फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीको पदावधि घटाउने प्रस्ताव 

उच्च पदको पदावधि धेरै हुँदा तल्लो तहको अधिकृतको बढुवामा ढिलाइ भएको र वृत्ति विकासमा असर परेको निष्कर्ष

सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकसहित उच्च अधिकारीको पदावधि घटाउने प्रस्ताव अघि बढेको छ । उच्च पदको पदावधि धेरै हुँदा तल्लो तहको अधिकृतको बढुवामा ढिलाइ भएको र वृत्ति विकासमा असर परेको निष्कर्षसहित सशस्त्र प्रहरी सेवा ऐनको नयाँ मस्यौदा अघि बढेको छ । 

सशस्त्र प्रहरी बलकै सिफारिसअनुसार गृह मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा रायका लागि अघि बढाएको हो । मस्यौदा हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा रायका लागि पुगेको छ । उच्च अधिकारीको पदावधि घटाउने प्रावधान लागू हुँदा संगठनलाई थप चुस्त बनाउन सहयोग पुग्ने बताइएको छ । 

नयाँ ऐनको मस्यौदामा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) र सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजिपी)को पदावधि समान तीन–तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव छ । हाल महानिरीक्षक, अतिरिक्त महानिरीक्षक र नायब महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष छ । 

अतिरिक्त महानिरीक्षक र नायब महानिरीक्षकको भने त्यसमा एक वर्ष थप गर्न सकिने पनि उल्लेख छ । महानिरीक्षक र अतिरिक्त महानिरीक्षकको तीन तथा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष मात्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

उच्च पदको पदावधि धेरै हुँदा तल्लो तहको अधिकृतको बढुवामा ढिलाइ भएको र वृत्ति विकासमा असर परेको निष्कर्षका आधारमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । हालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल उमेर तथा सेवाहदका आधारमा चार वर्ष नै नेतृत्व गर्न पाउने भए पनि उनले आफ्नै पदावधि घटाउने प्रस्ताव अघि बढाएका हुन् । 

नयाँ प्रावधानले केही उच्च अधिकारीको करिअर प्रभावित हुन सक्छ । तर, व्यक्तिभन्दा संगठनको दीर्घकालीन हित हेरेर पदावधि हेरफेर गर्न लागिएको सशस्त्र प्रहरी स्रोत बताउँछ । तल्लो तहको वृत्ति विकास हेरेर उच्च तहको पदावधि घटाउने प्रस्तावबारे गृहकार्य भइरहेको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र खड्काले बताए । ‘पदावधि तथा अवकाशका प्रावधान हेरफेरसम्बन्धी विषय छलफलमै छ,’ उनले भने, ‘ऐन नै संशोधन गर्न लागेकाले यसमा समय लाग्न सक्छ ।’ 

हाल सशस्त्र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) सात र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को पदावधि १० वर्ष छ । डिआइजीभन्दा तल्लो तहमा पदावधिको प्रावधान हटाउन लागिएको छ । डिआइजीदेखि आइजिपीसम्मको पदावधि ५८ वर्ष तथा त्योभन्दा तल्लो तहका प्रहरीको ५५ वर्ष उमेरहदले मात्र अवकाश हुने प्रस्ताव गरिएको छ । 

हालको ३० वर्षे सेवाहद हटाउने र पदावधि तथा उमेरहद हटाउने प्रावधान अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ३० वर्षे सेवाहद हटाउँदा तल्लो तहका अधिकृतको बढुवामा समस्या आउन सक्ने भएकाले पनि उच्च तहको पदको पदावधि घटाउन लागिएको हो । 

बढुवा समितिको तजबिजी अधिकारमा कटौती
प्रस्तावित ऐन संशोधनमा बढुवासम्बन्धी प्रावधान पनि हेरफेर गर्न लागिएको छ । बढुवा समितिले दिने अधिकारलाई कटौतीको प्रस्ताव गरिएको छ । हालको सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको प्रावधानअनुसार बढुवा समितिले सय पूर्णांकमा तजबिजीका आधारमा ५ नम्बर दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई घटाएर २ नम्बर मात्र दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले बढुवामा हुने चलखेल धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुने सशस्त्र प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

बढुवा समितिले दिने नम्बर घटाएर तालिमको नम्बर बढाउन लागिएको छ । त्यस्तै, विभूषणबापतको नम्बर पनि हटाउन लागिएको छ । बढुवामा नम्बर थप्नकै लागि सोर्सफोर्सका आधारमा विभूषण लिने प्रवृत्ति बढेपछि विभूषणको नम्बर हटाउन लागिएको हो । 

सशस्त्र प्रहरीको बढुवामा हाल सय पूर्णांकमा सबैभन्दा धेरै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ४० र ज्येष्ठतामा २० नम्बर राखिएको छ । त्यस्तै, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको ८, शैक्षिक योग्यताको ७, तालिमको १३, चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीको ५, विभूषणको २ र बढुवा समितिले दिने ५ नम्बर छ । बढुवालाई वस्तुपरक बनाउन यस्तो नम्बरमा संशोधन गर्न लागिएको हो । 

असइमा भर्ना बन्द हुने ?
सशस्त्र प्रहरीले प्रशासनतर्फ सहायक निरीक्षक (असइ)मा भर्ना नलिने नीति लिएको छ । सशस्त्र प्रहरीको ऐन संशोधन मस्यौदामा यो प्रावधान राखिएको छ । हाल असइका रिक्त पदमध्ये ६०% मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट र ४०% पदमा आन्तरिक बढुवाबाट पदपूर्ति हुन्छ । असइमा भर्ना लिँदा जवानमा भर्ना भएका प्रहरीको करिअर प्रभावित भएको निष्कर्षका आधारका शतप्रतिशत पदपूर्ति बढुवाबाट गर्न लागिएको छ । तर, यो प्रावधानले कनिष्ठ अधिकृत तहमा भने युवा जनशक्ति हुनेछैनन् ।