मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० मङ्सिर १७ आइतबार
  • Sunday, 03 December, 2023
अजित अधिकारी काठमाडाैं
२०८० असोज ७ आइतबार ०९:५३:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

नाफा रकमबाट ऋण तिर्दै आयल निगम

Read Time : > 3 मिनेट
अजित अधिकारी, काठमाडाैं
२०८० असोज ७ आइतबार ०९:५३:००

एक वर्षअघि सरकारबाट लिएको सात अर्ब ऋणमध्ये ४.९० अर्ब भुक्तानी, बाँकी रकम पुसभित्र तिर्ने 

नेपाल आयल निगमले हालसम्म कमाएको नाफा रकमलाई सरकारी ऋण तिर्न प्रयोग गरिरहेको जनाएको छ । नाफाको रकमलाई निरन्तर ऋण तिर्न प्रयोग गरेका कारण करिब एक वर्षअघि लिएको सात अर्ब सरकारी ऋण अहिले दुई अर्ब १० करोडमा झरेको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिए । बाँकी ऋण रकमसमेत पुसभित्रै तिरिसक्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।

दुई वर्षअघि आव ०७८/७९ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उच्च भएको समयमा सोही दरमा नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन नहुँदा निगम ४८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा धकेलिएको थियो । त्यतिवेला सञ्चित कोषमा रहेको १५ अर्बभन्दा बढी रकम नोक्सानी भर्पाईका लागि प्रयोग गरिएको थियो । त्यस्तै, तीन अर्ब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट र सात अर्ब सरकारबाट ऋण लिइएको थियो भने करिब २४ अर्ब इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)सँग बक्यौता राखिएको थियो ।

सबै दायित्व मुक्त भएपछि १ प्रतिशत नाफामा काम गर्छौँ : उमेशप्रसाद थानी, कार्यकारी निर्देशक,नेपाल आयल निगम लिमिटेड
दुई वर्षअघि लागेको ऋण र बक्यौता अहिलेसम्म तिर्नेक्रम जारी छ । हिजोका दिनमा उपभोक्तालाई मर्का नपर्ने गरी आयल निगमले घाटा सहेर मूल्य समायोजन गरेको थियो । गत वर्ष र यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजार केही घटेका वेला ऋण तिरौँ भनेर दुई–अढाई प्रतिशतसम्म नाफा राखेर मूल्य समायोजन गरेका छौँ । तर, ऋणमुक्त भएपछि निगमले १ प्रतिशत हाराहारी नाफामा काम गर्नेछ ।

गत आव ०७९/८० मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ घटेपछि भने निगमले अघिल्लो आवको बक्यौता र ऋण तिर्न भन्दै चर्को नाफा राखेको थियो । जसकारण गत आव ०७९/८० मा निगमले १८ अर्बभन्दा बढी नाफा राखेर आइओसीको बक्यौता मात्रै होइन, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तीन अर्ब ऋण र ब्याजसमेत झुक्तानी गरिसकेको छ । 

आइओसीको बक्यौता र ऋण तिरेपछि निगमले अहिले सरकारी ऋण भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नायब कार्यकारी निर्देशक साहले हालसम्म तीन किस्ता गरेर सरकारलाई चार अर्ब ९० करोड भुक्तानी भइसकेको बताए । ‘०७८ जेठमा लिएको ऋणको पहिलो किस्ताबापत ०७९ पुसमा ७० करोड भुक्तानी गरेका थियौँ,’ साहले भने, ‘त्यसपछि गत असारमा एकमुष्ट दुई अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छौँ ।’

निगमले पाँच वर्षभित्र ७० करोडका दरले १० किस्तामा भुक्तानी गर्ने सर्तमा सरकारी ऋण लिएको थियो । सोही सर्तबमोजिम पहिलो किस्ता बुझाइएको थियो । तर, असारमा दोस्रो किस्ता तिर्ने वेला पर्याप्त रकम भएकाले तोकिएभन्दा बढी भुक्तानी गरेको साहले बताए । ‘ऋण लिएपछि एक दिन तिर्नैपर्छ । आगामी दिनमा मूल्यमा कस्तो असर पर्छ भन्ने यकिन पनि नभएकाले पैसा भएका वेला तिरिहालौँ भनेर गत असारमा ठूलो रकम भुक्तानी गरेका हौँ,’ उनले भने ।

