- वि.सं २o८o असोज ५ शुक्रबार
डिजिटल बैंक स्थापनासम्बन्धी कानुन संशोधन हुने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा बसेको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको छ । बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र नेपाल धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी ऐनहरू संशोधन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने भएको हो ।
बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार पार्न समितिले सम्बन्धित निकायलाई दुई साताको समय दिएको छ । बैठकमा वित्तीय क्षेत्रको विद्यमान समग्र अवस्थाको समीक्षा गरिएको अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो । विज्ञप्तिअनुसार वित्तीय क्षेत्र, पुँजी बजार र बिमा क्षेत्रको गतिविधि एवं नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्ने उल्लेख छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदनसमेतलाई आधार मानी पुनरावलोकन गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । रेमिट्यान्स (विप्रेषण)लाई औपचारिक माध्यमबाट भिœयाउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।
रेमिट्यान्स बन्ड जारी गर्न कार्ययोजना तयार गर्नेसमेत निर्णयमा बताइएको छ । यसका लागि आवश्यक परेको खण्डमा कानुनीसमेत गर्ने उल्लेख छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय साधन परिचालन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने । लघुवित्त संस्थाबाट भइरहेको कर्जा व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रभावकारी नियमन गर्ने निर्णय समितिको छ ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा भुक्तानी विभागका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले डिजिटल बैंक स्थापनाका लागि अध्ययन भइरहेको बताए । पौडेलले यसका लागि हतार गर्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको बताए । ‘यो हतारमा गर्ने विषय होइन । तर, नगरी बस्ने अवस्था पनि होइन । सोहीअनुसार चालू आवको मौद्रिक नीतिमै डिजिटल बैंक स्थापनाको काम अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ । त्यसका लागि पहिला कानुनी पूर्वाधार तयार गर्नुुपर्नेछ ।
साथै, यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने । सोहीअनुसार आवश्यक कानुन संशोधन तथा तर्जुमा गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गर्नेलगायतका काम गरिरहेको उनले बताए । साथै, यसमा सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाको राय लिने तयारी पनि भइरहेको उनले बताए ।
