- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
व्यवसायिक पसलका सटर ५० प्रतिशतभन्दा बढी बन्द भएको तथ्य विभिन्न व्यावसायिक संघसंस्थाले सार्वजनिक गरेका छन् । खुलेका धेरैजसोले पनि ‘पसल बिक्रीमा’ भन्ने सूचना टाँसेका छन् । चाडबाडको समयमा बजार तात्नुपर्ने हो, तर बजार अझै चिसै छ । यसको अर्थ हो, देश डरलाग्दो आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । रेमिट्यान्सबाट आएको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति देखाएर वा ‘बाह्य क्षेत्र सुध्रियो, अब आन्तरिक क्षेत्र पनि सुध्रिन्छ’ भन्ने विभिन्न सरकारी निकायका रिपोर्ट यथार्थपरक छैनन् ।
हाम्रो राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र विभिन्न सरकारी निकायका रिपोर्ट हेर्दा लाग्छ– देशमा आर्थिक संकट खासै गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेको छैन, चिन्ता लिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन, तर एक–दुई अपवादबाहेक, आज हरेक उद्योगी यति निराश भएका छन् कि उनीहरू के–कसरी व्यवसाय बन्द गर्न सकिएला र बैंक ऋणको पासोबाट उम्किन सकिएला भन्ने सोचिरहेका छन् । ज्यालादारी मजदुर यसै पनि न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य थिए, आज व्यवसाय संकटग्रस्त भएका कारण चाडबाडको समयमा समेत पाकेको ज्याला नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।
ऋण लिएर खेती गरिरहेका साना तथा मध्यम किसान, साना व्यवसायी बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । एक समयका सफल उद्योगी–व्यवसायी कतिपयले आत्महत्याको बाटो रोज्न पुगे । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अत्यधिक महँगी बढेको छ । देशका हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । नेपाली समाजमा युगौँदेखि कायम रहिआएको एकता र हार्दिकतामाथि बेरोजगारी, गरिबी र अभावको आडमा विभिन्न कोणबाट आक्रमण भइरहेका छन् । धार्मिक र विभिन्नखाले उग्रवादलाई चर्काएर नेपाली समाजलाई विभाजित गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र चलिरहेको छ । आमजनता निराश र आक्रोशित देखिन्छन् । युवा पलायनले देश खाली हुँदै छ । देशको सक्रिय श्रमशक्ति पलायनको क्रम डरलाग्दो गरी बढेको छ ।
निश्चय नै ०४६ सालपछि धेरै सडक, पुल र भवन बने । ०६३ को क्रान्तिपछि धेरै सडक पिच गरिए, पुल बने । ती पक्की सडकले उत्पादन होइन, युवाशक्ति निर्यात गरे । विकास भनेको सबैभन्दा पहिले जनता आफ्नै देशमा रोजगारी पाएर बाँच्न पाउने प्रक्रिया हो भन्नेतिर ०६३ को क्रान्तिपछि बनेका कुनै पनि सरकारले ध्यान दिएनन् । देशमा युवाजनशक्ति रोक्न नसकिएपछि अरू जे–जति भौतिक पूर्वाधार बनेका छन्, ती सबै क्रमशः प्रयोजनविहीन हुँदै जानेछन् ।
सारांशमा भन्ने हो भने अहिलेको आर्थिक संकट विगत लामो समयदेखि देशमा लादिएको गलत आर्थिक नीतिको परिणाम हो, विकसित देशहरूले फालिदिएको र हामीले अपनाएको निरपेक्ष निजीकरण र उदारीकरणको एकमुस्ट परिणाम हो । अहिलेको आर्थिक संकटबाट देशलाई उँभो लगाउन सत्ता सञ्चालकसँग सही कार्यक्रम लागू गर्ने आँट भयो भने बाटो कष्टकर भए पनि, अवश्य सकिन्छ ।
देशको आर्थिक संकट तात्कालिक रूपमा समाधान गर्दै दीर्घकालीन योजनाका लागि के–कस्ता एजेन्डा अगाडि सार्दा व्यावहारिक र नेपाली जनताको दुरवस्था बदल्न निर्णायक हुन सक्छन् भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल गरी निष्कर्ष निकाली लागू गर्नु आजको आवश्यकता हो । अब देश यी एजेन्डामा आधारित कार्यक्रमका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ :
