Skip This
८१ लाख राजस्व हिनामिना आरोपमा त्रियुगाका पूर्वमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध मुद्दा 
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o असोज १० बुधबार
  • Tuesday, 18 June, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८o असोज १० बुधबार १६:४३:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

८१ लाख राजस्व हिनामिना आरोपमा त्रियुगाका पूर्वमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध मुद्दा 

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८o असोज १० बुधबार १६:४३:oo

नदी तथा खोलाको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र माटो ठेक्कामा लगाउँदा ८१ लाख ३५ हजार रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका पूर्वमेयर र तत्कालीन निमित्त प्रशासकीय अधिकृतसहित चारजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। 

अख्तियारले नगरपालिकाका यसअघिका मेयर बलदेव चौधरी, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरणकुमार कार्की, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख गुरुप्रसाद ढकाल र ठेकेदार राजेश बछारलाई प्रतिवादी बनाएर बुधबार मुद्दा दायर गरेको हो। 

मेयर, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, राजस्व शाखा प्रमुख र ठेकेदारसमेतको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा नगरपालिकाभित्रका बरुवा र त्रियुगा खोला तथा सुनकोशी नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउँदा न्यूनतम रकम कायम गरेर कम राजस्व उठाइएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। 

त्यस्तै, ठेक्का नै नभएको भरौटे र बलौटे माटो गैरकानुनी ढंगले उत्खनन र बिक्री गर्न दिएको पनि अख्तियारको आरोप छ। राजस्व चुहावटको आरोपमा अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। 

नदीजन्य पदार्थमा ६२ लाख ९१ हजार दुई सय चार र गैरकानुनी ढंगले माटो उत्खनन र बिक्रीतर्फ १८ लाख ४४ हजार एक सय ७७ सहित कुल ८१ लाख ३५ हजार तीन सय ८२ रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको अख्तियारको दाबी छ । 

तत्कालीन मेयर चौधरीले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा खोला र नदीबाट नदीजन्य पदार्थको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आइइई) स्वीकृत गरी नगरस्तरीय राजस्व परामर्श समितिको निर्णयअनुसार नदीजन्य पदार्थको प्रस्तावित आय प्रक्षेपण गरेका थिए। 

उनकै अध्यक्षतामा बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले कर उठाउने प्रयोजनका लागि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन, बिक्रीका लागि न्यूनतम अंक कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, नगरस्तरीय राजस्व परामर्श समितिको निर्णय तथा आइइई प्रतिवेदनअनुसारको अनुमानित राजस्व रकमसमेतलाई बेवास्ता गरी मिलेमतोमा ठेक्काको न्यूनतम रकम कायम गरियो। 

अधिकतम रकमको ठेक्का लगाउनुपर्नेमा न्यूनतमलाई दिँदा ६२ लाख ९१ हजार दुई सय चार रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको दाबी अख्तियारको छ। 

त्यस्तै, ठेक्का नै नभएको भरौटे र बलौटे माटो गैरकानुनी ढंगले उत्खनन र बिक्री गर्न दिएको, त्यसका लागि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याएर उनले थप १८ लाख ४४ हजार एक सय ७७ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको पनि अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। माटो र बालुवा दुवैमा चुहावट भएको कुल ८१ लाख ३५ हजार ३८ हजार तीन सय ८२ रुपैयाँलाई बिगो कायम गरेर अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। 

त्यस्तै, नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीले आइइई प्रतिवेदन तथा नगरस्तरीय राजस्व परामर्श समितिको निर्णयसमेतलाई अनदेखा गरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र बिक्री कार्यका लागि न्यूनततम ठेक्का कायम गर्न निर्णय तथा स्वीकृत गर्ने कार्यमा सहभागी भएको तथा ठेक्का नै नभएको माटो उत्खनन गर्न दिएर राजस्व चुहावट गर्न संलग्न भएको अख्तियारले जनाएको छ। उनीविरुद्ध पनि चुहावट भएको कुल राजस्वलाई नै बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको छ। 

नगरपालिकाका तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख गुरुप्रसाद ढकाललाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ। उनीविरुद्ध नदीजन्य सामग्रीको ठेक्कामा न्यूनतम रकम कायम गर्न मिलेमतो गरेको र ठेक्का नै नभएको माटो गैरकानुनी ढंगले उत्खनन र बिक्री गर्न दिएको आरोप अख्तियारको छ। उनीविरुद्ध भने चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवानासहित एक करोड ६२ लाख ७० हजार सात सय ६४ रुपैयाँ बिगो दाबी अख्तियारले गरेको छ। 

त्यस्तै, अख्तियारले ठेकेदार कम्पनी र त्यसका प्रोप्राइटरलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। तत्कालीन मेयर, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र राजस्व शाखा प्रमुखसँग मिलेमतो गरी सम्झौताको सर्तविपरीत बोलपत्र र सम्झौता नै नभएको, दरभाउ नै पेस नभएको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, बिक्रीसमेत गरेको र अवैध रूपमा माटो उत्खनन र बिक्री गरेर राजस्व चुहावटमा मतियारको कार्य गरेको आरोपमा अख्तियारले निश्चल ट्रेडर्स हेटौँडा र त्यसका प्रोप्राइटर तथा ठेकेदार राजेश बछारलाई प्रतिवादी बनाएको छ। ठेकेदार बछारविरुद्ध ३६ लाख ८८ हजार तीन सय ५५ रुपैयाँ बिगो माग दाबी अख्तियारले लिएको छ। 
 

ad
ad
ad
ad