुन अमेरिकीले गर्ने खपतको जम्मा ८ प्रतिशत र जर्मनले गर्ने खपतको १४ प्रतिशत मात्र हो । भारतको ऊर्जा खपत बढ्दै जानेछ । अध्ययनले सन् २०४० सम्ममा भारतमा ऊर्जाको माग वृद्धि हुने देखाएको छ । यसलाई वायु र सौर्य ऊर्जाजस्ता नवीकरणीय र परम्परगात ऊर्जा स्रोतबाट पूरा गरिनेछ । यस्तोमा अहिले भारतको ७५ प्रतिशत विद्युत् स्रोत रहेको कोइलालाई एकैपटक प्रयोग गर्न सम्भव छैन । 

रोजगारीको कुरा गर्दा भारतीय कोइला क्षेत्रमा ४० लाखभन्दा बढी मानिस आबद्ध छन् । भारतका लगभग आधा जिल्ला (८०० भन्दा बढी) कोइलामा निर्भर छन् । बिजुली उत्पादन गर्नुबाहेक कोइलाले सिमेन्ट, इँटा, मल, स्टिल, स्पन्ज आइरनजस्ता गैरऊर्जा क्षेत्रका उद्योगहरूमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ । हाल विकसित राष्ट्रहरूले तिनको अर्थतन्त्रलाई उचाइमा हिजो कोइलाकै भरपूर प्रयोग गरे । आज भारतलाई भने उनीहरूले पाठ सिकाइरहेका छन् । हरित ऊर्जातर्फको संक्रमण महँगो हुने पश्चिमकै अनुभवले देखाएको छ ।

भारतलाई अर्ती दिने विज्ञहरूले कोइला क्षेत्रका श्रमिकलाई हरित रोजगारीमा स्थानान्तरण गर्नु सजिलो र तत्काल गर्न सकिने काम होइन भनेर बुझ्नुपर्ने हो

अभिलेखअनुसार अमेरिकामा कोइलाखानीहरू बन्द हुँदा त्यसले ठूलो बेरोजगारी सिर्जना ग¥यो, साथमा स्थानीय समुदायलाई तहसनहस पार्‍यो । भारतलाई अर्ति दिने विज्ञहरूले कोइला क्षेत्रका श्रमिकलाई हरित रोजगारीमा स्थानान्तरण गर्नु सजिलो र तत्काल गर्न सकिने काम होइन भनेर बुझ्नुपर्ने हो । 

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भारतजस्ता देशले भन्दा पहिले विकसित राष्ट्रहरूले कोइलाबाट बाहिर निस्कनुपर्ने आग्रह गरेका छन् । यी विज्ञहरू यो कुराचाहिँ सम्झन चाहँदैनन् । के यस्तो भएको छ त ? अहँ, भएको छैन । खराब त के भने पश्चिमा देशहरूले जीवाश्म इन्धनबाट बाहिर निस्कने आफ्नो समय तय गरेका छन्, तर समयसीमा तय गर्दा नवीकरणीय ऊर्जामा संक्रमण हुन अधिकतम समय राखेका छन् ।

उनीहरू भारतका बारेमा भने अनावश्यक रूपले आलोचक भएका छन् । विश्वले थाहा पाउनैपर्छ, भारत (एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको राष्ट्र र विश्वको तेस्रो ठूलो उत्सर्जनकर्ता) आफ्नो ऊर्जा क्षेत्रलाई डिकार्बोनाइज (कार्बन उत्सर्जन कटौती) गर्ने कठोर प्रयास गरिरहेको छ । भारतले सन् २०३० सम्ममा ४५० गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि, सन् २०३० सम्म भारतको विद्युत् उत्पादनको आधा हिस्सा कोइलाकै हुनेछ । त्यसबाहेक कोइला उद्योगले राज्य र केन्द्र सरकारहरूलाई रोयल्टी, वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) र अन्य करसहित थुप्रै खालका करहरू भुक्तानी गर्छ ।

भारतमा कोइलामा केन्द्र र राज्य सरकारको निर्भरता उनीहरूको कर राजस्वको क्रमशः २५ प्रतिशत र १३ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, केन्द्र र राज्य सरकारको ऊर्जा कर राजस्वमा कोइलाको योगदान क्रमशः १० प्रतिशत र २ प्रतिशत छ । यस्तै, विद्युत् (जसको बहुमत हिस्सा कोइला क्षेत्रबाट हुन्छ)ले केन्द्र र राज्य सरकारको ऊर्जा कर राजस्वमा क्रमशः ७ प्रतिशत र १५ प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ । यसबाट राज्यकोषमा करोडौँ जम्मा हुन्छ । यसर्थ, ग्लास्गोमा सम्पन्न कोप–२६ ले लक्षित गरेजसरी कोइलालाई तत्काल फेजआउट (प्रयोगबाट हटाउने) गर्दा सरकारहरूले संकलन गरिरहेका करमा गम्भीर रूपले प्रभावित गर्नेछ । यसले अन्ततोगत्वा अर्थतन्त्रमा माइक्रो–इकोनोमिक स्तरमै नकारात्मक असर पार्नेछ । आलोचना गरिरहेको पश्चिमले यी कुरालाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ । भारतले कोइलालाई फेज–आउट त गर्छ, तर पश्चिमा देशहरूले भनेजसरी नभएर आफ्नै आवश्यकता र सर्तका आधारमा । 

(शान्तनु गुहा रे सेन्ट्रल युरोपियन न्युजका एसिया सम्पादक हुन्)–एनडिटिभीबाट