- वि.सं २o८o असोज ९ मंगलबार
चीनको पहलमा स्थापित बहुपक्षीय विकासमा केन्द्रित एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी)सँग अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सहुलियतपूर्ण कर्जा माग गरेका छन् । बैंकको कर्जा महँगो भएकाले नेपालले धान्नै नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । एआइआइबीको वार्षिक बैठकमा भाग लिन इजिप्ट पुगेका अर्थमन्त्री महतले नेपालजस्ता देशका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । एआइआइबीको सहुलियतपूर्ण कर्जा योजनाभित्र समेटिन नेपाल इच्छुक रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपालले हालसम्म यो बहुपक्षीय बैंकबाट एउटा परियोजनामा ऋण सहायता पाएको छ । २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा नौ करोड अमेरिकी डलर लगानी स्वीकृत गरेको थियो । तर, सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कुरा नमिलेपछि हालसम्म टुंगो लागिसकेको छैन ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाले सदस्य देशहरूमा समतामूलक र दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न बैंकको प्रभावकारितालाई बढाउनेमा उनले विश्वास दिलाए । उनले भने, ‘उच्च ब्याजदरको ऋणले हामीलाई एआइआइबीको मुख्य लगानी स्रोतहरूमा पहुँच राख्न र यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिको सम्भावनामा बाधा पुर्याइरहेको छ । यो तथ्यलाई आत्मसात् गरी नेपालको प्रस्तावलाई समर्थन गर्न म अनुरोध गर्दछु ।’
पुँजी परिचालन गर्न परम्परागत स्रोतहरू अपर्याप्त हुने भएकाले एआइआइबीले सदस्य राष्ट्रहरूको पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक वित्तीय पुँजी परिपूर्ति गर्न वैकल्पिक संयन्त्रहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सुझाव दिँदै भने, ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी, हरित ऋणपत्र, मिश्रित वित्तपोषण (ब्लेन्डेड फाइनान्स) र आकर्षक व्यवस्थामार्फत निजी क्षेत्रको लगानीको लाभ उठाउनेजस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, राजनीतिक जोखिमको बिमा, ग्यारेन्टी र ठोस नियामक फ्रेमवर्कजस्ता क्षेत्रहरू हुन्, जहाँ एआइआइबीले प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छ ।’
नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनका असमान प्रभाव भएका देशलाई मूल परियोजना लागतमा सहयोग पुर्याउन एकीकृत रूपमा जलवायु वित्तपोषण र सुविधाको मापन गर्ने संयन्त्र पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । एआइआइबीले न्यून र मध्यम आय भएका देशलाई कम ऊर्जा उत्सर्जनयुक्त आर्थिक पुनरुत्थान, आर्थिक प्याकेजमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, हरित पूर्वाधार विकास, वित्त, प्रविधि र क्षमता निर्माणमा व्यापक पहुँच र जलवायु प्रकोपका कारण अर्थतन्त्रमा संक्रमणको समयमा सामाजिक सुरक्षाजस्ता सहयोग गर्न सक्ने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री महतले एआइआइबीको गभर्नरको हैसियतमा बैठकमा सहभागिता जनाएका हुन् । मन्त्री महतको साथमा राजस्वसचिव रामप्रसाद घिमिरे र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव कञ्चन बस्नेत सहभागी छन् । एक खर्ब अमेरिकी डलरको पुँजी भएको यस बैंकलाई नेपाललगायत मुलुकले आफ्नो पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने पुँजीको स्रोत लिने नयाँ विकल्पका रूपमा अपेक्षा गरिरहेका छन् । सन् २०१४ मा यसको स्थापनाका लागि नेपालले समेत समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेकोे थियो ।
