एमसिसीको सबस्टेसन निर्माणमा सात कम्पनीको आवेदन

अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी)को अनुदानअन्तर्गत बन्ने तीन सबस्टेसन निर्माणका लागि सात कम्पनीले प्रस्ताव (टेन्डर) पेस गरेका छन् । एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले १० चैत ०७९ देखि २ कात्तिक ०८० सम्मको अवधि राखेर सबस्टेसन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो, त्यसमा भारतको पाँच, साउदी अरेबिया एक र टर्की तथा अफगानिस्तान  संयुक्तमा एक गरी सात कम्पनीले टेन्डर हालेका हुन् । 

यसअन्तर्गत रातमाटे, बुटवल र दमौलीमा चार सय केभी क्षमताका एक–एकवटा सबस्टेसन बन्दै छन् । उक्त तीन सबस्टेसनलाई तीन लट (समूह)मा विभाजन गरेर टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । त्यसमा लट एकमा रातमाटे सबस्टेसन रहेको छ । लट एक (रातमाटे)को सबस्टेसन बनाउने कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउने लप्सीफेदी र न्यु हेटौँडा सबस्टेसनसम्म तार तान्ने काम पनि गर्नुपर्नेछ । यस्तै, लट दुईमा न्यु बुटुवल सबस्टेसन र लट तीनमा न्यु दमौली सबस्टेसन रहेको छ ।

आवेदन दिनेमा भारतका टेक्नोे इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले (लट १ र २), लिनसन इन्डिया प्रालिले (लट १, २ र ३), टाटा इन्डिया प्रालिले (लट २), साइमेन्स लिमिटेडले (लट १, २ र ३) र केइसी इन्टरनेसनलले (लट १, २ र ३) आवेदन दिएका छन् । यसैगरी, टर्की र अफगानिस्तानको संयुक्त कम्पनी बेतास एन्ड जेटएनसिसीले लट दुईका लागि टेन्डर पेस गरेका छन् । यसैगरी, साउदी अरेबियाको नेसनल कन्ट्राक्टिङ कम्पनी लिमिटेडले लट दुई र तीनमा टेन्डर हालेको एमसिए नेपालले जानकारी दिएको छ । 

अहिले ती कम्पनीले प्राविधिक प्रस्ताव मात्रै गरेका हुन् । अब एमसिए नेपालले ती कम्पनीको प्राविधिक मूल्यांकन गर्नेछ । प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएका कम्पनीहरूले मात्रै दोस्रो चरणमा वित्तीय प्रस्ताव गर्न पाउनेछन् । प्राविधिक मूल्यांकनमा ६० र वित्तीय मूल्यांकनमा ४० को अंकभार छ । छनोट हुने कम्पनीले सबस्टेसनको डिजाइन, सप्लाई, डेलिभरी, इन्स्टलेसन, टेस्टिङलगायतका कामसमेत गर्नुपर्नेछ । टेन्डरको सूचनाअनुसार एक कम्पनीले तीनवटै लटकोे ठेक्का पाउनसमेत सक्नेछन् । 

 प्रसारणलाइनको पुनः टेन्डर गर्ने तयारी
एमसिए नेपालले प्रसारणलाइन निर्माणका लागि नयाँ टेन्डर छिट्टै आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । लागतभन्दा बढी वित्तीय प्रस्ताव आएपछि एमसिए नेपालले गत २ कात्तिकमा प्रसारणलाइन निर्माणको टेन्डर रद्द गरेको थियो । अब छिट्टै नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको एमसिए नेपालले जनाएको छ । यसअन्तर्गत चार सय केभी डबल सर्किट क्षमताका चार प्रसारण लाइन बनाउने योजना छ । यसमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा (११७ किमि), रातमाटे–न्यु दमौली (९० किमि), न्यु दमौली–न्यु बुटुवल (९० किमि) प्रसारण लाइन बन्नेछन् । साथै, नेपाल–भारत दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (न्यु बुटवल–गोरखपुर)अन्तर्गतको नेपाल खण्ड (१८ किमि) पनि एमसिसीअन्तर्गत बन्नेछ । तीन सय १५ किलोमिटर लम्बाइ हुने यी प्रसारणलाइनमा आठ सय ५६ वटा टावर हुनेछन्  । प्रसारणलाइनको लागत अनुमान २२ करोड ६ लाख डलर छ । 

