पार्टीको दस्ताबेज बनाउन रास्वपाले लियो विज्ञहरूसँग सुझाव

मंसिरसम्म दस्ताबेज ल्याउने तयारी, विश्वविद्यालयका विद्यार्थीसँग पनि नीति मन्थन गर्ने

जनताको सुझाव लिन गाउँगाउँ पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक दस्ताबेज निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रका विषयविज्ञसँग छलफल गरेको छ । पार्टी महाधिवेशनअघि राजनीतिक दस्ताबेज ल्याउनुपर्ने दबाबमा रहेको रास्वपाले मंसिरसम्ममा दस्ताबेज ल्याउने गरी विज्ञसँग सुझाव लिएको हो । 

सात विषयमा ३३ वक्ता राखेर रास्वपाले काठमाडौंमा सोमबार र मंगलबार दुईदिने नीति मन्थन गरेको छ । मन्थनमा आएका सुझावबाट उत्साहित रास्वपाले अब विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूसँग पनि सुझाव लिने भएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले नीति मन्थनको समापन कार्यक्रममै अब विश्वविद्यालयका विद्यार्थीमाझ पुग्ने घोषणा गरेका छन् । थप दुई चरणको जनआवाज सुन्ने कार्यक्रम बाँकी रहेकाले मंसिरसम्म यी सबै कार्यक्रम सकिनेमा भने पार्टीभित्र संशय छ । 

मुकुल ढकाल, महामन्त्री, रास्वपा
थप दुई चरणका जनआवाज सुनेर र विद्यार्थीसँग नीति मन्थन गरेर मात्रै दस्ताबेज ल्याउने या दस्ताबेज मंसिरसम्म ल्याएर यी कार्यक्रमलाई भने पछि अन्य दस्ताबेजमा समेट्ने गरी निरन्तरता दिने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ ।  

‘थप दुई चरणका जनआवाज सुनेर र विद्यार्थीसँग नीति मन्थन गरेर मात्रै दस्ताबेज ल्याउने या दस्ताबेज मंसिरसम्म ल्याएर यी कार्यक्रमलाई भने पछि अन्य दस्ताबेजमा समेट्ने गरी निरन्तरता दिने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ,’ रास्वपाका महामन्त्री मुकुल ढकालले भने । मंसिरबाट वडा, पालिका, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश हुँदै क्रमशः केन्द्रको महाधिवेशन गर्ने रास्वपाको तयारी छ ।

रास्वपा सभापति लामिछानेले राजनीतिक दलका विचार, नीति र अभिव्यक्ति स्पष्ट ढंगमा नआउँदा अनेक अनुमान र टिप्पणी हुने भएकाले प्रस्ट र जनमुखी दस्ताबेज ल्याउन लामो तयारी गरेको बताएका छन् । दुईदिने नीति मन्थनमा विज्ञबाट आएका विचारलाई पार्टीको दस्ताबेजमा समेट्ने उनले बताए । ‘दस्ताबेजका सबै कुरालाई लिपिबद्ध गरेका छौँ,’ उनले समापन कार्यक्रममा भने, ‘त्यसैमा टेकेर कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ । हामी पार्टीको नीति कस्तो हुने भन्नेमा अझै छलफलमा छौँ । लेफ्टराइट कुन बाटो जाने भन्ने छ । समावेशी उदार लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउने हो ।’ मुलुकलाई आवश्यक पर्ने नीति रास्वपाले बनाउने उनको दाबी थियो । ‘गाउँसहरमा गयौँ, अब युनिभर्सिटीमा जान्छौँ ,’ लामिछानेले भने, ‘दस्ताबेजलाई खँदिलो बनाउँछौँ । ’

रास्वपाले दुई दिनमा सात विषयमा विज्ञहरू छलफल गरेको थियो । शासकीय व्यवस्था र समाजको बदलिँदो चरित्र, शिक्षा नयाँ प्रविधि र युवा पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधार, वातावरण र जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र पोषण, कृषि पर्यटन र हरित औद्योगीकरण, आर्थिक शिथिलता र अबको बाटो र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल विषयमा छलफल भएको थियो । पहिलो सत्र शासकीय व्यवस्था र समाजको बदलिँदो चरित्र शीर्षकमा राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल, प्राध्यापक तथा नागरिक अगुवा सञ्जीव उप्रेती, शिक्षाविद् अमिना सिंह र अनुसन्धानदाता उत्तमबाबु श्रेष्ठ वक्ता थिए ।

त्यस्तै शिक्षा, नयाँ प्रविधि र युवा विषयमा डा. नीति अर्याल, डा. सुरेश मानन्धर, बालकृष्ण जोशी, सन्तोष पाण्डे र प्रिया सिग्देलले विषयविज्ञका रूपमा बोलेका थिए । ‘भौतिक पूर्वाधार, वातावरण र जलवायु परिवर्तन’ विषयमा डा. संगीता सिंह, डा. अरविन्दकुमार मिश्र, डा. वसन्तराज अधिकारी, सिलसिला आचार्य र भूषण तुलाधरले सुझाव दिएका थिए । ‘स्वास्थ्य र पोषण’ विषयमा डा. सन्दुक रुइत, डा. शम्भु आचार्य, डा. किरण रेग्मी, डा. संघरत्न बज्राचार्य र डा. संगीता बस्नेतले विषयविज्ञका रूपमा बोलेका थिए भने बहसको सेसनमा ‘कृषि, पर्यटन र हरित औद्योगीकरण’मा चन्द्र ढकाल, पवन गोल्यान, विदुषी राणा, चन्द्र घिमिरे र दिनेश सिलवाल विज्ञका रूपमा आएका थिए । 

‘आर्थिक शिथिलता र अबको बाटो’ विषयमा डा. युवराज खतिवडा, डा. विश्वास गौचन, मौसमी श्रेष्ठ र रामेश्वर खनालले आफ्नो विचार राखेका थिए । रास्वपाको नीति मन्थन कार्यक्रमको संयोजन गरेका डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि यही सेसनमा बोलेका थिए । नीति मन्थनमाथिको अन्तिम सेसन ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल’ का मधुरमण आचार्य, डा. पूर्ण सिलवाल, डा. अञ्जना शाक्य, डा. निश्चलनाथ पाण्डे र विजयलाल कर्णले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

रास्वपाका महामन्त्री ढकालले अब दसैँपछि विज्ञसँग भएको मन्थनमाथि समीक्षा गरेर दस्ताबेज लेखन कार्य सुरु हुने बताए । ‘अब दसैँपछि नै समीक्षा हुन्छ होला,’ उनले भने, ‘मन्थनबाट आएका सुझावबाट हामी उत्साहित छौं । अब सम्बन्धित विषयमा खटिएका पार्टी नेताहरूले सुझावका आधारमा रिपोर्ट बनाउनुहुन्छ । त्यसपछि दसैँलगत्तै हामी समीक्षा गर्छौँ । मंसिरमा महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले मंसिरसम्म दस्ताबेज ल्याउने गरी काम गर्ने हाम्रो तयारी छ ।’ 

देशको माटो सुहाउँदो दस्ताबेज बनाउन जनतादेखि विज्ञसम्मलाई सुझाव लिने निचोडमा रास्वपा पुगेको उनले बताए । ‘हामीलाई बारम्बार पार्टीको सिद्धान्त के हो भनेर प्रश्न तेर्साइन्छ,’ उनले भने, ‘पुरानै पार्टीजस्तो नभएर गतिशील विचारको जनमुखी दस्ताबेज बनाउन हामीले समय लगाएका हौँ । हामीलाई हतार छैन । नेपाली माटो सुहाउँदो दस्ताबेज बनाउँछौँ ।’ 

रास्वपाले पार्टी स्थापनाको दिन गत ७ असारमै ‘नयाँ युगको संकल्प’ नाम दिएर पार्टीको सैद्धान्तिक दस्ताबेज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, महत्वपूर्ण मुद्दामा विवाद आएपछि रास्वपाले जनआवाज सुनेर र विज्ञसँग सुझाव लिएर मात्रै दस्ताबेज ल्याउने निर्णय गरेको हो । दस्ताबेज निर्माणकै क्रममा गत ३ देखि ७ असोजमा रास्वपाले १९ जिल्लामा आफ्ना केन्द्रीय तहका नेता र सांसदलाई जनताका कुरा सुन्न पठाएको थियो । रास्वपाका नेताहरूले गाउँ पुगेर शासन प्रणाली, संघीयता, समाजवादलगायतका मुद्दामा जनताको राय लिएका थिए । प्रथम चरणको कार्यक्रममा उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल पर्सा, महामन्त्री मुकुल ढकाल कालिकोट, सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी कञ्चनपुर जनआवाज सुन्न गएका थिए । 

प्रदेश संरचना खारेजको मुद्दामा मत विभाजित
गत जेठमा प्रस्तावित रास्वपाको मस्यौदामा प्रदेश संरचना खारेजको मुद्दामा पनि मत विभाजित छ । प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश गभर्नर रहने शासकीय स्वरूप रहनुपर्ने प्रस्ताव थियो । गत ४ मंसिरको निर्वाचनमा प्रदेश सभा निर्वाचनामा भाग नलिएको रास्वपाले राखेको प्रस्तावमा पार्टीभित्रै असन्तुष्टि भएपछि शासकीय व्यवस्थाबारे रास्वपाले जनतादेखि विज्ञसम्म सुझाव लिएको हो । प्रस्तावित दस्ताबेजमा रास्वपाले प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभा र प्रदेश मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । सरकारको प्रमुखको रूपमा प्रदेश गभर्नरको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई लिएर पार्टीभित्र प्रश्न उठेको थियो । उक्त दस्ताबेजमा देश तथा विदेशमा रहेको सम्बन्धित प्रदेशका मतदाताका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश गभर्नर हुनुपर्ने उल्लेख थियो । 

संघीयताविरोधीको आरोप खेपिरहेको रास्वपाले शासकीय व्यवस्था र समाजको बदलिँदो चरित्रका विषयमा राखेको बहसमा विश्लेषक सिके लालले ठूला दलका व्यवहारका कारण संघीयताप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । ‘साम्यवादी व्यवस्थामा नहुने भएकाले माओवादीले संघीयताको अपनत्व लिने कुरै थिएन,’ उनले भने, ‘सुरुमा पक्षमा नभएका र पछि लतारिएका कांग्रेस र एमालेले झन् किन अपनत्व लिन्थे ! मधेसी दलले संघीयता त भने तर, उनीहरूले भनेजस्तो आएन । संघीयताको अपनत्व ठूला भनिएका दलहरूले नलिएका कारण सिकार हुन्छ कि भन्ने डर बढेको छ ।’ 

लेखक तथा नागरिक अभियन्ता डा. सञ्जीव उप्रेतीले भने भुइँमान्छेका लागि लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय स्थापित हुन नसकेको बताए । ‘लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय सुन्दा र देख्दा छ,’ उनले भने, ‘तर, आमनागरिकले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । राज्यप्रणालीप्रतिको अविश्वासले नै मान्छेहरू न्याय खोज्दै माइतीघरमा जम्मा हुन्छन् । तर, राज्यले त्यहाँका आवाज सुन्दैन भने कहाँ छ भुइँमान्छेका लागि लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय ?’