१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १२ शनिबार
  • Saturday, 25 May, 2024
२o८१ जेठ १२ शनिबार १२:१३:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

एमसिसीको सबस्टेसन निर्माणमा सात कम्पनीको आवेदन

आवदेशन दिने सातै कम्पनी विदेशी, नेपाली कम्पनीले आवेदन नै दिन नसक्ने गरी मापदण्ड तोकिएको निर्माण व्यवसायीको आरोप

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १२ शनिबार १२:१३:oo

अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी)को अनुदानअन्तर्गत बन्ने तीन सबस्टेसन निर्माणका लागि सात कम्पनीले प्रस्ताव (टेन्डर) पेस गरेका छन् । एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले १० चैत ०७९ देखि २ कात्तिक ०८० सम्मको अवधि राखेर सबस्टेसन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो, त्यसमा भारतको पाँच, साउदी अरेबिया एक र टर्की तथा अफगानिस्तान  संयुक्तमा एक गरी सात कम्पनीले टेन्डर हालेका हुन् । 

यसअन्तर्गत रातमाटे, बुटवल र दमौलीमा चार सय केभी क्षमताका एक–एकवटा सबस्टेसन बन्दै छन् । उक्त तीन सबस्टेसनलाई तीन लट (समूह)मा विभाजन गरेर टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । त्यसमा लट एकमा रातमाटे सबस्टेसन रहेको छ । लट एक (रातमाटे)को सबस्टेसन बनाउने कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउने लप्सीफेदी र न्यु हेटौँडा सबस्टेसनसम्म तार तान्ने काम पनि गर्नुपर्नेछ । यस्तै, लट दुईमा न्यु बुटुवल सबस्टेसन र लट तीनमा न्यु दमौली सबस्टेसन रहेको छ ।

आवेदन दिनेमा भारतका टेक्नोे इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले (लट १ र २), लिनसन इन्डिया प्रालिले (लट १, २ र ३), टाटा इन्डिया प्रालिले (लट २), साइमेन्स लिमिटेडले (लट १, २ र ३) र केइसी इन्टरनेसनलले (लट १, २ र ३) आवेदन दिएका छन् । यसैगरी, टर्की र अफगानिस्तानको संयुक्त कम्पनी बेतास एन्ड जेटएनसिसीले लट दुईका लागि टेन्डर पेस गरेका छन् । यसैगरी, साउदी अरेबियाको नेसनल कन्ट्राक्टिङ कम्पनी लिमिटेडले लट दुई र तीनमा टेन्डर हालेको एमसिए नेपालले जानकारी दिएको छ । 

अहिले ती कम्पनीले प्राविधिक प्रस्ताव मात्रै गरेका हुन् । अब एमसिए नेपालले ती कम्पनीको प्राविधिक मूल्यांकन गर्नेछ । प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएका कम्पनीहरूले मात्रै दोस्रो चरणमा वित्तीय प्रस्ताव गर्न पाउनेछन् । प्राविधिक मूल्यांकनमा ६० र वित्तीय मूल्यांकनमा ४० को अंकभार छ । छनोट हुने कम्पनीले सबस्टेसनको डिजाइन, सप्लाई, डेलिभरी, इन्स्टलेसन, टेस्टिङलगायतका कामसमेत गर्नुपर्नेछ । टेन्डरको सूचनाअनुसार एक कम्पनीले तीनवटै लटकोे ठेक्का पाउनसमेत सक्नेछन् । 