(१) रोजगारीको ग्यारेन्टी, (२) कृषि उत्पादन बिक्रीको ग्यारेन्टी, (३) राष्ट्रिय उद्योगको संरक्षण, (४) युवा पलायनमा रोक, (५) सांस्कृतिक अतिक्रमणको प्रतिरोध, (६) राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन र सीमा सुरक्षा, (७) समाजवादी कार्यक्रम निर्माण र चरणबद्ध कार्यान्वयन, (८) समाजवादमा विश्वास गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूको वैचारिक, सांगठनिक र कार्यशैली नवीकरण, (९) खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन, (१०) सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचारविरुद्ध निरन्तर अभियान, (११) बालबालिका, महिला, दलितलगायत समुदायमाथि भइरहेका हिंसा र दमनको प्रतिरोध ।
अहिलेको आर्थिक संकट विगत लामो समयदेखि देशमा लादिएको गलत आर्थिक नीतिको परिणाम हो, विकसित देशहरूले फालिदिएको र हामीले अपनाएको निरपेक्ष निजीकरण र उदारीकरणको एकमुस्ट परिणाम हो
अब सरकारका हरेक कार्यक्रम रोजगारीकेन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि तत्काल कृषि उत्पादन बिक्रीको ग्यारेन्टीबाहेक अर्को उपाय छैन । कृषि यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ बचतसहित उत्पादन बिक्रीको ग्यारेन्टी हुने हो भने ६ महिनाभित्रै बेरोजगारी समस्या समाधान हुन सुरु हुन्छ । भएका उद्योगको संरक्षण गर्दै औद्योगिकीकरणमा अगाडि बढ्नुपर्ने भए पनि तत्काल ठूलो मात्रामा औद्योगिकीकरण गरेर व्यापक मात्रामा रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिन्न । आजका सबै विकसित देश सुरुमा कृषि क्रान्तिको बाटोबाटै समृद्धि प्राप्त गर्दै अगाडि बढेका हुन् ।
कृषि उत्पादन बिक्रीको ग्यारेन्टी गर्दा रोजगारीका लागि अरब, मलेसियालगायत देशमा गएका श्रमिक आफ्नै देशमा श्रम गरेर बाँच्न सकिन्छ भन्ने विश्वाससाथ स्वदेश फर्किने र श्रम बेच्न बाहिर जान तयार युवापंक्ति रोकिने क्रम सुरु हुनेछ । नेपालमै पढ्न पाइने विषय हुँदाहुँदै बाहिर पढ्न जाने युवापंक्तिलाई रोक्नैपर्छ । यो कदम विकसित देशमा पढ्न जान खुट्टा उचालेका युवा पंक्तिबीच तत्कालका लागि अप्रिय हुनेछ, तर बुझ्नुपर्ने के छ भने देशको जनशक्ति निर्बाध निर्यात हुन दिँदा देश कंगाल बन्नेबाहेक अन्य उपलब्धि हात लाग्नेछैन भन्ने तथ्य बुझेर सबैले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ ।
आर्थिक संकट टार्न तत्काल गर्नुपर्ने काम निम्न छन्– (१) बैंक–वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर अधिकांश उद्योग–व्यवसाय धरापमा परेका हुँदा आमरूपमा ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने नीति लागू गर्ने । (२) बैंकहरूको ‘बेस रेट’ घटाउने र ब्याजदर आमरूपमा एक अंकमा झार्ने मौद्रिक नीति लागू गर्ने । (३) कर चुक्ता गर्न नसकेका कम्पनी, संस्था वा व्यक्तिलाई जरिवाना र करमा लगाइएको ब्याज/हर्जाना मिनाहा गरी किस्ताबन्दीमा आगामी दुई वर्षभित्र कर चुक्ता गर्ने सुविधा दिने ।
पहिलो किस्ता बुझाएपछि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र दिई कारोबार गर्न सहज बनाइदिने । (४) लुकाइएको धन अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउन निश्चित समयको सूचना दिएर वर्तमान चलनचल्तीमा रहेका नोट परिवर्तन गरी नयाँ नोट चलनमा ल्याउने । यो कार्यक्रम ‘नोटबन्दी’ होइन, नोट परिवर्तन मात्रै हो । स्रोत नखुलेको धन बैंकमा जम्मा गर्दा निश्चित प्रतिशत कर लिएर सो धन वैध हुने ग्यारेन्टी गर्ने । त्यस्तो धन उद्योगधन्दामा लगानी गर्दा कम कर