ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई कारबाही गर्न सांसदको माग

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योग र प्रतिष्ठानलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद यादवले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १५ दिनको समय दिएर सूचना निकालेपछि नटेरेको भन्दै बक्यौता रकम अविलम्ब उठाउन र भुक्तानी नगर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरे। 

यस्तो छ प्रदीपको धारणा :
केही दिनअघि सदनमा ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता रकमसम्बन्धी कुरा उठाएको थिएँ। त्यसपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सूचना जारी गर्‍यो। उद्योगपति र प्रतिष्ठानलाई १५ दिनको म्याद दियो। जुन राज्यको बिसौँ अर्ब रुपैयाँ बाँकी राखेको छ, भुक्तानी गरेन भने प्राधिकरणले नियमानुसार कालोसूचीमा राख्ने र बिजुली काट्ने भनियो। तर, आज महिनौँ बित्दा त्यो पैसा उठेन। प्राधिकरणको सूचनालाई कुनै उद्योगपतिले टेरेन। किन टेरेनभन्दा केही उद्योगपति र प्रतिष्ठानका अगुवाहरू तथा त्यसमध्येको मुखियाले सबै उद्योगपतिलाई प्रधानमन्त्रीकहाँ लग्यो। प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनमा ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता २०औँ अर्ब रुपैयाँ रोकिएको सुनियो। के राज्यको बक्यौता रकम प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा प्राधिकरणले रोक्न पाइन्छ। त्यस्तो पाइन्छ भने सबै नागरिकको विद्युत् फ्री गरिदिए हुन्छ। बिसौँ अर्ब बक्यौता राखेर एकातिर राज्यले कर्मचारीको तलब समयमा दिन सकिरहेको छैन। अर्कोतिर बिसौं अर्ब रुपैयाँ बक्यौता राख्ने यो कहाँको जायज कुरा हो? त्यसकारण यसमा राज्य गम्भीर हुन जरुरी छ। राज्यले बक्यौता रकम अविलम्ब उठाउन जरुरी छ। र, त्यो उद्योगपति र प्रतिष्ठानले बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी गरेन भने त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।