अटोमोबाइल मजदुर आन्दोलन र जलवायु परिवर्तन

बिग थ्री’ भनिने अटोमोबाइल कम्पनी (जिएम, फोर्ड, स्टेलान्टिस) विरुद्ध हालै युनाइटेड अटो वर्कर्सले गरेको हडतालले जलवायु पहलकदमी, आर्थिक वृद्धि र मजदुर अधिकारलाई एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ । मजदुरलाई लाभ हुने गरी विद्युतीय सवारी (इभी) उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति तर्जुमा गर्न सकिन्छ । यसका लागि ठूलो मात्रामा हुने आर्थिक वृद्धिमा सरकार र श्रमिकको भूमिकाप्रति नयाँ दृष्टिकोण चाहिन्छ ।

वर्कर्सले न्यून कार्बन अर्थतन्त्रतर्फको रूपान्तरणलाई समर्थन गर्छ, तर पायक रोजागरी सिर्जनामा जोड दिन्छ । कार्यस्थल एवं आर्थिक न्यायविना ‘हरित संक्रमण’का लागि राजनीतिक समर्थन जुटाउन सकिँदैन । सरकारसँग यसरी रुपान्तरण गर्ने र श्रमजीवीका लागि लाभ सुनिश्चित गर्ने शक्ति छ । यसका लागि सरकारले निम्न काम गर्नुपर्छ ।

पहिलो, राज्यले लगानी, नवप्रवर्तन र वृद्धिका लागि एक स्वीकार्य दिशा तय गर्नुपर्छ । महत्वाकांक्षी, मापनयोग्य लक्ष्यसाथ साहसी जलवायु लक्ष्य वा ‘मिसन’ स्थापना गरेर सरकारले सार्वजनिक र निजी लगानी जुटाउन सक्छ, जसले अन्तरक्षेत्रीय नवप्रवर्तनको मार्गप्रशस्त गर्न सक्छ । जीवाश्म इन्धन आवश्यक पर्ने इन्जिनलाई प्रतिस्थापन गर्ने, ऊर्जा ग्रिडलाई डिकार्बोनाइज (कार्बन मुक्त) गर्ने वा जर्मनीले झैँ स्टिल सामग्री घटाउनेजस्ता जलवायु मिसनले जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने र व्यापार अवसर सिर्जना गर्छ । 

ऐतिहासिक रूपमा यस्ता तत्परताले बारम्बार नवप्रवर्तनलाई अत्यधिक प्रोत्साहित गरेको छ र पर्याप्त निजी लगानीलाई बढावा दिएको छ । वास्तवमा विगतका निर्णायक क्षणमा आमपरिश्रमी मानिसको योगदान फराकिलो भएको देखाएको छ । 

यसको एक महत्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा दोस्रो विश्वयुद्धताका वर्कर्समा वाल्टर राउथरको भूमिकालाई लिन सकिन्छ । उनले फासीवादको विरोध गरेका थिए र मजदुरका लागि अवसर पनि देखेका थिए । सन् १९४० मा राउथरको नेतृत्वले अमेरिकी अटो कम्पनीद्वारा युद्धकालीन उत्पादनलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन जोड दियो, जुन अन्ततः द्रुत युद्ध परिचालनका लागि महत्वपूर्ण बन्यो । 

सरकारले निष्पक्ष श्रम अभ्यास अनिवार्य गरेर, सेयरधनीले आफ्नो सेयर आफैँले खरिद गरेर नाफा कमाउने प्रवृत्ति (सेयरहोल्डर बायब्याक) मा रोक लगाएर, जलवायु उद्देश्यसँग जोडिएर र आर्जित नाफालाई मजदुर एवं अनुसन्धानमा लगानी गरेर सार्वजनिक कोष वा लगानीमा पहुँच बढाउन सक्छन् । यसमा अटोमोबाइल र सम्बन्धित क्षेत्रमा आवश्यक हरित संक्रमणलाई प्रोत्साहित गर्न अनुदान प्रयोग गर्नु पनि समावेश छ । अनुदान, लगानी, कर लाभ र प्रोत्साहनमा उल्लिखित सर्त प्रयोग गर्दा मात्रै सार्वजनिक मूल्य अधिकतम हुन्छ ।

