मधेशसहितका स्थानमा फैलिरहेको साम्प्रदायिक घटनाबारे सांसदहरूको चिन्ता

मधेशसहित देशका विभिन्न भागमा फैलिरहेका साम्प्रदायिक घटना नियन्त्रण गर्न सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिको आइतबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले पूर्वको धरानदेखि, मधेशको सर्लाही हुँदै पहाडी इलाकामा फैलिरहेको सम्प्रदायिक दंगाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै बेलैमा सजग भएर नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

एमाले सांसद रघुजी पन्तले पटक–पटक सम्प्रदायिक घटना दोहोरिँदा पनि प्रशासन गम्भीर नबनेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘सर्लाहीमा पटक–पटक घटना दोहोरिँदा पनि प्रशासन गम्भिर देखिएन । हिन्दुमाथि मुस्लिम र मुस्लिममाथि हिन्दु समुदायको आक्रमण बढिरहेको छ । धार्मिक सद्भाव खल्बल्याएर दंगा गराउन खोजिँदैछ । शान्ति सुरक्षाका लागि सरकारले के गर्दैछ ?’ उनले सोधे । पन्तले दंगा नियन्त्रणमा सर्लाहीका सिडिओ चुकिरहेको भन्दै तत्काल सरूवा गर्न सरकारसँग माग पनि गरे ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले देशैभर धार्मिक सद्भाव भड्काउने कोसिस भइरहेको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । ‘सर्लाहीमा भएको साम्प्रदायिक घटना दोहोरिरहेको छ । भड्काउने मान्छेले ठाउँ खोजिरहेका छन् । यसमा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण होस्,’ उनले भने । सुरक्षा निकायका प्रमुखले समेत साम्प्रदायिक दंगा चुनौतीका रूपमा अगाडि आएको बिफ्रिङ गरेको भन्दै सजग हुन अपिल गरे ।  

लोसपा सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले सर्लाहीलगायत मधेश प्रदेशका सबै जिल्लामा दंगा बढ्दै गइरहेको र देशको लागि यो राम्रो अनुभव नभएको बताए । अहिले साम्प्रदायिक सद्भाव बिग्रिने र तनाव बढ्ने प्रक्रिया जारी रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘हालै सर्लाहीको एउटा भिडियो आएको छ । त्यसमा एक ठाउँमा आक्रमण भइराखेको छ । हतियार बोकेर एउटा हुलले घरमा आक्रमण गरिराखेका छन् । चार–पाँच पुलिस पनि पछाडि पछाडि गइराखेको छ । सर लाठी चार्ज गर्नुस्, त्यसको घर तोड्यो भनेर कराइरहेको छ, त्यसपछि के भयो भन्ने भिडियोमा छैन । पछि जानकारी आउँदा गएको राति दुई घर जलाइएको छ,’ उनले गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराए । 

सर्लाहीमा प्रशासनले अनदेखा गर्नुमा संघीय सरकारका मन्त्रीको हात रहेको शुक्लाको आरोप छ । ‘मैले एउटा गम्भीर कुरा के सुने भने एक जना वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को मन्त्री (महिन्द्रराय यादव)ले त्यहाँका प्रशासनलाई चलाउनुभएको छ । किनभने १०–१५ दिनदेखिको यो घटनामा प्रशासन एकदम मौन छ । कुनै एक्सन लिएको छैन । कहिँ अगाडि बढेको छैन । दुइ दोषीलाई समातेर दुई घण्टामै छोडेको छ । अनुसन्धान गरेको छैन । यो अत्यन्त गम्भीर कुरा हो । ज्वाला भड्किएर सबैतिर खरानी भएपछि गर्नुभन्दा यही बेलामा गर्नुहोस्,’ शुक्लाले गृहमन्त्रीलाई भने ।  

सांसदहरूको चासोमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्लाहीलगायत ठाउँमा भएको घटना अत्यन्तै चिन्ताको विषय भएको बताए । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, विविधतामा एकता, धार्मिक सांस्कृतिक सहिष्णुता र सद्भाव नेपालको मौलिक पहिचान र विशेषता ररिहेकोमा केही समययता यसमाथि खलल, आँच पु¥याउने र कमजोर पार्ने प्रयत्न भइराखेको उनको भनाइ थियो । ‘यस्ता गतिविधि अन्जानमा भइराखेका छन् कि कुनै निश्चित प्रयोजनार्थ भइरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ,’ उनले भने । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सर्लाहीमा भएको घटनामाथि समीक्षा गरिरहेको भन्दै चाँडै आवश्यक निर्णय लिने बताए । ‘सर्लाहीका सिडिओ र एसपीसँग कुरा गर्दैछौं । आवश्यक परे एक–दुई दिनभित्रै नयाँ ढंगले निर्णय गर्दैछौं । मधेशको विषयमा गम्भीर छौं,’ उनले भने, ‘कोशीमा पनि विभिन्न प्रकारको समस्या देखिएको छ, बेठिक छ । मधेशको बारेमा पनि सोचिराखेका छौं ।’ सद्भाव कायम गर्न धार्मिक संगठनका अगुवा बोलाएर धार्मिक सहिष्णुता र सम्मान कायम गर्न संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले थपे, ‘हामीले प्रशासनिक तवरले हल गर्दा अस्थायी समाधान हुनसक्छ । संविधान र कानुनको पालना नगर्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । तर पनि त्यसलाई वैचारिक, राजनीतिक ढंगले एउटा वातावरण बनाएर समाधान गर्ने प्रयत्नमा छौं ।’ प्रशासनिकरूपमा कमजोरी हुन नदिन गृह प्रशासन गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्ने उनको प्रतिबद्धता थियो । 

 सांसदहरूको प्रश्नमा कड्किए मन्त्री श्रेष्ठ
बैठकमा सांसदहरूले गृहमन्त्री नआए बैठक नै नचल्ने अडान लिएपछि सभापति रामहरि खतिवडाले आकस्मिक रूपमा श्रेष्ठलाई बोलाएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठ आउनेबित्तिकै सांसदहरूले आफूले प्रश्न राख्न पाउनुपर्ने अड्डी कसेर जवाफ मागेका थिए । खासगरी एमालेका राजेन्द्र राईले प्रश्न राख्न पाउनुपर्छ भन्दै कोशी प्रदेशतिर उड्न हतारोमा रहेका मन्त्री श्रेष्ठलाई जवाफ दिनबाट उम्किन खोजेको आशय व्यक्त गरेपछि कड्किएका थिए । 

आफूलाई बैठकको सूचना र एजेन्डा जानकारी नभएको भए पनि संसदीय समितिलाई सम्मान गरेर आएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो वेलामा अर्काे गम्भीर काममा हुन्छ गृहमन्त्री, यहाँ सभापतिजीले मलाई बैठक चल्न दिन्न भन्नुभयो, तपाईं नआई भएन भन्नुभयो । मैले हार्दिकतापूर्वक सदासयता देखाएर मात्र आएको हो । म संसद्लाई सम्मान गर्छु, संसदीय समितिलाई सम्मान गर्छु, तर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, सिस्टम पनि त हुनुपर्‍यो । यसो त गर्न मिल्दैन नि ! पद्धति र सिस्टममा चल्नुपर्‍यो । सबैले मूल्य पालना गर्नुपर्‍यो । आएका वेलामा यसरी सबैले प्रश्न गर्ने हो भने संसद्मा जस्तै गृहमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिदिनुस् न समितिमा, म आइहाल्छु नि ! कुनै एउटा लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यता त हुन्थ्यो नि त ! मन्त्री भएका कारण उठ, आइज, त कहाँ छस् भनेर हुन्छ र ?’

