- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
पर्यावरण संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हातेमालो गर्ने चीनको इच्छाले यस क्षेत्रको दीर्घकालीन दिगो विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ
चीन सिजाङ ट्रान्सहिमालय फोरम फर इन्टरनेसनल कोअपरेसनको तेस्रो सम्मेलन तिब्बतको निङ्चीमा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । ४ देखि ६ अक्टोबरसम्म तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको जनसरकार र चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको तीनदिने सम्मेलनमा ४० भन्दा बढी देश, क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए । यस क्षेत्रका देशबीचको भौगोलिक सम्पर्क, वातावरण संरक्षण, पारिस्थितिक संरक्षण, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई बढावा दिने र हिमालयपार क्षेत्रमा दिगो विकासलाई सहज बनाउने उद्देश्यले यस क्षेत्रका देशबीच व्यावहारिक सहयोगलाई सुदृढ गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने उद्देश्यले चीनले सन् २०१८ मा ट्रान्स हिमालय फोरम सुरु गरेको थियो । यस वर्षको सम्मेलनको विषय ‘पारिस्थितिक सभ्यता र वातावरण संरक्षण’ रहेको थियो । सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले गरेकी थिइन् ।
फोरमको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले हिमालयपार क्षेत्रको भौगोलिक सम्बन्ध, साझा संस्कृति र साझा भाग्यका कारण पारस्परिक लाभकारी सहयोगलाई गहिरो बनाउनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावसँग जुधिरहेका वेला बढ्दो वातावरणीय चुनौतीको दिगो रूपले सामना गर्न वाङले हिमालयपार क्षेत्रले हरित रूपान्तरणलाई तीव्रता दिन आवश्यक रहेको बताए । देशहरू बढ्दो रूपमा एक–अर्काप्रति निर्भर हुँदै जाँदा राम्रो कनेक्सनले व्यापार, आर्थिक वृद्धि र सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई सहज बनाउने भएकाले वाङले हिमालय पार क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी सुदृढ पार्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । बढ्दो अन्तरसम्बन्धित विश्वमा विभिन्न चुनौतीको सामना गर्न र आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन राष्ट्रहरूबीच सहकार्य र सहयोगको आवश्यकता खट्किरहेको समयमा वाङ यीको आह्वान प्रशंसायोग्य छ ।
तेस्रो चीन सिजाङ ट्रान्स हिमालय फोरमले जारी गरेको दस्ताबेजले वातावरणीय शासन सुधार गर्न, पर्यावरणीय चुनौतीलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्न र क्षेत्रीय जैविक विविधता, प्राकृतिक स्रोत र वातावरण संरक्षणलाई सुदृढ गर्न हिमालयपार देशसँग मिलेर काम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै चीनले हिमालय क्षेत्रमा रेलमार्ग, राजमार्ग, पावर ग्रिड, दूरसञ्चार र उड्डयनलगायत पूर्वाधार निर्माणलाई बलियो बनाउने र खुलापनलाई थप विस्तार गर्न ट्रान्स हिमालयन अन्तरसम्बन्ध सञ्जाल निर्माण गर्ने, कृषि सहयोग र ग्रामीण पुनरुत्थान तथा संयुक्त रूपमा ट्रान्स हिमालय आर्थिक सहयोग बेल्ट निर्माण गर्न आह्वान गरेको छ । दस्ताबेजले स्वच्छ र न्यून कार्बन ऊर्जा र हिमालयपार क्षेत्रमा यसको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न, नयाँ ऊर्जा, वातावरण संरक्षण र अन्य क्षेत्रमा सहकार्यलाई गति दिन र आर्थिक र सामाजिक विकासको व्यापक हरित रूपान्तरणलाई सहजीकरण गर्न पनि आह्वान गरेको छ । