- वि.सं २o८o असोज ११ बिहीबार
नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्दै गएको र द्विपक्षीय व्यापार ओरालो लागेको तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन् । नाकामा सहज आवातजावतको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धतासहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । तर, नेपाल–चीन र चीनशासित तिब्बतभन्दा पहिलेको अवस्थामा सम्बन्ध कस्तो थियो भन्ने विश्लेषण यहाँ गरिएको छ ।
‘भृकुटी तारा उदाइन्, उत्तर चीन तिब्बत’ भन्ने वाक्यांश हाम्रो जनजिब्रोमा छ । लिच्छिवीकालीन राजा अंशुवर्माले आफ्ना दुईवटा छोरीमध्ये एउटीको भारतीय कन्नौजका राजा हर्षवद्र्धनसँग र अर्की छोरीको विवाह इ. ६३० को दशकमा तिब्बतका तत्कालीन राजा श्रोनचोङ गोम्पोसँग गरिदिएका थिए । त्यसैगरी, चौधाैँ शताब्दीमा चीनका सम्राट कुबला खाँको अनुरोधमा नेपालबाट बलबाहु (अरनिको)को नेतृत्वमा ८० जना शिल्पकारहरूको टोली तिब्बत हुँदै चीन पुग्यो र सम्राटको अनुरोधमा चीनमै बसेको पाइन्छ ।
यसरी भृकुटी र अरनिकोले हिमालपारिको देशसँग नेपालको सामाजिक सम्बन्ध कायम गर्न ठूलो योगदान गरेकै कारण उनीहरूलाई राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा सम्मान गरिएको छ । भृकुटी र अरनिकोको तिब्बत÷चीन यात्रापछि नेपाल र चीनका प्रतिनिधिमण्डलहरूको दोहोरो आउजाउ चलिरह्यो, दुवै राज्यले सामाजिक सम्बन्धसँगै व्यापारिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन थाले ।
१७औँ शताब्दीमा नेपाल र तिब्बतबीच व्यापारिक सम्झौता भयो । आदिकालदेखि नै हिमालय वारपार गर्ने नेपाल–तिब्बतका ३५ वटा नाकामध्ये २४ वटा भञ्ज्याङ प्रयोगमा थिए । जसमा पनि कुती र केरुङ कम उचाइमा भएका कारण आवतजावत सहज हुने हुँदा यी दुई नाकालाई व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्न थालियो । तिब्बतमा आन्तरिक कलह बढ्दै गइरहेको मौकामा गोरखाका राजा रामशाह र कान्तिपुरका राजा प्रताप मल्लले क्रमशः केरुङ र कुतीमाथि कब्जा गरे ।
लिच्छविकालीन ठकुरी राजा अंशुवर्माको समयदेखि सुदृढ बन्दै आएको नेपाल–चीन–तिब्बत सम्बन्धमा क्षणिक तिक्तता र युगीन मित्रताको लहर चल्दै आएको पाइन्छ । तिब्बतको आग्रहमा सन् १६४५–५० मा कान्तिपुरका राजाले ८ वटा सर्त राख्दै सम्झौता गरेका थिए । नेपाल–तिब्बत कूटनीतिक सम्बन्धको आधार उक्त सम्झौतालाई मानिए पनि तिब्बत पक्षले पालना नगर्दा सम्बन्धमा समस्या सिर्जना भए ।
असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि नेपाल–तिब्बत÷चीनबीच सन् १७८८, सन् १७९१ र सन् १८५५ मा गरी तीनपटक ठूला युद्ध भए । पहिलो युद्धमा हारपश्चात् तिब्बतले नेपाललाई वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ सलामी तिर्ने गरी केरुङ सन्धि भयो । र, त्यो रकम नतिरेपछि नेपालले दुई वर्षपछि फेरि तिब्बतमाथि हमला गर्यो । यसपटक भने तिब्बतको मद्दतका लागि चिनियाँ फौज आएको थियो । तिब्बतमा नेपालको प्रभुत्व बढ्दै र आफ्नो प्रभाव घट्दै गएकोमा चिन्तित बनेको चीनको सहयोगमा तिब्बतले उक्त युद्ध जित्यो र बेत्रावती सन्धि भयो ।
भृकुटी र अरनिकोले नेपालको कला–संस्कृतिलाई विस्तार गरी सामाजिक सम्बन्ध बलियो बनाए भने नेपालका व्यापारीले मुद्राको प्रचलन र वस्तु विनिमयलाई व्यापक बनाउँदै व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउन भूमिका खेले