उदाहरणका लागि अमेरिकाको चिप्स एन्ड साइन्स ऐन र मुद्रास्फीति न्यूनीकरण ऐनले सेयरहोल्डर बायब्याक र नाफा बाँडफाँड, रोजगारी, ज्याला र मजदुरको तालिमसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । तथापि हालको अमेरिकी औद्योगिक रणनीति मजदुरलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउनमा कमजोर छ । न्यून–कार्बन अर्थतन्त्रमा संक्रमण गर्न लागि आवश्यक सहयोग जुटाउन आर्थिक सशक्तीकरण आवश्यक छ ।

अन्त्यमा सरकारहरूले परामर्श मञ्चलाई आउटसोर्सिङ (सीमित अवधिका लागि काम लिने) गर्ने आफ्नो प्रवृत्तिमा रोक लगाउँदै आफ्नै क्षमता निर्माण गर्न लगानी गर्नुपर्छ । अन्यथा, सरकारहरू विकास, जलवायु र श्रम लक्ष्यलाई एक ठाउँमा ल्याउन आवश्यक नेतृत्व जुटाउन सक्षम हुनेछैनन् ।

अमेरिकाको सन्दर्भमा हालैको औद्योगिक रणनीति कानुनले माथि उठाइएको मुद्दालाई मान्यता दिएको छ, तर श्रम प्रावधानमा अन्योल देखिएको छ । विशेषतः अटोमोबाइल क्षेत्रमा यो अन्योल देखिन्छ । मजदुरलाई ‘आवश्यक’ ठानिएको र कोभिड–१९ महामारीका समयमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गरे पनि उद्योगले मजदुरमाझ नाफा समतामूलक ढंगले वितरण गरेको छैन, जब कि यी उद्योगलाई सन् २००८ को आर्थिक संकटपछि पर्याप्त सरकारी अनुदान प्राप्त भएको थियो । 

मजदुर संरक्षणमा मौजुदा समस्याले हरित संक्रमणका लागि आवश्यक राजनीतिक समर्थनलाई जोखिममा पारेको छ । यस वर्षको सुरुवातमा युनाइटेड अटो वर्कर्सका अध्यक्ष सान फाइनले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनले विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) मा हुने संक्रमणले उत्पादन लाइनमा काम गर्ने श्रमिकको श्रम मापदण्डलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको औँल्याएका छन् । नतिजा बाइडेन प्रशासनद्वारा परिचालन गरिएको सार्वजनिक कोषले अनभिज्ञ रापमा अटोमोबाइल उद्योगको मध्यम–वर्गीय जनशक्तिको गिरावटलाई समर्थन गर्न सक्छ भन्ने डर फाइनमा देखिन्थ्यो ।

लर्ड्सटाउन, ओहायो जस्ता ठाउँमा युनियनीकृत जनरल मोटर्स अटो–एसेम्ब्ली प्लान्टले प्रतिघन्टा ३२ डलरको ज्याला दिन्छ, जब कि नवनिर्मित ब्याट्री प्लान्टले (सोही कम्पनीको स्वामित्वको) प्रतिघन्टा १६.५ डलर ज्याला दिन्छ । यसकारण इभी क्षेत्रमा वर्कर्स आन्दोलित भएका हुन् । 

सरकारले जलवायु परिवर्तनको सामना प्रभावकारी ढंगले गर्ने हो भने हामीलाई दिगो, समावेशी अर्थतन्त्रतर्फ डो¥याउनुपर्छ । सरकारले सार्वजनिक कोष र व्यापार साझेदारीले मजदुर एवं व्यापक जनतासँग जोखिम मात्र होइन, नाफा साझेदारीलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

हाम्रो प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्जजस्ता नेताको नीति उद्देश्यसँग नजिक छ । तथापि यी नेताले थप तत्परता देखाउनुपर्छ । टोलेडो ओहायोमा वर्कर्सका मजदुरले जब ‘न्याय छैन, जिप छैन’ भनेर नारा लगाउँछन्, तब यसले ‘न्याय छैन, कुनै किसिमको रूपान्तरण हुँदैन’ भन्ने सन्देश दिन्छ ।

नवप्रवर्तनलाई गति दिन र जलवायु संकटबाट जोगिन सरकारले व्यवसायी र मजदुरसँग नयाँ सामाजिक सम्झौता गर्नैपर्छ । यदि हामीले हाम्रो जलवायु प्रयासमा राम्रो काम र मजदुरको अधिकारलाई वैकल्पिक रूपमा हेरिरह्यौँ भने हामीलाई सफलता हात लाग्न गाहै्र हुनेछ ।
(माज्जुकाटो युनिभर्सिटी कलेज लन्डनकी प्राध्यापक हुन् भने सिल्भर्स सोही कलेजका आगन्तुक प्राध्यापक हुन्) 
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट