मधेशभित्र किन बढ्दै छ अविश्वास र असमझदारी ?

केही समयअघि सर्लाहीको मलंगवामा हिन्दू–मुस्लिम साम्प्रदायिकता भड्किएर मुठभेडको स्थिति सिर्जना भएपछि कफ्र्युसमेत घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आयो । चार–पाँच दिन मलंगवा तनावग्रस्त रह्यो । महोत्तरी, कपिलवस्तु, सिरहालगायत जिल्लामा पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको थियो । कुनै दिन अर्काे ठाउँमा पनि यस्तो समस्या सुरु नहोला भन्न सकिन्न । यसको कारण के हो ? किन वर्षैपिच्छे तराईका जिल्लामा यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बढिरहेको छ ?

सर्लाही र वरपरका मुस्लिम बुद्धिजीवीले शान्ति–सुरक्षाका लागि सरकार, सुरक्षा निकाय, मुस्लिम आयोगदेखि मुस्लिम नेतासँग समेत गुहार मागे । मलाई पनि यसै सिलसिलामा पटक–पटक फोन आए । मैले पनि सम्बन्धित निकायसमक्ष तात्कालिक शान्ति–सुरक्षा र भावी सुरक्षा रणनीतिबारे कुरा राख्ने प्रयास गरेँ । मुस्लिम सांसदले गृहमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराए ।

मुस्लिम आयोगले पनि सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै शान्ति–सुरक्षाका लागि पहल गर्‍यो । आयोगले विज्ञप्ति पनि जारी ग¥यो । मुस्लिम आयोगको त्यस विज्ञप्तिप्रति मेरो पनि ध्यानाकर्षण भयो । एक सजग नागरिकको हैसियतले प्रत्येक नेपालीको त्यसमा ध्यानाकर्षण हुनुपथ्र्यो पनि । जिल्ला प्रशासनको पहलमा सर्वपक्षीय छलफल भई केही दिनमा सहमति भयो र पुनः शान्ति–सुरक्षा बहाली भयो ।

बहुविविधता र विविधताबीचको एकता नेपाली समाजको सुन्दरता हो । यही आधारशिला हो, हाम्रो देशको विद्यमान शान्ति र अमनचैनको । तर, नेपालको तराई भूमिमा केही समय बिराएर शृंखलाबद्ध साम्प्रदायिक हावा चल्दै आएको छ र छिटपुट अप्रिय घटना पनि हुने गरेका छन् । यसमा सरकार र सुरक्षा निकाय गम्भीर नभएको होइन ।

तर, सुरक्षा निकायको साकारात्मक भूमिकाका बाबजुद यताका केही वर्षमा खासगरी केही उच्छृंखल तŒव र व्यक्तिविशेषका कारण मूलतः मुस्लिम समुदायमाथि विनाकारण धाबा बोलिन्छ, मुस्लिम समुदायका धार्मिक तथा शैक्षिक धरोहरमाथि आक्रमण हुन्छ, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग गरी मुस्लिम समुदायबारे भ्रम सिर्जना गरेर सिंगो समुदायप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्ने काम गरिन्छ । मुस्लिम समुदायलाई उचाल्ने र उक्साउने खालका गतिविधि गरिन्छन् । मुस्लिम समुदायका स्थापित व्यक्तित्व र संघसंस्थालाई बदनाम गराउने र चरित्रहत्या गर्ने काम गरिन्छ । यति मात्र होइन, संवैधानिक अंग मुस्लिम आयोगबारे पनि भ्रम फैलाउने काम भइरहेका छन् । मुस्लिम आयोगलाई धार्मिक आयोग भन्दै यसको खारेजीको माग गर्दै सडकमा नारा, जुलुससमेत गरिन्छ ।

कतिपय अवस्थामा यस्ता साम्प्रदायिक प्रदर्शनमा स्थानीयवासीको संलग्नता नभई बाह्य मानिसले हतियार प्रदर्शनसहित नाराबाजी गर्दै मुस्लिमलाई उत्तेजित पार्ने र उक्साउने काम पनि गरिरहेका हुन्छन् । मलंगवामा पनि यही दृश्य देखिएको थियो । केही वर्षपहिले सिरहाको सारसर र कपिलस्तुको कृष्णनगरमा पनि यही दृश्य देखिएको थियो ।

