मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण २१ सोमबार
  • Monday, 04 March, 2024
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
२०८० कार्तिक १ बुधबार ०६:१३:००
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

विशेष अदालतले २१ वर्षपछि पायो नियमावली, गोलाबाटै पेसी तोकिने

Read Time : > 1 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
२०८० कार्तिक १ बुधबार ०६:१३:००

ऐन आएको २१ वर्षपछि विशेष अदालत नियमावली जारी भएको छ । २५ असोजमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै विशेष अदालत नियमावली, २०८० लागू भएको हो । नयाँ नियमावलीमा गोलाप्रथाबाटै पेसी तोकिने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म विशेष अदालतमा प्रशासनबाट आएका मुद्दाहरूको सूचीअनुसार इजलास तोक्ने गरिएकोमा गोलाबाट तोक्ने गरी नियमावली बनाइएको हो । नियम ४ मा इजलास तोक्ने व्यवस्था छ । जसमा अध्यक्षले गोला प्रक्रियाबाट इजलास तोक्ने प्रबन्ध मिलाउने जनाइएको छ । अदालतले गोलाको कार्यविधि निर्धारण गर्नेछ । 

यसअघि फैसला भए पनि अभियुक्तहरू खुलेआम हिँड्ने गरेकोमा नियमावलीले त्यसलाई व्यवस्थित गरेको छ । नियम ५७ मा फैसला भएपछि गर्नुपर्ने कारबाहीबारे उल्लेख छ । नियम ५७ (१) मा भनिएको छ, ‘फैसलाले कैद वा जरिवाना लागेको व्यक्ति उपस्थित भएमा तत्कालै पक्राउ गरी लगत कसी असुलउपर गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’ परिच्छेद १६ मा फैसला कार्यान्वयनबारे विस्तृतमा उल्लेख छ । यसअघि साढे नौ वर्ष कैद सजाय पाएका पूर्वमन्त्री बद्रि न्यौपाने क्यानडा पुगेका थिए । 

अब विशेषले पनि कानुनी सहायताका लागि वैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्था गर्नसक्ने छ । नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार वकालतनामा र अन्य जुनसुकै निवेदन लिई आएमा विशेष अदालतले १० रुपैयाँ दर्ता शुल्क लिनेछ । लिखित बहस नोट दर्ताको २० र लिखित जवाफ तथा पुनरावेदनको ५०/५० रुपैयाँ दर्ता दर तोकिएको छ । यी शुल्क सरकारवादी पक्षलाई लाग्ने छैनन् ।

नियम ४१ ले बन्द सवालद्वारा साक्षी बुझ्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने, तर नबुझी नहुने साक्षीका लागि मुद्दाको गम्भीरता हेर्दै बन्द सवालद्वारा साक्षी बुझ्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसमा साक्षीलाई प्रश्नसहितको पत्र पठाइन्छ । यसैगरी, भिडियो कन्फेरेन्सिङबाट पनि साक्षी बुझ्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । यो पनि अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने साक्षीका हकमा मात्र हुनेछ । 

कानुन व्यवसायीलाई बहसको समय निर्धारित गरिएको छ । थप समय आवश्यक परे इजलाससँग बहसअघि समय माग गर्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ मात्र हुँदा र आफ्नै नियमावली नहुँदा कतिपय विषयमा विशेषलाई कठिनाइ हुने गरेको थियो । तर २५ असोजमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकाल्दै विशेष अदालत ऐनको दफा २३ को अधिकार प्रयोग गर्दै नियमहरू बनाइएको जनाएको छ । ऐनको दफा २३ मा ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउने अधिकार सरकारलाई रहेको उल्लेख छ । नियमावलीमा कुल ८७ नियम छन् । विशेष आफैले अन्य कार्यविधि व्यवस्थित गर्न पाउने नियम ८७ मा उल्लेख छ । नियमावलीमा २४ अनुसूची छन् ।