फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

शिक्षकका मागमा के भयो सहमति ?

- विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न तयार, आइतबारदेखि नियमित पठनपाठन

- शिक्षकको सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधि ४० वर्ष कायम गर्ने सहमति

संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० संशोधन गर्न सरकार तयार भएको छ । विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच शुक्रबार विधेयक संशोधन गरी ऐन बनाउने सहमति बनेको छ । 

‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका देहायका व्यवस्थामा संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधिबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने,’ सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच शुक्रबार भएको सहमतिको दोस्रो बुँदामा छ । सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत २७ भदौमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो ।

सबै तहको सरुवा र मूल्यांकन पालिकाले गर्ने विधेयकको प्रावधान सच्याउन मध्यमार्गी विकल्प खोजिएको छ । सहमतिको बुुँदा २ (घ)मा ‘शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी कारबाही र सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने’ उल्लेख छ । यसैगरी २ (च)मा ‘सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने’ भनिएको छ । 

सहमति भएसँगै शिक्षकहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् ।‘नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा गरिएका काठमाडौंकेन्द्रित सबै किसिमका कार्यक्रम आजको मितिबाट अन्त्य गर्ने र सार्वजनिकलगायत सबै किसिमका विद्यालयमा अध्ययन–अध्यापनलाई नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्ने,’ सहमतिको छैटौँ बुँदामा छ । 

वार्तामा सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोेककुमार राई, नेपाल शिक्षक महासंघ, राजनीतिक दलनिकट शिक्षक संघसंगठन र स्वतन्त्र शिक्षक प्रतिनिधि सहभागी थिए । माग सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर देखिएपछि शिक्षकसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिलेसहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयमा करिब चार घन्टा बसेको वार्तामा शिक्षकको चित्त बुझाउने गरी सरकारी पक्षले सहमति गरेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद सापकोटाले बताए । 

शिक्षकका माग र सहमति

१. लामो समयदेखि राहत, साबिक उमावि, अस्थायी/करार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारलगायतका अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक परीक्षामार्फत स्थायी गर्नुपर्ने ।

सहमति : साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एकपटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने ।

२. ०६० र ६३ मा स्थायी भएका धेरै शिक्षकको एक श्रेणी पनि बढुवा नभएकाले ती शिक्षकलाई न्याय दिन आवधिक बढुवा व्यवस्था गर्नुपर्ने । विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन पाँच वर्षको अवधि कायम गर्नुपर्छ ।

सहमति :  शिक्षकको १०–१० वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने । माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने ।

३. द्वन्द्व र राजनीतिपीडित शिक्षकको सेवाअवधि जोडेर उपदान वा पेन्सन दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सहमति : विस्थापित भएको मितिबाट पुनर्बहालीसम्म वा निवृत्त भएको वा सेवाबाट राजीनामा दिएको अवधिसम्म टुटेको सेवा अवधि निवृत्तिभरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनका लागि गणना गर्ने ।

४. शिक्षक कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही स्थानीय तहमा नभई ग्रेड वृद्धि र बढुवा रोक्काको अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा र सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा प्रदेश निर्देशनालयको प्रमुखमा राखिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सहमति : शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने ।

५. लामो समय अस्थायी सेवा गरी स्थायी भएका शिक्षकको हकमा अस्थायी अवधिसमेत गणना गरी पेन्सन व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

सहमति : शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्ने । 

६. शिक्षकको तलबभत्ता र ग्रेड समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीभन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सहमति : योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भएसरह व्यवस्था गर्ने ।

७. प्रावि र निमावि द्वितीयमा भर्ना भई माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा भएका स्थायी शिक्षकलाई समान स्तरको पदमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ

सहमति : विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको पद समायोजन गर्ने

८. दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता दिने व्यस्था गर्नुपर्छ

सहमति : विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता, महँगी भत्ता तथा ग्रेड वृद्धि तथा समायोजनलगायतका सुविधा समावेश गर्ने

९. देशभरि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा एकरुपता कायम गर्न अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी समितिको संरचना तोकिनुपर्ने

