- वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
जिल्ला न्यायाधीश पदका लागि न्याय सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा एकजना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । आयोगले १६ देखि २० साउनसम्म सञ्चालन गरेको परीक्षामा खुला र आन्तरिक खुलामा दरखास्त दिएका पारसमणि पोखरेल मात्र छनोट भएका हुन् । आयोगले आइतबार सूचना जारी गर्दै पोखरेललाई अन्तर्वार्ताका लागि १ असोजको मिति दिएको छ ।
परिषद्ले आन्तरिक खुलाबाट १५ र खुलाबाट सात न्यायाधीश पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । यसैगरी महिला, आदिवासी/जनजाति र मधेशीबाट दुई–दुईजना माग गरेको थियो । दलितबाट भने एक पदका लागि आह्वान भएको थियो । तर, आन्तरिक खुला र खुलाबाट पोखरेल मात्र उत्तीर्ण भएका हुन् । दुई सय ११ जना परीक्षार्थी थिए । आयोगले लिने परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेको संख्या निकै न्यून हुने गरेको छ । यसअघिका परीक्षामा पनि माग भएको संख्याभन्दा निकै कम मात्र पास हुने गरेको तथ्यांक छ । यसपटक पनि उस्तै नतिजा दोहोरिएको छ । कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परीक्षा लिँदा पनि न्यून मात्रै उत्तीर्ण हुन्छन् ।
परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्की परीक्षा प्रणालीका कारण जिल्ला न्यायाधीशमा न्यून उत्तीर्ण हुने गरेको बताउँछन् । ‘हामीले अहिलेसम्म चार–पाँचवटा परीक्षा लियौँ, सबैमा यस्तै–यस्तै नतिजा छ । परीक्षामा प्रत्येक पत्रमा ५० अंकभार ल्याए मात्र पास हुने व्यवस्था भएका कारण पनि यस्तो हुन सक्छ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘सहसचिवको परीक्षामा त ४०–४० ल्याए उत्तीर्ण भइन्छ । तर, यहाँ हरेक पत्रमा ५० आए मात्र पास हुने व्यवस्थाले परीक्षार्थीलाई अप्ठ्यारो भएको हो कि ?’ उनले न्याय सेवा आयोग ऐनको यो व्यवस्था संशोधन गरेर ४० मा झार्न सुझाव पठाएको बताए ।
हालको पाठ्यक्रमअनुसार चारवटा विषयको परीक्षा हुन्छ । जसमा विधिशास्त्र, संवैधानिक कानुन र कानुन प्रणालीको पहिलो विषय हुन्छ । यसैगरी देवानी कानुन तथा कार्यविधिको पनि परीक्षा लिइन्छ । फौजदारी कानुन र कार्यविधि तेस्रो पत्रमा राखिएको छ । चौथो पत्रमा भने मिसल खण्ड हुन्छ ।
जिल्ला न्यायाधीशका लागि परीक्षा लिने व्यवस्था पहिलोपटक नेपालको संविधान, २०७२ मा आएको हो । पहिलोपटक २०७४ मंसिरमा ३० जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परीक्षा लिइएकोमा १६ जना उत्तीर्ण भएको प्रवक्ता कार्कीको भनाइ छ । त्यसवेला तीन सय ७३ जना परीक्षामा सामेल भएका थिए ।
न्यायपरिषद्ले आन्तरिक खुलाबाट १५ र खुलाबाट सात न्यायाधीश पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । यसैगरी महिला, आदिवासी/जनजाति र मधेशीबाट दुई–दुईजना माग गरेको थियो । दलितबाट भने एक पदका लागि आह्वान भएको थियो । तर, आन्तरिक खुला र खुलाबाट पोखरेल मात्र उत्तीर्ण भएका हुन् । २११ जना परीक्षार्थी थिए । तर, सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत पारसमणि पोखरेल मात्र उत्तीर्ण भए । उनले आन्तरिक खुला र खुला दुवैतर्फ नाम निकालेका छन्।
पारसमणि पोखरेल
संविधानअनुसार स्नातक उत्तीर्ण न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा २० प्रतिशत जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । रिक्त रहेको जिल्ला न्यायाधीशको ४० प्रतिशत न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका आधारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । बाँकी ४० प्रतिशत कानुनमा स्नातक उत्तीर्ण गरी आठ वर्ष निरन्तर वकालत गरेका, कानुनको अध्ययन–अध्यापन वा अन्वेषणका क्षेत्रमा कार्यरतलाई परीक्षापछि न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्छ । कानुन व्यवसायीहरूबीच पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन् ।
