विधेयकबाट गिटी, बालुवा निकासीको विषय हटाउन पहल गर्ने वनमन्त्री महतोको प्रतिबद्धता

वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्र महतोले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमा रहेको निकासीसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन आफूले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सोमबार शीतलनिवासमा भएको भेटका क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चुरे, जैविक विविधता, वन एवं कृषिविज्ञहरूको टोलीले केही दिनअघि गिटी, ढुंगा, बालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्ने प्रस्तावित विधेयक पारित गर्न नहुने सम्बन्धमा गराएको ध्यानाकर्षणबारे जानकारी गराएपछि मन्त्रीले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार भेटमा राष्ट्रपतिले चुरे संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण पहल थाल्न र तराई, मधेसलाई जोगाउन मन्त्री महतोलाई सुझाव दिएका थिए। देशको अन्नभण्डार रहेको तराई, मधेसमा पानीको मुहान सुकेर चामल निर्यात गर्ने देशमा अरबाैँको चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले चुरे संरक्षणका लागि गम्भीर निर्णय लिन आवश्यक भएकोतर्फ पनि मन्त्री महतोमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

यसअघि पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलगायत विज्ञहरूको टोलीले बिहीबार राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर उक्त विषयबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को असोज १६ गतेको बैठकले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरी संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो विधेयकमा हाल बन्द भएको गिटी, ढुंगा, बालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्नेबारेमा उल्लेख भएको राष्ट्रपति पौडेललाई डा. यादवले जानकारी गराएका थिए।