Skip This
देश आर्थिक संकटमा छ, सरकार सत्ता टिकाउने चिर्कटो सम्झौता गर्न व्यस्त छ : विष्णु पौडेल
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o असोज २९ सोमबार
  • Saturday, 27 July, 2024
२o८o असोज २९ सोमबार १३:५५:oo
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

देश आर्थिक संकटमा छ, सरकार सत्ता टिकाउने चिर्कटो सम्झौता गर्न व्यस्त छ : विष्णु पौडेल

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o असोज २९ सोमबार १३:५५:oo

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रको समस्याप्रति सरकार अनभिज्ञ रहेको टिप्पणी गरेका छन्। रुपन्देही उद्योग संघको ४५औँ साधारणसभा तथा २३औँ अधिवेशनको सोमबार उद्घाटन गर्दै उनले अर्थतन्त्र मन्दीमा पुगेको र गम्भीर संकटमा रहेको भन्दै समस्याको पहिचान गरेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।

मुलुकको अवस्था के हो भन्नेमा अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका जवाफ छुट्टाछुट्टै आउने गरेको भन्दै पौडेलले यो सरकार मुलुकप्रति जिम्मेवार नदेखिएको आरोप लगाए। 

‘मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटमा छ, तर यो सरकार सत्ता टिकाउन चिर्कटे सम्झौता गर्नमा व्यस्त छ,’ कोशी प्रदेशमा गरिएको सम्झौताप्रति संकेत गर्दै उनले भने, ‘जनतालाई गठबन्धन भत्केला, सरोकार छैन। मुलुकको समस्याको चिन्ता छ, तर चिर्कटो सम्झौता गर्दा सरकारलाई मुलुक र मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति सोच्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने फुर्सद नै छैन।’

बजारमा माग, आपूर्ति र उत्पादन घटेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष पौडेलले अत्यावश्यक सामानहरूको आयात र राजस्वसमेत घटेको उल्लेख गरे। ‘रोजगारी घटेको छ, मुलुकको आर्थिक वृद्धि नकारात्मक छ, धेरै सिरियस अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र छ। तर, सरकार समस्या चिन्दैन। समस्या नचिने समाधान कसरी हुन्छ ?’ उनले भने।
 
उद्योगी–व्यवसायीका समस्याप्रति गम्भीर नभएको सरकारले उल्टै लाठी लिएर टाउकोमा हान्ने काम गरिरहेको उनको टिप्पणी छ। वर्तमान सरकारको नीति तथा कामबाट कोही पनि उद्योगी सन्तुष्ट नरहेको पौडेलको दाबी छ।

उद्योगीसँगै पुँजी पलायन हुने अवस्थामा मुलुक रहेको भन्दै पौडेलले विदेशी लगानी भित्रिने अवस्था पनि नरहेको बताए। ‘कोभिड र भूकम्पका बीचमा हामीले अर्थतन्त्र सम्हालेर आएका हौँ, अहिले कोभिडका कारण समस्यामा छ भन्न पाइँदैन,’ पौडेलले भने। सरकारले अनावश्यक कर लगाएर पनि लक्ष्यभन्दा धेरै कम राजस्व संकलन भएको भन्दै यो आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको ५०–६० प्रतिशत राजस्व उठ्नेमा समेत शंका व्यक्त गरे।