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको विदेश मामिला कार्यालयकी उपनिर्देशक याङ लाहोङले तिब्बतले थप खुला नीति अवलम्बन गर्ने र आदानप्रदान र सहयोगलाई विस्तार गर्न चीन तिब्बत विकास मञ्च, चीन तिब्बत पर्यटन र सांस्कृतिक अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पो र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि ट्रान्स हिमालय फोरमजस्ता उच्चस्तरका अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि आयोजना गर्ने बताएकी छिन् । नेपाल लामो समयदेखि तिब्बतको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार रहेको छ । यसबाहेक, धेरै तिब्बती उद्यमीले नेपालमा लगानी गर्न चासो देखाएका छन् । भौगोलिक तथा ऐतिहासिक निकटता र बौद्ध धर्ममा आधारित सांस्कृतिक सम्बन्धका साथै जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण नेपाल र तिब्बत दुवैले सामना गर्नुपरेका चुनौतीलगायतका कारण दुवै पक्षले विभिन्न विषयमा एकअर्कासँग सहकार्य गरेर धेरै फाइदा लिन सक्नेछन् ।
‘चीन सिजाङ ट्रान्स हिमालय फोरम फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन’अन्तर्गत चीन हिमालयपार क्षेत्रका अन्य देशसँग व्यापक र गहन सहकार्यमा संलग्न भएको छ र यस क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक विकास तथा इको–वातावरणीय शासन सुधार गर्न उसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने चाहना प्रकट गरेको छ
‘स्वच्छ पानी र हरियो पहाड सुन र चाँदीजस्तै मूल्यवान् हुने’ चिनियाँ उखानलाई आफ्नो पर्यावरणीय सभ्यता पहलको नारा बनाएका राष्ट्रपति सी चिनपिंगले दिगो विकासलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन् । सन् ०१२ मा भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १८औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारिस्थितिक सभ्यताको अवधारणालाई अनुमोदन गरेको थियो । यसको ६ वर्षपछि यो अवधारणालाई चीनको संविधानमै समावेश गरिएको छ । यो अवधारणा हरित र समृद्ध भविष्यका लागि एक दर्शन, दृष्टि र दिशानिर्देश हो, जसले समाज र प्रकृतिबीच नयाँ र अधिक सामञ्जस्यपूर्ण सम्बन्धतर्फ परिवर्तनकारी बदलाबका लागि विभिन्न मूल्य र रूपरेखालाई अघि सारेको छ । चीनको पर्यावरणीय सभ्यताको पहलको लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन घटाउनुका साथै जलवायु परिवर्तनसँग लड्न र यस लडाइँमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग र सहकार्य स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हो । सन् ०२० को संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ७५औँ अधिवेशनमा चिनियाँ सरकारले जलवायु परिवर्तनलाई सक्रिय रूपमा सम्बोधन गर्न सन् ०३० सम्ममा कार्बन उत्कर्षमा पुग्ने र सन् ०६० सम्ममा कार्बन तटस्थताको लक्ष्य हासिल गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
सन् ०२२ मा चीनको वाणिज्य मन्त्रालय तथा पारिस्थितिकी र वातावरण मन्त्रालयले ‘विदेशी लगानी सहयोग र निर्माण परियोजनाको पारिस्थितिक र पर्यावरण संरक्षणका लागि दिशानिर्देश’ जारी गरेका छन् । सो दिशानिर्देशले प्रदूषण र जलवायु सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा जैविक विविधता संरक्षणमा वातावरणीय संरक्षणका लागि गम्भीर ध्यान दिन र पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र पुनस्र्थापनामा ठोस कार्य गर्न आह्वान गरेको छ । चीन सरकारले चिनियाँ निजी र राज्य–स्वामित्वका उद्यमलाई पर्यावरण सभ्यताको अवधारणा लागू गर्न र विदेशी परियोजनामा ‘परियोजनाको हरित र उच्च गुणस्तरको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न’ निर्देशन गरेको छ । यी निर्देशन ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’को सन्दर्भमा थप महत्वपूर्ण छन्, किनभने बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाले चिनियाँ विदेशी लगानी र निर्माणको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । चीनको सो लक्ष्य र पर्यावरण संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हातेमालो गर्ने इच्छाले यस क्षेत्रको दीर्घकालीन दिगो विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ ।
