अफ्रिकाबाट फ्रान्सेली नव–उपनिवेशवाद अन्त्य भएको हो ?

अफ्रिकाको सहेल क्षेत्रमा मात्र नभई फ्रेन्च भाषा बोल्ने अफ्रिकाभरि विशेषतः युवामाझ फ्रान्सविरोधी भावना बलियो भएको छ 

१६ सेप्टेम्बरमा मालीको राजधानी बामाकोमा बुर्किनाफासो, माली र निजरका सरकारले सहेल राज्य गठबन्धन (एलाइन्स अफ सहेल स्टेट्स–एइएस) गठन गरेका थिए । एक्स (पहिले ट्विटर) मा मालीको संक्रमणकालीन सरकारका नेता कर्नेल असिमी गोइताले लिपटाको–गोर्मा घोषणापत्र जारी गरेका थिए । घोषणापत्रमा एइएसले ‘हाम्रा मानिसको लाभका लागि सामूहिक रक्षा र पारस्परिक सहयोगको एक संरचना’ स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको उल्लेख छ । यस्तो क्षेत्रीय सहयोगको इच्छा फ्रान्सले औपनिवेशिक शासनको अन्त्य गरेयतादेखि देखिन्छ । 

निजरसहित उल्लिखित मुलुक लिबियामा सन् २०११ मा नेटो हस्तक्षेपबाट उत्पन्न कट्टरपन्थी इस्लामिक शक्तिको फैलावटजस्ता साझा चुनौतीको सामना गरिरहेका थिए । फ्रान्सविरोधी भावनाले सात कु (बुर्किनाफासोमा दुई, मालीमा दुई, गिनी, निजर र ग्याबोनमा एक) र अल्जेरियादेखि कंगो र हालै बेनिनसम्म व्यापक विरोध प्रदर्शन निम्त्याएको छ । यही निराशाका कारण फ्रान्सेली सेनालाई सहेल क्षेत्रबाट निष्कासन गरियो, मालीले फ्रान्सेली भाषालाई आधिकारिक भाषाबाट हटायो । त्यसैगरी, निजरले फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँको भाषामा निजरका लागि फ्रान्सेली राजदूत सिल्भेन इटेलाई ‘बन्दी’ बनायो । वेस्ट अफ्रिकन पिपुल्स अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष फिलिप टोयो नोउडजेनोउमका अनुसार पश्चिम अफ्रिकी क्षेत्रमा सन् १९६० देखि चलिरहेको फ्रान्सेली उपनिवेशवादका कारण गहिरो फ्रान्सविरोधी भावनाको विकास भएको हो । फ्रान्सले पेरिसको बैंक डी फ्रान्समा (केन्द्रीय बैंक) आफ्ना पूर्व–उपनिवेशको राजस्व ओसार्छ । ‘फ्रान्काफ्रिक’ नीतिअनुसार फ्रान्सले जिबुटीदेखि सेनेगल र कोट डी आइभोरदेखि ग्याबोनसम्म आफ्नो सैन्य अड्डा विस्तार गरेको छ । नोउडजेनोउमका अनुसार फ्रान्सले सरकार हटाउन वा राष्ट्रवादी नेतालाई अपदस्थ गर्न ६० भन्दा सैन्य हस्तक्षेप गरेको छ । ज्याक सिराक राष्ट्रपति हुँदा मात्रै (सन् १९९७देखि २००२सम्म) फ्रान्सले ३३ सैन्य हस्तक्षेप गरेको छ । फ्रान्सले वास्तवमा उपनिवेशवादी हस्तक्षेप वा महत्वाकांक्षा त्याग्नै सकेको छैन ।

नाउडजेनोउमले अघिल्लो दशकमा फ्रान्सविरोधी भावनालाई प्रोत्साहन गर्ने दुई महत्वपूर्ण घटना औँल्याएका छन् । पहिलो मार्च २०११ मा लिबियामा भएको नेटो युद्धमा फ्रान्सको प्रमुख भूमिका । दोस्रो, अप्रिल २०११ मा कोट डी आइभोरका राष्ट्रपति लरेन्ट ग्वाग्बोलाई हटाउन गरिएको हस्तक्षेप । सहेल क्षेत्रमा मात्र नभई फ्रेन्च भाषा बोल्ने अफ्रिकाभरि विशेषतः युवामाझ बलियो फ्रान्सविरोधी भावना उत्तेजित भएको छ । र, यो भावनालाई व्यक्त गर्नमा सहेल क्षेत्र सबैभन्दा मुखर भएको छ ।
अहिले अफ्रिकाका पूर्वफ्रान्सेली उपनिवेशमा फ्रान्सेली उपस्थितिविरुद्ध व्यापक विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । नागरिक प्रदर्शनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था ल्याउन नसकेको भने स्पष्ट देखिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन नहुनुका पछाडि यी राष्ट्रमा राजनीतिक प्रणाली फ्रान्सेली समर्थनमा आएका स्थायी धनाढ्य सम्भ्रान्त शासकले कमजोर पारेका हुन् । उदाहरणका लागि बोंगो परिवारलाई लिन सकिन्छ, जसले सन् १९६७ देखि २०२३ सम्म ग्याबोनमा शासन गरेको र परिवारले तेल सम्पत्तिबाट व्यक्तिगत रूपमा लाभ उठाउँदै आएको थियो । सन् २००९ मा फ्रान्सेली नेता इभा जोलीले ओमार बोंगोको मृत्युपछि बोंगोले आफ्नो नागरिकको भन्दा पनि फ्रान्सको हितका लागि सत्ता चलाएको बताएकी थिइन् । फ्रान्सेली–समर्थित दमनको सामना गर्दा पनि ट्रेड युनियन, किसान समूह र वामपन्थी दलले फ्रान्सविरोधी राष्ट्रवादको बढ्दो लहरलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेका छैनन् । तथापि यी समूहले आफूलाई प्रमाणित गर्ने मौका पाएका छन् । 

सन् २०१३ मा फ्रान्सले मालीमा हस्तक्षेप गर्‍यो । यो हस्तक्षेप फ्रान्सले लिबियामा अप्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गरेको कट्टरपन्थी इस्लामवादी लडाकुले मालीको क्षेत्र कब्जा गरेपछि भएको हो । पछि यी कट्टरपन्थी लडाकुले सन् २०१५ मा बुर्किनाफासोमा आक्रमण गरेको थियो । मालीमा फ्रान्सको हस्तक्षेपले सहेल क्षेत्रका सेनालाई लिबियामा फ्रान्सले समर्थन गरेको उही कट्टरपन्थी इस्लामवादी सेनासँग लड्न बाध्य बनायो । यसले सिपाहीबीच असन्तुष्टि बढायो । नतिजा, राष्ट्रवादी गुटलाई विद्रोह गर्न र सत्ता हत्याउन प्रेरित गर्‍यो ।

निजर विद्रोहपछि पश्चिमले ‘इकोनोमिक कमिसन अफ वेस्ट अफ्रिकन स्टेट्स’ (इकोवास) नेतृत्वको छद्म बल तैनाथ गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर अफ्रिकी सैन्य नेताले वास्तै गरेनन् । निजरका पक्षमा ऐक्यबद्धता समिति बनाएर सहेल क्षेत्रभरि क्रोध र विरोध फैलिन थाल्यो । नाइजेरियाका राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबुले आफ्नो देशको कंग्रेस र व्यापक जनविरोधले छिमेकी राष्ट्र निजरमा सैन्य हस्तक्षेप अस्वीकार गरेपछि इकोवास मिसन त्यागेका थिए । 

निजरका जनता सैन्य हस्तक्षेपको विरोध गर्न तयार थिए भन्ने देखिन्छ । त्यसैगरी बुर्किनाफासो र मालीले निजरलाई हुन सक्ने जुनसुकै हस्तक्षेपविरुद्ध सामना गर्ने वाचा गरेका छन् । सहेल राज्य गठबन्धन (एइएस) को गठन यही साझा ऐक्यबद्धताबाट उत्पन्न भएको थियो । एइएस सुरक्षासम्बन्धित गठबन्धन मात्रै होइन । यो गठबन्धन सैन्य साझेदारीका साथसाथै र आर्थिक सहयोगमा पनि केन्द्रित छ । मालीका रक्षामन्त्री अब्दुलाये डिओपले हस्ताक्षर समारोहमा यो गठबन्धनले तीन देशबीचको सैन्य र आर्थिक प्रयासलाई जोड्ने बताए । गठबन्धन बुर्किनाफासो, गिनी र मालीबीचको फेब्रुअरी २०२३ को सम्झौतामा आधारित छ, जहाँ ऊर्जा आदानप्रदान, यातायात सञ्जाल, खनिज स्रोत बिक्री, कृषि विकास र अन्तर–सहेल व्यापार वृद्धि गर्ने योजना समावेश छन् । यी आर्थिक प्रयासले जनतालाई साँच्चै फाइदा पुर्‍याउनेछ वा छैन र यस क्षेत्रमा फ्रान्सको प्रभावलाई सीमित पार्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्नको जवाफ भविष्यको गर्भमा छ ।

(एलेक्जेन्ड्रा पिपुल्स डिस्प्याचकी पत्रकार हुन् र प्रसाद भारतीय मूलका अमेरिकी पत्रकार एवं इतिहासकार हुन्) 
पिपुल्स डिस्प्याचबाट