शुक्रबारसम्म ३९ जना जिल्ला न्यायाधीशको पद रिक्त थियो । परिषद्ले शुक्रबार मात्र उच्चमा रिक्त ५६ मध्ये २७ जनालाई नियुक्त गरेको थियो । जसमा १८ जना जिल्ला न्यायाधीश छन् । उनीहरूले नियुक्ति बुझेपछि थप जिल्ला न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछ । यसरी हेर्दा देशभरमा ५७ जिल्ला न्यायाधीशको पद रिक्त छ । कुल दरबन्दी भने दुई सय ४० छ ।
अहिले न्याय सेवाकै अधिकृतबीच भएको परीक्षामा एकजना मात्र उत्तीर्ण भएपछि बाँकी रिक्त जिल्ला न्यायाधीशको पदमा परिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गर्ने प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । ‘न्याय सेवामा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका उपसचिवहरूबाट न्यायाधीशका लागि परिषद् बैठकबाट सिफारिस हुन्छ । संविधानमा नै समानुपातिक समावेशी भनिएको हुनाले निश्चित प्रतिशत नभए पनि संविधानको मर्मअनुसार सिफारिस हुन्छ,’ उनले भने । यद्यपि, परिषद् बैठकको मिति भने निश्चित भइनसकेको उनको भनाइ छ ।
उच्च र जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा सिफारिस
यसैबीच न्यायपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले सातजना उच्च अदालतका न्यायाधीश र पाँच जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । जनकपुर उच्च अदालतमा रहेकी सारंगा सुवेदीलाई सोही अदालत र तुलसीपुरमा काजमा रहेका रत्नबहादुर बागचन्दलाई पनि सोही अदालतमा सरुवा सिफारिस गरिएको हो ।
विशेष अदालतमा काजमा रहेका बलभद्र बास्तोलालाई उच्च अदालत जनकपुरमा पठाइएको छ । परिषद्को निर्णयअनुसार उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासमा रहेका वामदेव ज्ञवालीलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलास पठाइएको छ । यसैगरी, पोखरा उच्च अदालतको बागलुङ इजलासमा कार्यरत नीलम पौडेललाई पनि वीरगन्ज इजलास सरुवा गरिएको छ । पोखरामै कार्यरत उज्ज्वल शुक्ल उच्च अदालत महेन्द्रनगरको दिपायल इजलास पुगेका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार खरेललाई उदयपुर पठाइएको छ भने त्यहाँका न्यायाधीश कृष्णप्रसाद सुवेदीलाई काठमाडौं ल्याइएको छ । यसैगरी, सिन्धुलीमा कार्यरत महेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मकवानपुर र मोरङका उपेन्द्रप्रसाद गौतमलाई सिन्धुली सरुवा गरिएको छ । भक्तपुरका गोपालप्रसाद बास्तोलालाई धादिङ अदालतमा सरुवा गरिएको छ ।
किन कम उत्तीर्ण हुन्छन् परीक्षार्थी ?
न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्की परीक्षा प्रणालीका कारण जिल्ला न्यायाधीशमा न्यून उत्तीर्ण हुने गरेको बताउँछन् । ‘हामीले अहिलेसम्म चार–पाँचवटा परीक्षा लियौँ, सबैमा यस्तै–यस्तै नतिजा छ । परीक्षामा प्रत्येक पत्रमा ५० अंकभार ल्याए मात्र पास हुने व्यवस्था भएका कारण पनि यस्तो हुन सक्छ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘सहसचिवको परीक्षामा त ४०–४० ल्याए उत्तीर्ण भइन्छ । तर, यहाँ हरेक पत्रमा ५० आए मात्र पास हुने व्यवस्थाले परीक्षार्थीलाई अप्ठ्यारो भएको हो कि ?’ उनले न्याय सेवा आयोग ऐनको यो व्यवस्था संशोधन गरेर ४० मा झार्न सुझाव पठाएको बताए ।
हालको पाठ्यक्रमअनुसार चारवटा विषयको परीक्षा हुन्छ । जसमा विधिशास्त्र, संवैधानिक कानुन र कानुन प्रणालीको पहिलो विषय हुन्छ । यसैगरी देवानी कानुन तथा कार्यविधिको पनि परीक्षा लिइन्छ । फौजदारी कानुन र कार्यविधि तेस्रो पत्रमा राखिएको छ । चौथो पत्रमा भने मिसल खण्ड हुन्छ ।