 प्रसारणलाइनको पुनः टेन्डर गर्ने तयारी
एमसिए नेपालले प्रसारणलाइन निर्माणका लागि नयाँ टेन्डर छिट्टै आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । लागतभन्दा बढी वित्तीय प्रस्ताव आएपछि एमसिए नेपालले गत २ कात्तिकमा प्रसारणलाइन निर्माणको टेन्डर रद्द गरेको थियो । अब छिट्टै नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको एमसिए नेपालले जनाएको छ । यसअन्तर्गत चार सय केभी डबल सर्किट क्षमताका चार प्रसारण लाइन बनाउने योजना छ । यसमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा (११७ किमि), रातमाटे–न्यु दमौली (९० किमि), न्यु दमौली–न्यु बुटुवल (९० किमि) प्रसारण लाइन बन्नेछन् । साथै, नेपाल–भारत दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (न्यु बुटवल–गोरखपुर)अन्तर्गतको नेपाल खण्ड (१८ किमि) पनि एमसिसीअन्तर्गत बन्नेछ । तीन सय १५ किलोमिटर लम्बाइ हुने यी प्रसारणलाइनमा आठ सय ५६ वटा टावर हुनेछन्  । प्रसारणलाइनको लागत अनुमान २२ करोड ६ लाख डलर छ । 

 सडक मर्मतको टेन्डर कहिले ? 
एमसिसीअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको झन्डै एक सय ३० किमि सडक विशेष रूपमा मर्मत गरिँदै छ । तर, त्यसको टेन्डर अझै आह्वान भएको छैन । एमसिएले सडक मर्मतको टेन्डर आह्वानको तयारी भइरहेको जनाएको छ । तर, त्यसको ठोस प्रगति देखिँदैन । सम्भवतः पुसभित्र टेन्डर आह्वान हुन सक्ने एमसिए नेपालको भनाइ छ । 

 सबस्टेसनमा नेपाली कम्पनीको परेन आवेदन 
अमेरिकाको ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलरमा एमसिसीअन्तर्गत चार प्रसारणलाइन, तीन सबस्टेसन र एक सय ३० किमि सडक मर्मत हुँदै छ । त्यसमा यी सबस्टेसन निर्माणमा मात्रै नौ करोड ९० लाख १४ हजार डलर बजेट छुट्याइएको छ । तर, यति ठूलो परियोजनामा नेपाली कम्पनीको आवेदन भने परेको छैन । 

सबस्टेसन निर्माणमा आवेदन दिने सातै कम्पनी विदेशी हुन् । सबस्टेसन निर्माणको टेन्डरमा नेपाली कम्पनीले जोइन्ट भेन्चरमा (संयुक्त उपक्रम)समेत प्रस्ताव नगरेको देखिन्छ । छुट्याइएको बजेटभन्दा ६५ प्रतिशत बढीको न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव परेपछि रद्द भएको प्रसारणलाइन निर्माणको टेन्डरमा पनि नेपाली कम्पनीले आवेदन दिएका थिएनन् । 

एमसिसीले तोकेको मापदण्ड नेपाली कम्पनीमैत्री नहुँदा आवेदन दिन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । ‘एमसिसीले तोकेको मापदण्डमा हाम्रो (नेपाली) कम्पनीहरू समेटिँदैनन् । त्यसैले यसमा हामीले प्रस्ताव पेस गर्न सकेनौँ,’ सिंहले भने, ‘यो टेन्डर यति ठूलो छ कि, हामी जोइन्ट भेन्चरमा पनि प्रस्ताव पेस गर्न सक्दैनौँ ।’

एमसिसी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड नेपाल भ्रमणमा आएका वेला निर्माण व्यवसायीहरूले नेपाली कम्पनीहरू पनि टेन्डरमा सहभागी हुने नीति ल्याउन आग्रह गरेका थिए । यसको निर्माणमा नेपाली कम्पनीलाई सहभागी गराउन सकेमा रोजगारी वृद्धि हुने, नेपाली कम्पनीहरूको क्षमता विकास हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । अमेरिकाबाट आउने अनुदान रकम नेपालमै रोकिने उनीहरूको तर्क छ । तर, अब त्यो सम्भावना करिब टरेको अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । 

‘सरकारले सम्झौता गर्दा नै यो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने थियो । तर, सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन सकेन । त्यसले गर्दा अहिले एमसिसी परियोजनाहरूको निर्माणमा नेपाली कम्पनीहरू वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने । यता एमसिए नेपालका अधिकारीहरू भने निश्चित देशलाई नभएर एउटा स्ट्यान्डर्ड नीतिमा विश्वव्यापी रूपमा टेन्डर आह्वान भएको बताउँछन् । 

 

ad
ad