बेत्रावती सन्धिले नेपाल र भोटबीच करिब ६० वर्षसम्म शान्ति कायम गरेको बताइए पनि नेपाली पक्षले भने अपमान महसुस गरेको थियो । त्यसको बदला लिन वि.सं. १९११ मा तिब्बतमाथि आक्रमण गरियो । उक्त युद्धमा तिब्बत हार्ने स्थितिमा पुगेपछि वार्ताका लागि गुहार गर्यो र तिब्बती पक्षको करिब दुई महिनाभन्दा लामो आग्रहपछि थापाथली दरबारमा १० बुँदे सन्धि भयो । जसमा तिब्बतले नेपाललाई प्रतिवर्ष रु. १० हजार सलामीस्वरूप बुझाउनुपर्ने, ल्हासा सरकारले नेपाली व्यापारीहरूमाथि भन्सार महसुल नलिनेलगायतका बुँदा समेटिएका थिए ।
नेपालका व्यापारीले भन्सार महसुल तिर्न नपर्ने भएपछि व्यापार सहज हुन थाल्यो र काठमाडौंका कैयौँ नेवार तथा महाजनहरूले ल्हासामा नै बसेर व्यापार–व्यवसाय गर्न थाले । नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रका मानिसहरू रुसुवागढी नाका भएर केरुङ तथा हालको हिल्सा, यारी भएर ताक्लाकोटसम्म नुन र दैनिक जीविकोपार्जनको वस्तु खरिद गर्न चीनको तिब्बतसम्म पुग्थे । वस्तु विनिमयको तत्कालीन आर्थिक व्यवस्थामा आफूसँग भएको कृषि उपज दिएर त्यससँग नेपालीहरू नुन, ऊन, भेडा र खच्चड साट्थे ।
थापाथली सन्धिअनुसार तिब्बतले चीनको अंग बन्नुअगाडिसम्म सलामी ति¥यो नै, सन् १९४९– १९५४ सम्म तिब्बतको नामबाट चीनले समेत नेपाललाई सलामी तिरेको थियो । सन् १९२० मा तिब्बतका लागि बेलायती मिसनमा रहेक चाल्र्स बेलले आफ्नो पुस्तक ‘तिब्बत : पास्ट एन्ड प्रिजेन्ट’मा ल्हासामा तिब्बतीहरूभन्दा नेपालीहरू बढी स्वतन्त्र र खुला भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले नेपालीहरूले त्यहाँको स्थानीय कानुन मान्नसमेत अस्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, ‘तिब्बतमा सार्वजनिक स्थलहरूमा धूम्रपान निषेध गरिएको थियो र उक्त निषेधित कुरा हामी सोच्न पनि सक्दैनथ्यौँ, तर नेपालीहरू भने सार्वजनिक स्थलमै धूम्रपान गर्थे र कुनै कारबाही हुँदैनथ्यो ।’
यसरी नेपालीहरूले ल्हासामा स्थानीय कानुन नै अस्वीकार गर्न थालेपछि नेवारी व्यापारीहरू र स्थानीयबीच १८५४, १८६२ र १८७१ मा झडप हुने र साम्य हुने क्रम चलेको थियो । सन् १८८४ मा भएको झडपले भने फरक रूप लियो । नेवार व्यापारी र तिब्बती महिलाबीच भएको झडपले उग्र रूप लिएपछि तिब्बतीहरूले ८० वटा नेपाली व्यापारीका पसल तोडफोड र आगजनी गरिदिए ।
८ लाख ३३ हजारभन्दा बढीको क्षति भएको विवरणसहितको पत्र पाएपछि आक्रोशित भएको नेपालको तत्कालीन सरकारले फेरि युद्धको योजना बनायो । नेपालको आक्रोशपछि तिब्बतले ९ लाख ४२ हजार सात वर्षको किस्तामा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने र भत्काइएका पसललाई सोही ठाउँमा पुनस्र्थापनाका लागि पहल गर्ने सहमति भयो । त्यसैगरी, सन् १९२९ मा पनि तिब्बतमा रहेका नेपाली व्यापारी ग्याल्पोले प्रतिबन्धित मुद्रा र तम्बाकुको व्यापार गरेको थाहा पाएपछि उनलाई कारबाहीको तयारी भयो । ग्याल्पोले भने नेपालस्थित मिसनमा शरण लिए, हजारौँ तिब्बती सेना र प्रहरीले उक्त स्थानमा घेरा हाले । दुई मुलुकबीच कूटनीतिक तनाव सिर्जना भए पनि पछि प्रतिबन्धित वस्तुको व्यापार नगर्ने सहमतिपछि उक्त मुद्दा समाधान गरियो ।