हिन्दू समुदायले ‘जय श्रीराम’को नारा लगाउनु र मुस्लिमहरूले ‘नारा ए तक्बिर’को आवाज बुलन्द गर्नु गलत होइन । तर, त्यही नारा जब अर्काे समुदायलाई उत्तेजित गराउन या उक्साउन लगाइन्छ, तब त्यो अभिशापमा परिणत हुन सक्छ । यो गल्ती एकजना मुसलमान वा मुसलमान समूहले गरोस् वा एकजना हिन्दू वा हिन्दूको समूहले गरोस्, यो आपराधिक कार्य नै हो । यसले साम्प्रदायिक दंगालाई जन्म दिन्छ, त्यसले शान्ति–सुरक्षा खलबल्याउँछ र कतिपय अवस्थामा विनाशकारी दुर्घटनाको रूप धारण गर्न सक्छ । छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशमा यस्ता घटनाको फेहरिस्त लामै छ । 

हिन्दू समुदायले ‘जय श्रीराम’को नारा लगाउनु र मुस्लिमहरूले ‘नारा ए तक्बिर’को आवाज बुलन्द गर्नु गलत होइन । तर, त्यही नारा जब अर्काे समुदायलाई उत्तेजित गराउन या उक्साउन लगाइन्छ, तब त्यो अभिशापमा परिणत हुन सक्छ ।
 

अनि बडो अचम्मको कुरा के छ भने यस्ता घटना तराईमै हुने गर्छन् । पहाडतिर यस्तो घटना खासै सुनिएको छैन । तराईमा मधेसी समुदायसँगै मुस्लिम समुदायको बाक्लो उपस्थिति छ । हिन्दू–मुस्लिमको दंगा तराईमै हुने गरेबाट गैरमुस्लिम मधेसी र मधेसी मुस्लिमबीच एक किसिमको तिक्तता बढ्ने स्थिति पैदा हुन सक्छ । यसले तराई मधेशका मधेसी मुस्लिम र मधेसी हिन्दूबीच अविश्वास र असमझदारीलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ ।

तराई मधेशका अन्य मधेसी र मधेसी मुस्लिमबीच किन यो दूरी बढ्दै गएको छ ? यी दुई समुदायको दूरी बढ्नाले यसको दूरगामी प्रतिकूलताले मधेशलाई कता लैजान सक्छ भन्ने विषयमा मधेसी हिन्दू र मुस्लिम बुद्धिजीवी चिन्तित किन भएका छैनन् ? मधेशमाथि यसले दूरगामी रूपमा पार्ने प्रभावबारे राष्ट्रिय छलफल र बहस किन हुँदैन ?

मधेश भूगोलभित्र अलग पहिचान प्राप्त गरेका मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, दलित, खस–आर्य समुदायका बुद्धिजीवीबीच सहकार्य किन हुँदैन ? शान्ति–सुरक्षाको स्थिति कायम नहुँदा विकिसत मधेशको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तसर्थ, धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावका लागि मधेशमा बसोवास गर्ने यी समुदायका बुद्धजीवी, अधिकारकर्मी र राजनीतिकर्मीबीच सहअस्तित्व र सहकार्य आजको टड्कारो आवश्यकता छ । यसमा बहस होस्, सहअस्तित्व र दीर्घकालीन समझदारीको वातावरण सिर्जना गरियोस् । 

मधेशका नाममा भोट बैंक बनाउने र राजनीतिक रोटी सेक्ने काम बन्द होस् । राष्ट्रिय स्वाधीनता र मधेशको आत्मसम्मानका लागि सबै एकजुट हुनैपर्छ । नश्लीय मधेशवाद आजको आवश्यकत होइन, आजको आवश्यकता राष्ट्रिय मधेशवाद हो । मधेशको आत्मसम्मानलाई राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडेर लैजानुपर्छ । त्यहाँका सबै ‘स्टेकहोल्डर’को आत्मसम्मानको रक्षा र पहिचानविना मधेशको आत्मसम्मान र पहिचानको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । मधेशका स्टेकहोल्डरलाई मधेसीका रूपमा स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? अबको बहसको विषय यो पनि बन्नुपर्छ ।

उल्लिखित घटना र परिस्थितिका सन्दर्भमा मुस्लिम समुदायले जहिले पनि सुरक्षा निकाय र प्रशासन कार्यालयमा गुहार लगाउँछन् । मुस्लिम आयोगले सुरक्षा निकायलाई सूचना दिएर तात्कालिक समस्या समाधानका लागि पहल गर्छ । तबसम्म समाजले नोक्सानी व्यहोरिसकेको हुन्छ, मुस्लिम समुदाय उत्पीडनमा परिसकेको हुन्छ, लाखौँ नागरिकको दिमागमा मुस्लिम समुदायविरुद्ध वितृष्णा भरिइसकेको हुन्छ । के यही हो धर्मनिरपेक्षता ? के यही हो मानवअधिकार ? के यही हो धार्मिक स्वतन्त्रता ? के यही हो नागरिकको मौलिक हकको प्रत्याभूति ? के यही हो अल्पसंख्यकप्रति गरिने व्यवहार ? हामी भन्ने गर्छाैं– नेपालमा सदियौँदेखि धार्मिक सहिष्णुता छ, सामाजिक सद्भाव छ । अनि, के यही हो धार्मिक सहिष्णुता ? के यही हो सामाजिक सद्भाव ? के यही हो सुशासन ?

मुस्लिम आयोगले एसपी, सिडिओ, डिआइजीलाई फोन गरेर मात्र यो समस्याको समूल हल निस्कँदैन, प्रेस विज्ञप्तिले कुनै पनि प्रभाव पार्दैन । उच्छृंखल व्यक्ति वा समूहलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ठोस पहलको आवश्यकता छ । गृह प्रशासनलाई अनेकौँ घटनाको फेहरिस्त देखाएर कडा कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन बाध्य पारिनुपर्छ । यो गल्ती मुस्लिमबाट भएको होस् वा अन्य समुदायका व्यक्ति वा समूहबाट, कानुन सबैमाथि लागू गरिनुपर्छ । मुस्लिम आयोगले एउटा अध्ययन कार्यदल बनाएर कम्तीमा यताको पाँच वर्षका घटनाको विवरण सार्वजनिक गरी सरकारलाई उपयुक्त मार्गचित्र सिफारिस गर्नुपर्छ । आयोगको काम सुझाब मात्र दिने हो भन्ने भ्रम छ । यो संवैधानिक अंग हो । यसको मजबुत कानुनी हैसियत छ भन्ने आयोग स्वयंले बुझ्नुपर्छ ।

सरकारलाई के थाहा छैन ? गृह प्रशासन कुन विषयबाट अनभिज्ञ छ ? प्रत्येकपटक एउटा समुदाय विशेष थिचोमिचो र मारमा परिसकेपछि छलफल र सहमतिको मञ्चन हुन्छ, सिडिओ सापहरूको रोहबरमा । र, मेलमिलाप गराएर घर पठाइन्छ । प्रत्येकपटक एउटा अल्पसंख्यक समुदाय लुटिन्छ, पिटिन्छ, अपमानित हुन्छ, आर्थिक तथा मानसिक क्षति व्यहोर्छ र अन्त्यमा सहमति गराएर घर पठाइन्छ । के यही हो न्याय ? के यति मात्रले सुशासन कायम हुन्छ ? यस्तो रबैयाले उच्छृंखलतालाई प्रश्रय दिएको छैन र ?

 मलंगवामा गृह प्रशासनको मजबुत युनिट रहेको तीन–चार सय मिटरको दूरीमा अराजक तत्वले ताण्डव देखाउँछ, एउटा समुदाय विशेषलाई दबाउने र उसमाथि प्रहार गर्ने काम हुन्छ । प्रशासनले केही गर्न सक्दैन । केही गर्न नसकेको हो कि नगरेको हो ? केही गर्न नसक्ने वा नगर्ने प्रहरी सुपरिटेन्डेन्ट किन चाहियो ? सिडिओे, डिआइजी किन चाहियो ? के गर्दै बस्यो मधेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय ? गृहमन्त्रीज्यूको सुशासन र न्याय खोई ? के गर्नुभयो उहाँले ?

मलंगवा घटनासहित यताका दश वर्षभित्रका यस प्रकृतिका सबै घटनाक्रमको गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ । मुस्लिम आयोगले यसमा गम्भीर चासो लिनैपर्छ, बरु सके उसले मधेसी आयोगसँग सहकार्य गरेर यो काम गर्नुपर्छ । आमनेपाली नागरिकले सहिष्णुता र सद्भाव अनि भाइचारा चाहेका छन् । यो भएमा मात्र राज्यको नीतिमा प्राथमिकतामा रहेको सुशासन लक्ष्यतिर लम्कन सक्छ ।
(हुसैन पूर्वराज्यमन्त्री हुन्)