नेपाल बृहत् हिमालय पर्वतमालाको केन्द्रमा अवस्थित छ । एक रिपोर्टअनुसार नेपालमा ११८ वटा इकोसिस्टम, ७५ वर्गका वनस्पति र ३५ प्रकारका वन छन् । नेपाल–चीन तिब्बत सीमा जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका क्षेत्रमध्ये एक हो । नेपालका जनता प्रत्यक्ष रूपमा प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर छन् र नेपालको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण हिस्सा जलवायु–संवेदनशील उद्योगजस्तै कृषि, वन र इको–पर्यटनबाट आउँछ । यस हिसाबमा जलवायु परिवर्तनले प्राकृतिक स्रोतमा आधारित हाम्रो जीविकोपार्जन र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर गर्छ । नेपाल सरकारको १५औँ योजनाले आफ्नो विकास आयोजनामा वातावरण संरक्षण, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर, गरिबी र वैज्ञानिक र प्राविधिक स्रोतसाधन र क्षमताको अभावले मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनको प्रकोपसँग स्फुर्तीसाथ जुध्न अवरोध सिर्जना गरेको छ ।
निङ्ची फोरमको बैठकमा विदेशमन्त्री वाङले नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भर्खरको चीन भ्रमणका क्रममा भएको न्यून कार्बन उत्सर्जनसहितको हरित विकासमा सहयोगसम्बन्धी समझदारी उल्लेख गर्दै हरित विकासमा सहयोग सुदृढ गर्न आह्वान गरेका छन् । प्रचण्डको हालैको चीन भ्रमणका क्रममा भएका समझदारीले दुई देशबीच रणनीतिक सडक सञ्जाल, राजमार्ग, हवाई मार्ग, रेलमार्ग र पारवहन सुविधा, नवीकरणीय ऊर्जा विकास र विद्युत्–प्रसारण लाइनका माध्यमबाट सम्पर्क सञ्जाललाई थप विस्तार गर्ने कार्यमा सहयोग र सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । विभिन्न पुरातात्विक प्रमाणअनुसार पुरातन समयमा नेपालबाट कम्तीमा तीनवटा मार्गले सिल्क रोडलाई गंगाको मैदानसँग जोडेको थियो । अहिले चीन सरकारले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाअन्तर्गत चीन र नेपाललाई जोड्ने ट्रान्स हिमालयन बहु–आयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क यस परियोजनाको महत्वपूर्ण अंग हो । एकातर्फ हिमाली क्षेत्रको जटिल भौगोलिक अवस्था अर्कातर्फ अर्थतन्त्रको विकास, जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार र वातावरण संरक्षण गर्ने चुनौतीबीच चीनको विकास अनुभव र यसले अघि सारेको हरित बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाअन्तर्गतको सहयोग र सहकार्यबाट भूपरिवेष्टित नेपालले यातायात कनेक्टिभिटीबाट मात्र नभई वातावरण संरक्षण, पारिस्थितिक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण र जैविक विविधताको संरक्षणमा पनि फाइदा उठाउन सक्ने अवसर छ ।
विश्व पर्यावरण शासन प्रणालीमा आज चीन अग्रणी शक्ति हो । चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार चीनले ३८ विकासोन्मुख देशसँग जलवायुसम्बन्धी ४३ दक्षिण–दक्षिण सहयोग दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गरेको छ भने १२० भन्दा बढी देशबाट जलवायुसम्बन्धी विशेषज्ञता हासिल गरेका करिब दुई हजार अधिकारी र विज्ञलाई तालिम दिएको छ । अक्टोबर ०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जैविक विविधता सम्मेलन, कोप–१५ को खुनमिङ घोषणा स्वीकृत हुँदा चीनले विकासोन्मुख देशमा जैविक विविधता संरक्षणलाई सहयोग गर्न कुनमिङ जैविक विविधता कोष स्थापना गर्न १.५ बिलियन रेन्मिन्बी लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो । सिजाङ ट्रान्स हिमालय फोरम फर इन्टरनेसनल कोअपरेसनअन्तर्गत चीन हिमालय पार क्षेत्रका अन्य देशसँग व्यापक र गहन सहकार्यमा संलग्न भएको छ र यस क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक विकास र इको–वातावरणको शासन सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने चाहना प्रकट गरेको छ । यो अवश्य पनि विश्वव्यापी जलवायु शासन प्रणाली निर्माण गर्ने मार्गमा एक सकारात्मक योगदान हो र हाम्रा जस्ता देशका लागि अवसर पनि ।