गत असारमा सरकारलाई खर्च धान्न ठूलो रकम चाहिएको भन्दै आयल निगमको कोषबाट पाँच अर्ब रुपैयाँ तान्ने अर्थ मन्त्रालयले योजनासमेत बनाएको थियो । निगमले त्यतिवेला पाँच अर्ब सरकारलाई दिनुको सट्टा ऋणको किस्ताबापत दिनुपर्ने ७० करोडको ठाउँमा दुई अर्ब ८० करोड दिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘किस्ताबापत बुझाउनेभन्दा बढी रकम दिँदा भोलिका दिनमा ऋण चाहिए पुनः लिन सजिलो हुने भयो भने सरकारले पनि मागेभन्दा करिब आधा रकम पाउँदा खुसी नै भएको पायौँ,’ स्रोतको भनाइ छ ।

असारमा दुई अर्ब ८० करोड भुक्तानी गरेको निगमले सरकारी ऋणको किस्ताबापत आगामी पुसमा पुनः ७० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने कार्यतालिका छ । तर, निगमले साउन र भदौमा एक अर्ब २७ करोड नाफाबापत आर्जन गरेपछि सो रकमसमेत सरकारी ऋण तिर्न प्रयोग गरिसकेको छ । ‘साउन र भदौको नाफा रकम र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)बापतको करिब १५ करोडसमेत जोडेर कुल एक अर्ब ४० करोड २५ भदौमा सरकारी ऋणबापत कट्टा हुने गरी बुझाएका छौँ,’ साहले भने । अब निगमको दायित्वभित्र दुई अर्ब १० करोड सरकारी ऋण मात्र छ । 

३१ असारदेखि निगमलाई नाफा सुनिश्चित गरेर पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिएको छ । जसकारण आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ जति बढे पनि निगमले पेट्रोलमा २ रुपैयाँ र डिजेलमा २.५ रुपैयाँ नाफा राखेर मूल्य निर्धारण गर्ने हुँदा निरन्तर नाफा आर्जन गर्नेछ । यसअघि सधैँ घाटा व्यहोर्दै आएको एलपी ग्यास भने लागत मूल्यमा बिक्री हुन थालेको छ । कुल पेट्रोलियम खपतमध्ये डिजेलको ५० प्रतिशत र पेट्रोलको २४ प्रतिशत हिस्सा छ । १९ प्रतिशत हिस्सा रहेको ग्यास परल मूल्यमा र सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने डिजेल र पेट्रोलमा नाफा सुनिश्चित गर्दा निगम सधैँ नाफामा हुनेछ । 

१.८७ करोड लिटर क्षमताको नयाँ भण्डारण बन्दै
निर्माणाधीन परियोजनाअन्तर्गत बाराको अमलेखगन्जमा ३०–३० लाख लिटर क्षमताका ट्यांकी बनाइँदै । तस्बिर : नयाँ पत्रिका 

आयल निगमको मधेश प्रादेशिक कार्यालय, अमलेखगन्ज (बारा)मा एक करोड ८७ लाख लिटर पेट्रोल र डिजेल अटाउने नयाँ भण्डारणगृह निर्माण भइरहेको छ । निगमको मधेश प्रादेशिक कार्यालय प्रमख विनीतमणि उपाध्यायका अनुसार हालसम्म ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । ‘आगामी चैतभित्र निर्माण सम्पन्न भई भण्डारण ट्यांकहरूमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ,’ उनले भने । मोतीहारीदेखि बिछ्याइएको पाइपलाइनबाट ढुवानी हुने पेट्रोलका लागि नयाँ भण्डारणगृह तयार गरिएको हो । अहिले एक करोड ३२ लाख लिटर पेट्रोल अटाउने तीन ठूला भण्डारणगृह र ५० लाख लिटर अटाउने एउटा डिजेल भण्डारणगृह तथा पाँच लाख लिटर अटाउने ‘ट्रान्समिक्स ट्यांक’ दुई निर्माण भइरहेका छन् ।

पेट्रोलको भण्डारणगृह नहुँदा ०७६ भदौदेखि सञ्चालनमा आएको पाइपलाइनबाट हाल डिजेल मात्रै आयात भइरहेको छ । ४१ लाख लिटर क्षमताका दुईवटा र ५० लाख लिटर क्षमताको एउटा भण्डारणगृह सञ्चालनमा आएपछि भने पाइपबाटै पेट्रोल आयात हुनेछ । यसबाट ढुवानी खर्च बचत हुनका साथै ढुवानी कार्यमा सहजता हुने र चोरी तथा चुहावट नियन्त्रण हुने निगमले जनाएको छ । तेल भण्डारणगृहका अलावा तेल लोड–अनलोड हुने आधुनिक प्रविधिका २४ वटा लोडिङ प्वाइन्ट, सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला, अग्नि सुरक्षाका लागि ६० लाख लिटर पानी अटाउने दुईवटा भर्टिकल टयांक, पम्पिङ सेट र फायर फाइटिङका उपकरण जडान तथा निर्माणको कामसमेत तीव्र भइरहेको छ ।