 सडक मर्मतको टेन्डर कहिले ? 
एमसिसीअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको झन्डै एक सय ३० किमि सडक विशेष रूपमा मर्मत गरिँदै छ । तर, त्यसको टेन्डर अझै आह्वान भएको छैन । एमसिएले सडक मर्मतको टेन्डर आह्वानको तयारी भइरहेको जनाएको छ । तर, त्यसको ठोस प्रगति देखिँदैन । सम्भवतः पुसभित्र टेन्डर आह्वान हुन सक्ने एमसिए नेपालको भनाइ छ । 

 सबस्टेसनमा नेपाली कम्पनीको परेन आवेदन 
अमेरिकाको ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलरमा एमसिसीअन्तर्गत चार प्रसारणलाइन, तीन सबस्टेसन र एक सय ३० किमि सडक मर्मत हुँदै छ । त्यसमा यी सबस्टेसन निर्माणमा मात्रै नौ करोड ९० लाख १४ हजार डलर बजेट छुट्याइएको छ । तर, यति ठूलो परियोजनामा नेपाली कम्पनीको आवेदन भने परेको छैन । 

सबस्टेसन निर्माणमा आवेदन दिने सातै कम्पनी विदेशी हुन् । सबस्टेसन निर्माणको टेन्डरमा नेपाली कम्पनीले जोइन्ट भेन्चरमा (संयुक्त उपक्रम)समेत प्रस्ताव नगरेको देखिन्छ । छुट्याइएको बजेटभन्दा ६५ प्रतिशत बढीको न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव परेपछि रद्द भएको प्रसारणलाइन निर्माणको टेन्डरमा पनि नेपाली कम्पनीले आवेदन दिएका थिएनन् । 

एमसिसीले तोकेको मापदण्ड नेपाली कम्पनीमैत्री नहुँदा आवेदन दिन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । ‘एमसिसीले तोकेको मापदण्डमा हाम्रो (नेपाली) कम्पनीहरू समेटिँदैनन् । त्यसैले यसमा हामीले प्रस्ताव पेस गर्न सकेनौँ,’ सिंहले भने, ‘यो टेन्डर यति ठूलो छ कि, हामी जोइन्ट भेन्चरमा पनि प्रस्ताव पेस गर्न सक्दैनौँ ।’

एमसिसी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड नेपाल भ्रमणमा आएका वेला निर्माण व्यवसायीहरूले नेपाली कम्पनीहरू पनि टेन्डरमा सहभागी हुने नीति ल्याउन आग्रह गरेका थिए । यसको निर्माणमा नेपाली कम्पनीलाई सहभागी गराउन सकेमा रोजगारी वृद्धि हुने, नेपाली कम्पनीहरूको क्षमता विकास हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । अमेरिकाबाट आउने अनुदान रकम नेपालमै रोकिने उनीहरूको तर्क छ । तर, अब त्यो सम्भावना करिब टरेको अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । 

‘सरकारले सम्झौता गर्दा नै यो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने थियो । तर, सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन सकेन । त्यसले गर्दा अहिले एमसिसी परियोजनाहरूको निर्माणमा नेपाली कम्पनीहरू वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने । यता एमसिए नेपालका अधिकारीहरू भने निश्चित देशलाई नभएर एउटा स्ट्यान्डर्ड नीतिमा विश्वव्यापी रूपमा टेन्डर आह्वान भएको बताउँछन् ।