- वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
थुप्रै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले न्युजक्लिकमा छापा मारिनुलाई सन् १९७५ को संकटकालको पुनरावृत्ति भएको भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन्
अक्टोबरमा दिल्लीको एक स्वतन्त्र डिजिटल समाचार माध्यम न्युजक्लिकमा प्रहरीले छापा मार्यो । प्रहरीको छापापछि भारतीय पत्रकार एवं मिडियाले प्रेस स्वतन्त्रताबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै ‘प्रतिशोधको जोखिम’मा काम गर्न नसकिने जनाएका छन् । वरिष्ठ पत्रकार प्रविर पुरकायस्थद्वारा सन् २००९ मा स्थापित न्युजक्लिकले आफूलाई ‘भारतका विभिन्न आन्दोलन र जनसंघर्षको सबैभन्दा सुसंगत अभिलेख’राख्ने संस्था बताउँदै आएको छ । न्युजक्लिकमा सयभन्दा कम पत्रकार कार्यरत छन् र सामाजिक सञ्जालमा यसको करिब ७० हजार फलोअर छन् । ३ अक्टोबरको बिहानै दिल्ली पुलिसले सम्पादक, रिपोर्टर र फ्रिल्यान्सरसहित ३० जनाका घरमा छापा मार्यो । र, सबैलाई गैरकानुनी गतिविधि रोकथाम ऐन (युएपिए)अन्तर्गत सोधपुछ गरियो । व्यक्तिगत फोन एवं ल्यापटपलगायत इलेक्ट्रोनिक उपकरण जफत गरियो । पुरकायस्थ र न्युजक्लिकका मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्तीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा पक्राउ गरियो ।
४ अक्टुबरमा भारतका विभिन्न सहरका प्रेस क्लबसहित १६ पत्रकार एवं समाचार संस्थाले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डिवाई चन्द्रचँुडसँग न्यायिक हस्तक्षेपको माग गर्दै पत्र लेखेका छन् । पत्रकारले न्युजक्लिकमा छापा मार्नुलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारले प्रेसमाथि गरेको आक्रमणको पछिल्लो कडी बताएका छन् ।
न्युजक्लिकले ‘मुलुकका धनी र शक्तिशालीको एजेन्डा बोक्ने कर्पोरेट मिडियाद्वारा बेवास्ता गरिएका’ समाचार र श्रव्यदृश्यलाई प्रसारण गर्ने गरेको दाबी गर्दै आएको छ । न्युजक्लिकका पत्रकारले सन् २०२० को किसान आन्दोलन र गत अप्रिलमा सरकारको इतिहासको पाठ्यपुस्तक परिवर्तनजस्ता मुद्दामा रिपोर्टिङ गरेका कारण सरकार चिढिएको थियो । करिब ३० लाख युट्युब सब्सक्राइबर भएका हिन्दी भाषाका लोकप्रिय पत्रकार अभिसार शर्माले हालै बिहारमा जातिगत जनगणनाको कभरेज गरेका थिए, जसले सरकारको दाबीलाई खण्डन गरेको छ ।
सन् २०२१ देखि भारतीय अधिकारीले एक अमेरिकी कम्पनीबाट लगानी भित्र्याएर विदेशी प्रत्यक्ष लगानी कानुन उल्लंघन गरेको नाममा न्युजक्लिकलाई निगरानी गरिरहेका थिए । सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण हेर्ने सरकारी निकाय प्रवर्तन निर्देशनालयले न्युजक्लिकको कार्यालय र पुरकायस्थको घरमा छापा मारेको थियो ।
यही अगस्टमा न्युयोर्क टाइम्सले बेइजिङसँगको निकट सम्बन्ध रहेको र चिनियाँ प्रोपगान्डा फैलाउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको आरोप लागेका नेभिल रोय सिंघमले न्युजक्लिकमा लगानी गरेको समाचार छापेको थियो । रिपोर्टमा न्युजक्लिकले आफ्नो समाचारमा ‘चिनियाँ सरकारी सन्देश’ पनि प्रकाशित गरेको जनाएको थियो । भारतीय अधिकारीले न्युयोर्क टाइम्सको समाचारलाई न्युजक्लिक र यसका पत्रकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने आधारका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । प्रहरी हस्तक्षेप उत्प्रेरित गर्ने समाचार प्रकाशन गरेका कारण न्युयोर्क टाइम्स पनि आलोचित भइरहेको छ । त्यसैल, मंगलबार न्युयोर्क टाइम्सको कार्यालयअगाडि विरोध प्रदर्शन भएको थियो ।
बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्युजक्लिकले आफूविरुद्धका सबै आरोपको खण्डन गरेको छ । र, न्युजक्लिक आफूले आरोपको व्यहोरा भएको एफआइआरको प्रतिलिपि अहिलेसम्म नपाएको जनाएको छ । न्युजक्लिकले सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपविरुद्ध आफ्नो दलिल पेस गर्दै सरकारी अधिकारीले पछिल्लो दुई वर्षयता संस्थाका सबै जानकारी, सञ्चार र दस्ताबेजमा पहुँच हुँदाहुँदै पनि पुरकायस्थसित दुई वर्षसम्म कुनै सोधपुछ नगरेको वा न्युजक्लिकलाई कुनै आरोप नलगाएको औँल्याएको छ ।
विज्ञप्तिले न्युयोर्क टाइम्सको दाबीलाई खण्डन गर्दै न्युजक्लिकले कुनै पनि समाचार वा जानकारी ‘कुनै पनि चिनियाँ निकाय वा प्राधिकरणको आदेशमा, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा’ प्रकाशित गर्दैन वा न्युजक्लिकको ‘वेबसाइटमा चिनियाँ प्रोपगन्डा’ नछापेको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई लेखिएको पत्र सँगसँगै थुप्रै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले न्युजक्लिकमा छापा मारिनुलाई सन् १९७५ को संकटकालको पुनरावृत्ति भएको भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन् । धेरैले भारतमा प्रेस स्वतन्त्रतामा ह्रास आएको तथ्यलाई पनि औँल्याएका छन् । सन् २०१४ मा मोदी सत्तामा आएदेखि रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले प्रकाशित गरेको वार्षिक विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा भारत एक सय ४० बाट एक सय ६१औँ स्थानमा झरेको छ, जुन लाओस, फिलिपिन्स र छिमेकी पाकिस्तानभन्दा पनि तल्लो स्थान हो ।
प्रेस क्लब अफ इन्डियाले छापाबारे ‘गहिरो चिन्ता’ व्यक्त गर्दै पत्रकारलाई समर्थन गरेको छ । एडिटर्स गिल्ड अफ इन्डियाले अत्याचारी कानुनअन्तर्गत भयको वातावरण सिर्जना गरेर पत्रकारलाई दबाब नदिन आग्रह गरेको छ । द नेटवर्क अफ वुमन इन मिडिया इन्डियाले सरकारी कार्यमा पारदर्शिताका लागि आग्रह गर्दै पत्रकार र आलोचकमाथि आतंकवादविरोधी कानुनको अन्धाधुन्ध प्रयोग नगर्न सचेत गराएको छ । त्यसैगरी भारतको डिजिटल सञ्चारमाध्यमको संस्था ‘डिजिपब’ले छापा प्रकरणले सरकारको मनोमानी र सताउने व्यवहार थप बढेको जनाएको छ ।
न्युयोर्कस्थित कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट (सिपिजे) ले पनि छापा रणनीतिबाट पत्रकारलाई तर्साउन बन्द गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै पुरकायस्थको तत्काल रिहाईको माग गरेको छ । ‘यो भारतको प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको पछिल्लो आक्रमण हो’ भन्दै सिपिजेका एसिया कार्यक्रम संयोजक बेह ली यीले विरोध जनाएका छन् ।
(राजवंशी टाइम म्यागजिनकी पत्रकार हुन् । उनी भारत र भारतका छिमेकी मुलुकको रिपोर्टिङ गर्छिन् ।)
– टाइमबाट
