१० वर्षअघि यसै साता चीनका नेता सी जिनपिङले आफ्नो विदेश नीतिका जग बसाल्न सुरु गरेका थिए । उनले चीनलाई मध्य एसिया, मध्यपूर्व, अफ्रिका र युरोपसँग जोड्ने प्राचीन व्यापारिक मार्गहरूको सञ्जाल ‘सिल्क रोड’लाई पुनर्जीवित गर्ने मनसायसहित आफ्नो सिग्नेटर विदेश नीतिको सुरुवात गरेका थिए । परियोजनाको आधिकारिक नाम ‘वान बेल्ट, वान रोड’ राखिएपछि, त्यसले चीनले आफूलाई विश्वको केन्द्रमा राखेको संकेत दियो । पछि विदेशी स्रोतालाई ध्यानमा राख्दै यसलाई नरम सुनिने गरी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ वा ‘बिआरआई’ बनाइयो । राष्ट्रपति सीले यो परियोजनालाई ‘शताब्दी परियोजना’को संज्ञा दिएका छन् ।
बिआरआई केही अर्थमा खरो उत्रिएको पनि छ । विश्वको कुल जनसंख्याको करिब ७५ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधाभन्दा बढी हिस्सा समेट्ने १५० भन्दा बढी देशले यो परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका छन् । चीनले लगानी जुटाउन कठिन पर्ने रेलमार्ग, सडक र अन्य पूर्वाधार निर्माणका सयौँ अर्ब डलर ऋण र अनुदान दिएको छ । बिआरआईका परियोजना ब्राजिलदेखि केन्या र लाओससम्म फैलिएका छन् । बितेको दशकमा चीन थुप्रै विकासशील देशहरूको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता र लगानीको महत्वपूर्ण स्रोत बनेको छ । यी धेरै राम्रो कुरा हुन किनकि धेरै देशलाई राम्रा सडकको आवश्यकता छ ।
विश्वका १५० भन्दा बढी देशलाई समेट्ने यस परियोजनाको कारण चीनले लगानी जुटाउन कठिन पर्ने रेलमार्ग, सडक र अन्य पूर्वाधार निर्माणका सयौँ अर्ब डलर ऋण र अनुदान दिएको छ । बितेको दशकमा चीन थुप्रै विकासशील देशहरूको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता र लगानीको महत्वपूर्ण स्रोत बनेको छ ।
तर, समयक्रमले बिआरआईका कमजोरी र चीनको स्वार्थलाई पनि उजागर गर्दै लगेको छ । थुप्रै आसामी देशले ऋण भुक्तानीमा संघर्ष गरेका छन् । चीनले पछिल्लो समय राम्रो प्रतिफल दिने र आर्थिक योजनालाई मानकमा परिवर्तन गर्दै परियोजनाको ऋण समायोजन गर्दै छ । चीनले जथाभावी पैसा खन्याउन कम गर्दा त्यसले पश्चिमका लागि ठूलो चुनौती पनि खडा गरिरहेको छ ।
बिआरआईका समस्या कुनै छिपेका रहस्य होइनन् । वर्षाैंदेखि चिनियाँ बैंकहरूले अपारदर्शी शासनलाई ऋण दिन छलछामयुक्त मापदण्ड प्रयोग गर्दै आएका छन् । अचम्म त के भने बैंकहरूले लगानी गरेका धेरैजसो पूर्वाधार परियोजना सफल हुन सकेका छैनन् । केही परियोजना सेतो हात्तीमा परिणत भएका छन् । केहीलाई परित्यक्त अवस्थामा छोडिएको छ । ऋणको बोझले थिचिएर (सबै बिआरआई परियोजना होइन) धेरै देशहरू डिफल्टको(टाट पल्टिने) संघारमा पुगेका छन् । चीनले अन्य ऋणदाता र बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई बेवास्ता गरेर, द्विपक्षीय, गोप्य अपारदर्शी मोलाहिजामार्फत् ऋण दिएर स्थितिलाई अझ खराब बनाएको छ ।
समयक्रममा बिआरआईका कमजोरीहरू उजागर हुँदै गए । कतिपय पूर्वाधार परियोजना सफल हुन सकेका छैनन् । केही परियोजना सेतो हात्तीमा परिणत भएका छन् । केहीलाई परित्यक्त अवस्थामा छोडिएको छ ।
केही मानेमा चीनले पाठ सिकेको पनि देखिन्छ । पछिल्लो समय उसका बैंकहरूले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गरेका छन् । ऋणलाई अझ बढी लक्षित गर्दै लान थालिएको छ । चीनको खस्किँदो अर्थ व्यवस्थाले पनि बिआरआईको सार्वजनिक उत्साहलाई कम गर्न भूमिका खेलेको छ । यसकारण, चिनियाँ राष्ट्रपति सीले चिनियाँ लगानीकर्तालाई ‘साना तर सुन्दर’ परियोजनामा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका छन् । दूरसञ्चार र क्लाउड कम्प्युटिङजस्ता उद्योगहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै ‘डिजिटल सिल्क रोड’को चर्चा बढ्दो छ ।
तर, समस्या बाँकी नै छन् । चीनले अझ बढी पारदर्शी हुने छनक खासै देखाएको छैन । न त धेरै लचक देखिएको छ । जाम्बियाली ऋणको पुनर्संरचना गर्न ऊ अन्य सरकारी ऋणदाताहरूसँग काम गर्न त जागर देखायो, तर मुख्यतया चीनलाई तिर्नुपर्ने ऋण कटौती गर्न भने सहमत भएन ।
चीनले बिआरआईलाई उसको नियममा–आधारित पश्चिमी विश्व व्यवस्थाको पुनर्लेखन योजनाको वाहनको रूपमा पनि प्रयोग गरिरहेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले जहिले पनि यो योजनालाई आफ्नो छवि उजिल्याउन र विश्वमा आफ्नो वजन बढाउन प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, चीनको लोकतन्त्रमुक्त विकास मोडेलको वरपर ‘ग्लोबल साउथ (उदीयमान मुलुक एवं अर्थतन्त्रहरू)’लाई भेला गर्न पनि यसको प्रयोग भइरहेको छ । चीनका आसामीले मानवअधिकार वा भ्रष्टाचारबारे पश्चिमा शैलीको किचकिचको पनि सामना गर्नुपर्दैन । परिणामतः बन्दरगाह र पावर स्टेसनहरू चिनियाँ लागानीका परियोजनाको रूपमा चिनिन थालेका छन् ।