 ‘सुनकाण्डको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप छैन’
बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगरेको पनि स्पष्ट पारे । सत्तारूढ दलका मानिसको नाम आएपछि राम्रोसँग अनुसन्धान नगरी सुनपानी छर्किने काम भएको भन्दै रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेले प्रश्न उठाएपछि सिआइबीको अनुसन्धानमा कुनै हस्तक्षेप नगरिएको स्पष्ट पारेका हुन् । ‘सुन काण्डमा सिआइबीलाई आफ्नो सम्पूर्ण स्वतन्त्रतासहित कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न र गहिराइमा पुग्न निर्देशन दिएको छु ।

दृढतापूर्वक भनेका छौँ, जहाँसम्म जानुपर्छ अनुसन्धानमा जानुस् । तथ्य प्रमाणले जे देखाउँछ त्यहाँसम्म जानुस् भनेका छौँ, त्यसमा दृढ छौँ,’ उनले भने । अहिले भइरहेको घटनामा पनि सिआइबीको अनुसन्धान जारी नै रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले थपे, ‘बाँकी तथ्य–प्रमाणले केही देखाएको छ भने सिआइबी वा कुनै पनि प्रहरी संरचनालाई अनुसन्धान गर्ने कुरामा कुनै हस्तक्षेप गरिँदैन, बरु तथ्य–प्रमाणका आधारमा अनुसन्धानलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउ भनेर कडा निर्देशन दिएका छौँ । त्यसैअनुसार अनुसन्धान अगाडि बढ्छ ।’

 भ्रष्टाचारमा प्रस्तावित पाँचवर्षे हदम्याद हटाउन कानुनमन्त्रीको सुझाव
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद पाँच वर्ष राख्ने प्रावधान हटाउन सांसदहरूलाई सुझाव दिएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री गुरुङले सुशासन कायम गराउन प्रस्तावित पाँचवर्षे प्रावधान हटाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनले सांसदहरूलाई संशोधनमार्फत यो प्रस्ताव हटाउन अनुरोध गरेका हुन् । 

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राज्य व्यवस्था समितिमा आइपुगेको विधेयकको दफा १२ मा मूल ऐनको दफा २९ मा रहेको मुद्दा चलाउने अवधि पाँच वर्षमा झार्ने प्रावधान राखिएको छ । ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने’ प्रस्ताव गरिएको छ । 

यो प्रस्तावको आफूले विधेयक आउँदा नै विरोध गरेको भन्दै मन्त्री गुरुङले पाँच वर्षपछि मुद्दा नचल्ने प्रावधान सुशासनविरोधी भएको बताए । यसले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने भएकाले संशोधनमार्फत हटाउन आग्रह गरे । ‘विधेयकप्रति असहमति होइन, यो दफा हटाउन राखिएका संशोधनमा सहमति छ,’ उनले भने, ‘सुधार्नका लागि एकढिक्का होउ । केलाउने, निखन्ने र राम्रो बनाउने हो । घुन, बियाँ, भुसहरू फाल्ने हो । त्यही क्रममा छ । राम्रो बनाउन यो सबै प्रक्रिया हो । अझै विधेयक समृद्ध बनेर अगाडि बढ्छ,’ उनले भने । 

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले कानुनमन्त्री नै यसको पक्षमा भए पनि अरू विपक्षमा नहुने धारणा राखे । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न यो ऐन आउन जरुरी रहेको बताइन् । ‘संविधानले अख्तियारको अधिकार स्पष्ट पारेअनुसार विधेयक पेस भएको छ, गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनेछ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालबाट भष्टाचार उन्मूलन गरौँ । कानुन राम्रो भयो भने धेरै नियन्त्रण हुन्छ ।’

अख्तियारका सचिव रामेश्वर दंगालले अहिलेको ऐनले प्रदेश संरचना नचिन्ने भन्दै कानुन छिटो संशोधन हुन जरुरी रहेको बताए । अख्तियारले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापका साथै अनुचित कार्यमा पनि कारबाही गर्न पाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । अनुचित कार्य संविधानबाट हटाउँदा कार्यसम्पादनमा अराजकता, सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग भइरहेको र कारबाहीको दायराबाट उन्मुक्ति पाएको उनले बताए । समितिले अर्काे बैठकमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्तसहित आयुक्त बोलाएर छलफल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकले समितिको आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको छ ।