लागतभन्दा बढी मूल्यमा वित्तीय प्रस्ताव परेपछि मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले प्रसारणलाइन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र रद्द गर्ने भएको छ । एमसिए नेपालले मूल्यांकनको चरणमा रहेको उक्त टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः टेन्डर आह्वान गर्ने भएको हो ।
बुधबार मात्रै अमेरिकाबाट मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी)ले उक्त टेन्डर रद्द गरेर नयाँ टेन्डर आह्वान गर्न एमसिए नेपाललाई भनेको हो । एमसिए नेपालले यससम्बन्धी मागेको सुझावमा एमसिसीले यस्तो सिफारिस गरेको हो । त्यसपछि एमसिए नेपाल बोलपत्र रद्द गरेर पुनः टेन्डर प्रक्रियामा जाने निर्णयमा पुगेको हो । अब छिट्टै यसलाई पूर्णता दिने एमसिए नेपालका एक अधिकारीले बताए । सम्भवतः दसैँपछि (कात्तिक दोस्रो सातापछि) नयाँ टेन्डर आह्वान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
यसअन्तर्गत कुल तीन सय १५ किलोमिटर लामा चार प्रसारण लाइन बन्दै छन् । एमसिए नेपालले त्यसको लागत २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर पर्ने अनुमान गरेको छ । तर, टेन्डरमा त्यसको न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव भने लागत अनुमानको तुलनामा ६६ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ३६ करोड ५९ अमेरिकी डलरको परेको थियो । यो अनुमानित लागतभन्दा १४ करोड ५३ लाख डलर बढी हो ।
मुख्य परियोजनाका रूपमा रहेको प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौतामै झमेला हँुदा समयमै काम सम्पन्न हुनेमा चुनौती देखिएको छ
एमसिसीको ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९.६७ करोड डलर लगानी गरेर निश्चित ६९.६७ करोड डलरको बजेटमा यसअन्तर्गत चार प्रसारणलाइन, तीन सबस्टेसन र ७७ किमि सडक मर्मत गर्नु रहेको छ । यो रकममा ठेक्का सम्झौता गर्दा बजेट पुग्ने अवस्था छैन । ६५ प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय प्रस्तावलाई छलफलमार्फत घटाउन सक्ने सम्भावना थिएन । त्यो अवस्थामा एमसिए नेपाललाई ठेकदार छनोट गर्न गाह्रो परेको थियो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि सुरुबाटै पुनः टेन्डरमा जान एमसिएलाई निर्देशन दिँदै आएका थिए । तर, एमसिए नेपालले त्यसबारे निर्णय गरेको थिएन ।
अहिले आएर एमसिसीले नै नयाँ टेन्डर आह्वान गर्न भनेको स्रोतको भनाइ छ । उक्त प्रस्तावित बजेटमा काम गर्न नसकिने भन्दै अर्काे टेन्डर आह्वान गर्न एमसिसीले सुझाव दिएको स्रोतको भनाइ छ । अब यसबारे छिट्टै औपचारिक निर्णय हुनेछ । हाल अर्थमन्त्री डा. महत देशबाहिर छन् । उनी आएपछि यसबारे निर्णय हुने स्रोतको भनाइ छ ।
एमसिएअन्तर्गत बन्ने चारवटा प्रसारणलाइनलाई तीन लटमा विभाजन गरेर गत १२ मंसिर (नोभेम्बर २८) देखि ७ जेठ (२२ मे तारिख)सम्म टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । त्यसमा भारतका मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले संयुक्त, कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड, केइसी इन्टरनेसनल लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड र लार्सन एन्ड टर्बो लिमिटेड गरेर ६ वटा आवेदन परेका थिए । मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेडको संयुक्त प्रस्ताव प्राविधिक रूपमा फेल भएको थियो । प्राविधिक रूपमा पास भएका अन्य पाँच कम्पनीको वित्तीय प्रस्ताव एमसिए नेपालले १९ भदौमा खोलेको थियो ।
