सीमा सुरक्षामा जनप्रतिनिधिसँग सशस्त्रको हातेमालो : स्थानीय वडाध्यक्षको नेतृत्वमा  सीमा सहजीकरण समिति

सरकारले सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिक र जनप्रतिनिधिलाई समेत सक्रिय बनाउने योजना बनाएको छ । यसका लागि सशस्त्र प्रहरीमार्फत विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । 

सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रका सबै वडाका अध्यक्षसँग सहकार्य तथा सहजीकरणका लागि संयन्त्र बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका सबै वडाका अध्यक्षसँग सामूहिक रूपमा छलफल गरी सशस्त्रले सीमा सुरक्षामा स्थानीयलाई सक्रिय बनाउन लागेको हो । यसका लागि उसले यही महिनाको अन्तिममा सबै प्रदेशमा छलफल कार्यक्रम राखेको छ । 

विभिन्न बाहिनीले आफ्नो क्षेत्रका वडाध्यक्षहरूसँग सीमा सुरक्षाका विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र खड्काले बताए । ‘सीमा क्षेत्रबारे सबैभन्दा धेरै जानकारी स्थानीय वडाध्यक्षहरूलाई हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सीमा सुरक्षामा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकालाई अझै सशक्त बनाउने गरी हामीले विभिन्न कार्यक्रम बढाएका छौँ । त्यसअन्तर्गत बाहिनीहरूले पनि छलफल गर्दै छन् ।’ गृह मन्त्रालयको सहमतिपछि सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले यससम्बन्धी कार्यक्रम बनाएर सबै बाहिनीलाई परिपत्र गरिसकेको छ । यसबाट सीमा अतिक्रमण तथा सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधिको सूचना तत्काल प्राप्त हुने र सुरक्षा निकायसँग सहकार्य पनि प्रभावकारी हुने गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । 

सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्रले सीमामा विकास तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम अघि बढाएको छ । यसका लागि सीमा क्षेत्रका सशस्त्र प्रहरीमार्फत पूर्वाधार विकासको अवधारणा अघि बढाइएको छ । छिमेकी भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)ले पनि यस्तो बजेट पाउने गरेको छ । सशस्त्र प्रहरीले भने यसका लागि बजेट पाइसकेको छैन । सीमा क्षेत्रका बासिन्दा तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्ना अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थामा सहुलियत दिने सशस्त्रको कार्यक्रम छ ।
 
वडाध्यक्षको नेतृत्वमा सीमा सहजीकरण समिति गठन 
सीमा सुरक्षामा स्थानीयको अपनत्व बढाउन सीमा क्षेत्रमा सीमा सहजीकरण समिति गठन भएका छन् । स्थानीय वडाध्यक्षको नेतृत्वमा यस्तो समिति गठन गरिएको छ । 

यसका लागि सशस्त्रले गत वर्ष नै सीमा सुरक्षा सहजीकरण कार्यविधि, २०७९ बनाएको छ । हरेक बिओपीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जनप्रतिनिधिको अध्यक्षतामा सीमा सुरक्षा सहजीकरण समिति बनाउन निर्देशन दिइएको छ । धेरैजसो वडामा यस्ता समिति गठन भइसकेका छन् । 

सीमास्तम्भ मर्मतको काम सुरु हुँदै 
सरकारले सीमास्तम्भ मर्मतको काम पनि सशस्त्र प्रहरीलाई दिएको छ । सीमास्तम्भको मर्मत–सम्भार पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यविधि बनाई सीमास्तम्भ मर्मत गर्न लागिएको हो । 

सीमा सुरक्षाको डेडिकेटेड फोर्स रहेको सशस्त्र प्रहरीलाई ०७७ साउनमा सरकारले सीमास्तम्भको मर्मत–सम्भार पुनस्र्थापनाको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, त्यससम्बन्धी कार्यविधि नहुँदा काम भने सुरु हुन सकेको थिएन । 

नापी विभागको तथ्यांकअनुसार नेपाल–भारत खुला सीमामा आठ हजार आठ सय ५३ सीमास्तम्भ छन् । त्यसमध्ये कतिपय हराएका छन् भने कतिपय भत्किएका छन् । तीमध्ये जोर नम्बरका भारतले तथा बिजोर नेपालले मर्मत गर्ने समझदारी छ । भारतले आफ्नो भागमा परेको मर्मत गरिरहँदा नेपालले भने प्रक्रिया नमिलेको भन्दै रोकिँदै आएको थियो । बर्खा सकिएलगत्तै सीमास्तम्भ मर्मतको काम सुरु गरिने सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता खड्काले बताए ।