१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o असोज १६ मंगलबार
  • Thursday, 04 July, 2024
शिल्पा कर्ण काठमाडौं
२o८o असोज १६ मंगलबार १९:४८:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
पालिका अपडेट डिजिटल संस्करण

फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका मेयर यादव भ्रष्टाचारी ठहर

Read Time : > 1 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८o असोज १६ मंगलबार १९:४८:oo

रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका मेयर गोपाल राय यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। मंगलबार विशेष अदालतले लाल बकैया नदीको आन्तरिक आय व्यवस्थापनका विषयमा फैसला गर्दै मेयर यादवलाई कसुरदार ठहर गरेको हो। 

विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्य खुसीप्रसाद थारूको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। विशेषका उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीका अनुसार यादव दोषी ठहर भए पनि यस मुद्दाका अन्य २० जना प्रतिवादीले भने सफाइ पाएका छन्। 

‘एकजना माथि कसुर कायम भयो। अन्यले सफाइ पाउनुभएको छ। दोषीमाथि २४ असोजमा सजाय निर्धारण हुने गरी पेसी तोकिएको छ,’ कार्कीले भने। 

यादव लगातार दोस्रोपटक उक्त नगरपालिकाको मेयर बनेका हुन्। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि मेयरमा निर्वाचित भएका यादव भ्रष्टाचारी ठहर भएसँगै पदमुक्त भएका छन्।

लालबकैया नदीको आन्तरिक आयसम्बन्धी जिल्ला समन्वय समितिको रोहबरको बैठकबाट दुई नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा ढुंगा, गिटी र बालुवाको ठेक्का लगाउने र प्राप्त हुन आउने आयलाई बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको थियो। 

विजयपुरलाई ६० र गुजरा नगरपालिकालाई ४० प्रतिशत दिने निर्णय भएको थियो। तर, विजयपुरले ठेक्का रद्द गरेको थियो। आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा मेयर यादवले ठेक्का रद्द गरेका थिए। 

सो निर्णयले सरकारलाई घाटा भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरीउपर अनुसन्धान गरी गत वर्ष मुद्दा चलाइएको थियो। 

अख्तियारले १२ असार ०७९ मा मेयर यादवसहित तत्कालीन उपप्रमुख कान्ति देवी, वडा नं. १, २, ३, ५, ६, ८, ९, १०, ११ का वडाध्यक्ष, केही पूर्ववडाध्यक्षलगायतलाई प्रतिवादी बनाएको थियो। 

उक्त मुद्दामा तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्यहरूका साथै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागरकुमार रोका, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोकुल ढुंगेल र रञ्जना साहसमेत गरी २१ जनालाई मुद्दा चलाइएको थियो। जसमा एक जनाउपर मात्र भ्रष्टाचार ठहर भएको हो। 

लालबकैयाको ठेक्का प्रचलित ऐन, कानुन तथा नियमविपरीत रद्द भएको ठहर अख्तियारको थियो। ठेक्का रद्द गर्दा विजयपुर र गुजरा दुवैलाई घाटा भएकाले प्रतिवादीहरूबाट असुलउपर गरी क्रमशः ६० र ४० प्रतिशत रकम भराउन अभियोगपत्रमा माग गरिएको थियो।

ad
ad
ad
ad