नेपाल–तिब्बत÷चीनबीच युद्ध, विवाद र झडप मात्र नभएर निकै प्रिय सामाजिक बन्धन पनि थियो । भृकुटी र अरनिकोले नेपालको कला–संस्कृति र धर्मलाई विस्तार गर्दै सामाजिक सम्बन्ध बलियो बनाएका थिए भने नेपालका व्यापारीहरूले मुद्राको प्रचलन र वस्तु विनिमयलाई व्यापक बनाउँदै व्यापारिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन भूमिका खेले । नेपालविरुद्ध सहयोग गर्न तिब्बत आइपुगेको चीनले सन् १९५० मा तिब्बतमाथि नै कब्जा गरेपछि भने बिस्तारै तिब्बत र नेपालबीचको सामाजिक सम्बन्धको दूरी बढ्दै गएको मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टको पुस्तक नेप्लिज् इन तिब्बतमा उल्लेख छ । सन् १९५६ मा तिब्बतका विषयमा नेपाल–चीनबीच सन्धि भएपछि तिब्बतमा रहेका नेपालीहरूलाई कि त नेपालको अथवा चीनको नागरिकता लिन विकल्प दिइयो । सन् १९७२ देखि ७५ सम्म ल्हासाका लागि कन्सुलर जनरलको रूपमा तोकिएका विष्टका अनुसार अधिकांशले चिनियाँ नागरिकता लिने विकल्प रोजेका थिए ।
सन् १९५९ मा १४औँ दलाई लामालाई नियन्त्रणमा लिन चिनियाँ सेनाले गरेको दमनपछि स्थिति थप खस्किँदै गयो । तिब्बतमा रहेका नेपाली, भारतीय, भुटानी र सिक्किमीका लागि बस्ने अथवा छोड्ने दुई विकल्पमध्ये छनोट गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो । सन् १९५६ मा भएको सन्धिले नेपालीका लागि प्रदान गरिएका सम्पूर्ण ‘एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट’ खारेज गरिए भने व्यापारीका लागि पासपोर्ट लागू गरियो ।
सन् १९५८ नोभेम्बरदेखि नेपालले चीनमा रहेका नेपाली व्यापारीहरूका लागि पनि पासपोर्ट उपलब्ध गराउन थाल्यो । त्यसैगरी, चिनियाँ कम्युनिस्ट सत्ताले तिब्बतमा रहेका नेपाली नेवार व्यापारीहरूलाई चुनौती दिन तिब्बतीय मुस्लिम व्यापारीहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा ग¥यो भने चिनियाँ सेना, कर्मचारी तथा उनीहरूको परिवारलाई तिब्बतीहरूको पसलबाट मात्रै सामान खरिद गर्ने निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
सन् १९५९ मा दलाई लामालाई नियन्त्रणमा लिनका लागि भएको गोलाबारीका क्रममा पनि तिब्बतमा रहेका नेपालीलाई घरबाहिर निस्किन बन्देज गरिएको थियो । तिब्बतीहरूले दलाई लामालाई पक्राउ गर्न नहुने भन्दै ठूलो आन्दोलन गरेका थिए । त्यस समय करिब १५ सय नेवार व्यापारीहरू तिब्बतमा रहेको उल्लेख भएको पाइन्छ । चिनियाँले नेपालीमाथि दमन गर्ने र उनीहरूको अधिकारमा रोक लगाउन थालेपछि व्यापारी नेपाल फर्किने क्रम बढ्यो ।
सन् १९६० मा चिनियाँ अधिकारीहरूले नेवारी व्यापारीका लागि भिसा लिनुपर्ने अनिवार्य गरेपछि त्यहाँको व्यापार–व्यवसायलाई छोडी नेपाल रोजे । र, अन्ततः हजारौँ वर्ष पुरानो हिमालपारि नेपालको व्यापारिक सम्बन्धसँगसँगै सामाजिक सम्बन्धको दूरी बढ्दै गएको पाइन्छ । सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धको असर नेपालले पनि व्यहोर्नुप¥यो । नेपाली व्यापारीहरूलाई शंकाको दृष्टिले हेर्न थालिएको अमिसराज मुल्मीको पुस्तक ‘अल रोड लिड नर्थ’ पुस्तकमा उल्लेख छ ।
त्यसयता, नेपाल–चीनबीच औपचारिक कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत काम गर्न थालियो भने परम्परागत रूपमा रहेको व्यापारलाई व्यावसायिक बनाउन थालियो । पछिल्लो एक दशकमा भने द्विपक्षीय व्यापारमा कहिले भूकम्प र कहिले कोभिडलाई देखाएर अवरोध सिर्जना भइरहेको छ । सामाजिक सम्बन्ध टाढिँदै गयो भने राज्यस्तरको सम्बन्ध बलियो हुँदै गयो । हाल पछिल्लो एक दशकको अवधिमा चीनले नेपालको राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव र लगानी बढाउँदै लगेको देखिन्छ ।