सहमति : सार्वजनिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी संख्या निर्धारण गरी संरचना तोक्ने

१०. शिक्षकको तलबभत्ता र सेवासुविधा सबै संघको जिम्मामा भएपछि शिक्षकको दरबन्दी पनि संघअन्तर्गत रहनुपर्ने, स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न नहुने

सहमति : सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने ।

११. संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलबभत्ता सामुदायिक विद्यालयका तलबसरह हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध गरिनुपर्ने

सहमति : न्युनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धतालगायतका सुविधा र सरकारी निकायमा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने

१२. संविधानको धारा ४३(३) ले व्यवस्था गरेअनुसार ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने

सहमति : संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका विषयमा संयन्त्र बनाउने र संयन्त्रमा शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत संस्थाको प्रतिनिधित्व गराउने

१३. शिक्षकलाई पहिलेदेखि नै दिइँदै आएको खर्चको रकम कटौती नगर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ

सहमति : शिक्षकले शिक्षा नियमावली ०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने ।

१४. शिक्षकको सरुवाको सबै अधिकार र कार्यसम्पादनको मुख्य भूमिका पालिकालाई दिनु नहुने ।

सहमति : सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने । कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दाशिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने ।

१५. शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेसागत विकासलगायतका काम गर्न शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सहमति : स्पष्ट छैन

१६. निश्चित सेवाअवधि पुगेका शिक्षकहरूबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत परीक्षा लिई प्रअ नियुक्ति गर्नुपर्छ ।

सहमति : स्पष्ट छैन

१७. विगतको सहमतिअनुसार संघीय सरकारले विद्यालयमा कर्मचारीको सिर्जना गरी सबै कर्मचारीलाई स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजान प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।

सहमति : स्पष्ट छैन

१८. प्रारम्भिक बालकक्षाका शिक्षकका लागि प्राथमिक तृतीयसरहको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने ।

सहमति : स्पष्ट छैन

राहत कोटाका शिक्षकहरूको आपत्ति 
सरकारसँगको वार्तामा राहत कोटामा रहेका शिक्षकहरूले शतप्रतिशत स्थायी हुनुपर्छ भन्ने माग राखेका थिए । तर, छलफलबाट ७५ प्रतिशत राहत शिक्षकलाई स्थायी गर्ने र अन्य २५ प्रतिशत खुलाबाट भर्ना गर्ने सहमति बनेको छ । यसमा राहत शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘... चार लाख शिक्षक कर्मचारीमाथिको भद्दा मजाक, धोका, अपमान, आमशिक्षक, कर्मचारीलाई गुमराहमा राख्ने र झारा टार्ने गरी सार्वजनिक भएको सहमति घोर आपत्तिजनक रहेको हाम्रो ठहर रहेकाले चालू सडक आन्दोलन यथावत् राख्दै देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक, कर्मचारीलाई सशक्त सडक आन्दोलनमा सरिक हुन आह्वान गर्दछौँ,’ नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी र महासचिव कुमार बजगाईंले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हाल देशभर कक्षा १ देखि १२ सम्म ३९ हजार राहत शिक्षक छन् । 

राहत शिक्षकलाई ७५% सिट छुट्याउनु महत्वपूर्ण हो : लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, महासचिव, नेपाल शिक्षक महासंघ
७५ प्रतिशत सिट राहत शिक्षकका लागि छुट्याउने सहमति भएको छ ।  यो निकै महत्वपूर्ण हो । अन्य कर्मचारीसरह पेन्सन दिनेबारेमा पनि सम्झौता भयो । स्थानीय तहलाई अन्य अधिकार दिए पनि बर्खास्त तथा कारबाही  गर्न दिनुहुन्न भन्नेमा हामीले सहमति गर्‍यौँ । अर्को कुरा सरुवा–बढुवा पनि वैज्ञानिक तरिकाले गर्ने सहमति भएको छ । तर, केहीले दश वर्षमा बढुवा गर्ने व्यवस्थाबारे असहमति जनाएका छन् । यो असहमतिले केही गर्दैन ।