टेन्डरको लट–१ मा लप्सेफेदी–रातामाटे–न्यु हेटौँडा, लट–२ मा रातामाटे–न्यु दमौली र लट–३ मा न्यु दमौली–न्यु बुटवल र न्यु बुटवल–नेपाल–भारत बोर्डर प्रसारणलाइन थिए । एक कम्पनीले बढीमा दुई लटसम्मको ठेक्का पाउने नीति थियो । टेन्डरमा लट–१ मा १३ करोड १५ लाख डलर, लट–२ मा १० करोड ५४ लाख डलर र लट–३ मा १२ करोड ९० लाख डलरबराबरको न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव परेको थियो । न्यूनतम प्रस्ताव स्वीकार गर्दा पनि लागत उच्च बढ्ने थियो । सोही अवस्थालाई लक्षित गर्दै एमसिसीले पनि पुनः टेन्डर आह्वान गर्न सुझाव दिएको हो ।
यद्यपि, कुन मोडेलमा पुनः टेन्डर आह्वान गर्ने भनेर टुंगो भइसकेको छैन । लागत घटाउन प्रसारणलाइनको डिजाइन परिवर्तन गर्ने एमसिए नेपालको तयारी छ । सम्भवतः अब एमसिए नेपालले अहिलेकै जस्तो लामो प्रक्रियाको टेन्डर गर्दैन । बढीमा चार महिनामा टुंग्याउने गरी पुनः टेन्डर गर्ने एमसिए नेपालको तयारी छ । अहिलेको टेन्डरमा प्रस्तावक कम्पनीको प्राविधिक र वित्तीय दुई चरणमा मूल्यांकन हुन्थ्यो । प्राविधिक रूपमा पास हुने कम्पनीले मात्रै वित्तीय प्रस्ताव गर्न पाउने मोडेल थियो । तर, अब टेन्डर आह्वान गर्दा प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव एकै चरणमा टुंग्याउने एमसिए नेपालको योजना छ । त्यस्तै, अहिले प्राविधिक रूपमा पास भएका पाँच कम्पनीले मात्रै प्रस्ताव हाल्न पाउने गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने स्रोतको भनाइ छ ।
एमसिसीसँगको पूर्वसम्झौताअनुसार कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको पाँच वर्षमा काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । यो परियोजना गत अगस्ट ३० बाट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरिसकेको हुनाले आगामी २९ अगस्ट ०२८ सम्म काम सकिसक्नुपर्छ । नभए खर्च हुन बाँकी पैसा एमसिसीले पठाउनेछैन । तर, मुख्य परियोजनाका रूपमा रहेको प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौतामै झमेला हुँदा समयमै काम सम्पन्न हुनेमा चुनौती देखिएको छ । यद्यपि, परियोजना समयमै सम्पन्न हुने एमसिए नेपालको दाबी छ ।
एमसिसी कम्प्याक्ट कोषको ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७ करोड डलर लगानीमा यसअन्तर्गत तीन परियोजना बन्दै छन् । एमसिसी अनुदानका लागि सेप्टेम्बर २०१७ मा अमेरिकासँग सम्झौता भएको थियो । यसअन्तर्गत तीन सय १५ किमि लामा चार सय केभी क्षमताका चार प्रसारणलाइनसहित तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको एक सय ३० किमि सडकखण्ड मर्मत हुँदै छ । रातमाटे, तनहुँको दमौली र पश्चिम नवलपरासी–पश्चिम भुमहीमा ४००–४०० केभी क्षमताका तीन सबस्टेसन बन्नेछ । यहीअन्तर्गत महेन्द्र राजमार्गमा भालुबाङबाट पश्चिमतर्फको एक सय ३० किमि खण्ड विशेष रूपमा मर्मत गरिँदै छ । अहिले सबस्टेसन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान भइरहेको छ । सडक मर्मतका लागि भने टेन्डर आह्वान भइसकेको छैन ।