लाग्ने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्न जे–जस्ता कानुन बाधक छन्, तत्काल संशोधनको द्रुत प्रक्रिया अघि बढाउने वा अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर बाटो फुकाउने, (५) सार्वजनिक संस्थान र विभिन्न सरकारी विकासे मन्त्रालयले आमजनता वा विभिन्न कम्पनीलाई कानुनतः चुक्ता गर्नुपर्ने दाायित्व छिटोभन्दा छिटो चुक्ता गर्ने । (यसका लागि स्रोत जुटाउने विभिन्न उपाय छन् ।) (६) संसारका कुनै देशमा नभएका प्रावधान लादेर नर्सिङलगायत विभिन्न प्राविधिक कलेज चल्दाचल्दै बन्द गरिएका छन् । ती कलेज तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्ने ।
(७) देशमा पढ्न पाइने विषय, कक्षा र सिट संख्या भएसम्म बाहिर पढ्न जाने प्रक्रियामा पूर्णतः रोक लगाउने । विद्यार्थी निर्यात गर्ने कन्सलटेन्सीहरू यसको विरोधमा लाग्नेछन्, त्यसको सामना गर्न सरकारले आमजनतालाई विश्वासमा लिने गरी आह्वान गर्ने । (८) देश आत्मनिर्भर भइसकेका कुखुरा, अन्डालगायत कृषि उत्पादनका वस्तु बाहिरबाट आउनमा पूर्णतः बन्देज लगाउने । (९) देशका उद्योगधन्दा बन्द गराउने योजनासाथ लामो समयदेखि विभिन्न वस्तुको आयातमा लगाइने भन्सारका दरबन्दी कायम गरिएका छन् । अनेक वस्तुमा कच्चा पदार्थको भन्सार बढी र तयारी मालको भन्सार कम गर्ने देशमारा दरबन्दी छन् ।
उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल बनाई गहन अध्ययन गरी तत्काल ती वस्तुमा भन्सार बिन्दुमा लगाइने करको दरबन्दी औद्योगिकीकरणमा सहयोगी हुने गरी व्यवस्थित गर्ने । (१०) साधारण खर्च घटाउन राष्ट्रपतिदेखि सांसद, विभिन्न तहका जनप्रतिनिधि, विभिन्न तहका पूर्वपदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई दिइएका सुविधा कटौती गर्ने । यसले साधारण खर्चमा कटौती त हुने नै छ, सरकारप्रति जनताको विश्वास पनि बढ्नेछ । (११) देशका विश्वविद्यालयलाई समयमै पठनपाठन, परीक्षा र परिणाम प्रकाशनको व्यवस्थामा क्यालेन्डर बनाएर लागू गर्न आवश्यक सबै कडा उपाय अपनाउने ।
कुनै पनि संस्था र खासगरी शैक्षिक संस्थामा बन्द वा तालाबन्दी पूर्णतः निषेध गर्ने । चित्त नबुझेका विषयमा आन्दोलनका अन्य उपाय अपनाउन सकिन्छ, तर काम रोक्ने गरी बन्द वा तालाबन्दी गर्नु राष्ट्रघाती काम हो भन्ने तथ्यलाई कानुन बनाएरै घोषणा गर्ने । (१२) संघदेखि पालिकासम्म कसैले पनि तत्काल उत्पादन वृद्धिमा सहयोग नगर्ने र रोजगारी सिर्जना नगर्ने खालका भौतिक संरचना–टावर, गेट इत्यादि बनाउन रोक्ने । (१३) तत्काल कानुन बनाई कबाडमा थन्क्याइएका र जफत गरिएका सवारीसाधन लिलाम गरी राज्यकोषमा दाखिला गर्ने । (१४) अस्पताल, सुरक्षा सेवाजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा बाहेक नयाँ सवारीसाधन खरिदमा पूर्णतः रोक लगाउने । (१५) वैदेशिक लगानीलाई सहज र सरल बनाउन ‘यो रकम वैध छ, अन्यथा भएमा नेपालको कानुनबमोजिम सहुँला–बुझाउँला’ भन्ने एक वाक्यको स्वघोषणाका आधारमा अति तीव्र गतिमा लगानी आउन सक्ने कानुन तत्काल बनाई लागू गर्ने ।
यहाँ आर्थिक संकट टार्न तत्काल गर्नैपर्ने केही बुँदाको मात्र चर्चा गरियो । यस्ता धेरै उपाय अपनाउनुपर्छ । जसको विवरण यो छोटो लेखमा राख्न सकिन्न । गठबन्धन सरकारले यसमा ध्यान देओस् । देशको आर्थिक संकट समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिएमा मात्रै सत्ता गठबन्धनको औचित्य रहनेछ । सही एजेन्डामा आधारित कार्यक्रमबाट मात्रै देशमा देखिएका यावत् समस्या समाधान हुनेछन् ।
(डा. पौडेल एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव हुन्)
